पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार येत्या काही काळात रोजगार निर्मितीवर भर देणार असून येत्या दीड वर्षाच्या कालावधीत दहा लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. अशा प्रकारचे निर्देश पंतप्रधान मोदी यांनी जारी केले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबतची माहिती दिली असतानाच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनीही संरक्षण खात्यामध्ये दरवर्षी मेगाभरती होणार असल्याची घोषणा केली आहे. देशभरातील युवकांना आणि होतकरू लोकांना विविध सरकारी खात्यांमध्ये आणि लष्करामध्ये नोकरी मिळावी यासाठी मोदी सरकारने ही मोहीम उघडली असली, तरी आजपर्यंतचा अनुभव बघता देशातील लाखो बेरोजगारांना खरोखरच अच्छे दिन येणार का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र शोधावे लागणार आहे.
पंतप्रधान मोदी जेव्हा सर्वात प्रथम सत्तेवर आले होते तेव्हा आठ वर्षांपूर्वी त्यांनी देशात दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण केले जातील, अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात गेल्या आठ वर्षांत देशातील बेरोजगारी दरवर्षी वाढतच चाललेली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण झालेले नाहीत, उलट बेरोजगारीच वाढली आहे हेही वास्तव आहे. मोदी सरकारने येत्या दीड वर्षाच्या कालावधीत दहा लाख सरकारी पदे भरली जातील, अशी घोषणा केली असून या घोषणेचा हा कालावधी लक्षात घेता येत्या दोन वर्षांमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवूनच ही घोषणा करण्यात आली आहे, हे उघड आहे.
कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयावर टीका करताना सरकारी खात्यातील साठ लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असताना फक्त दहा लाख पदे भरण्याची घोषणा करून मोदी सरकार काय साध्य करणार आहे, असा सवाल केला आहे. त्याचे उत्तरही मोदी सरकारला द्यावे लागेल. आणखी दोन वर्षांच्या कालावधीत लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याने कदाचित येत्या दीड वर्षाच्या कालावधीत दहा लाख लोकांची भरती करून सरकार आपल्याविषयी मत बदलण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करेल. अर्थात जर देशातील बेरोजगारीचा विषय सरकारला गांभीर्याने घ्यायचा असेल तर फक्त सरकारी पातळीवरील नोकर भरती हा एकच विषय महत्त्वाचा नाही. देशात कोट्यवधी तरुण बेरोजगार असताना काही लाखांमध्ये सरकारी भरती होत असली तरी खासगी क्षेत्रात लाखो नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि त्या नोकऱ्यांमध्ये बेरोजगार तरुणांना संधी मिळाली तरच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेल.
गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत करोना महामारीच्या कारणाने अनेक ठिकाणी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रावर परिणाम झाल्याने बेरोजगारीची तीव्रता वाढली होती. तेव्हा केवळ अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असे नाही, तर अनेकांचे वेतन कपात करण्यात आले होते हीसुद्धा एक प्रकारची छुपी बेरोजगारी मानली जाते. कर्मचाऱ्यांना क्षमतेपेक्षा कमी वेतन हीसुद्धा एक महत्त्वाची आणि अधिक गंभीर बेरोजगारी आहे, तिचा विचारही सरकारला करावा लागणार आहे. खरेतर मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा विविध योजनांची घोषणा केल्यामुळे त्या योजना जर प्रत्यक्षात आल्या असत्या तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाली असती. सरकारने जाहीर केलेल्या स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया किंवा मेक इन इंडिया सारख्या योजना कागदावर अतिशय आदर्श आहेत. काही प्रमाणात स्टार्टअप योजनेला यश मिळाले आहे; पण त्यानिमित्ताने स्वयंरोजगाराला प्राधान्य मिळाले असले तरी तेवढ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली नाही, हेसुद्धा वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल. साहजिकच अधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांवर भर देण्याची गरज लक्षात घ्यायला हवी. सरकारने आणलेली कौशल्य विकास योजनासुद्धा अशीच महत्त्वाकांक्षी होती.
तरुणांचे कौशल्य वाढवून त्यांना त्या प्रमाणात आणि त्या प्रकारचे काम देण्याची ही योजना होती. देशभरात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या; पण या प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ किती बेरोजगार तरुणांना झाला हासुद्धा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. महामारीच्या काळानंतर सुदैवाने भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारू लागली आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्राला जर अजून प्रोत्साहन आणि उत्तेजन देण्यात आले तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतो. त्या व्यतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही शेतीवरच अवलंबून असल्याने त्याबाबतही सरकारने जर गांभीर्याने काही निर्णय घेतले तर कृषी क्षेत्रापासून बाजूला झालेला जो गट आहे तो पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्राकडे वळेल. फक्त दहा लाख नोकऱ्या निर्माण करून देशातील बेरोजगारीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य नाही, ही बाबही मोदी सरकारने गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवी. महामारीच्या काळात जे उद्योग बंद पडले किंवा ज्या उद्योगांची क्षमता कमी झाली त्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आता जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अशाप्रकारे सर्व बाजूंनी विचार केला तरच बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करता येणे शक्य आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी लष्करी भरतीसाठी एका अभिनव योजनेची घोषणा केली आहे. लष्करात फक्त चार वर्षांसाठी नोकरी देण्याचा हा एक उपक्रम आहे. लष्करातसुद्धा कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जात असल्याची टीका या योजनेवर केली जात असली, तरी या योजनेतील सर्व तरतुदींचा प्रथम अभ्यास करावा लागणार आहे. या निमित्ताने दरवर्षी पन्नास हजारांच्या आसपास तरुणांची लष्करात भरती केली जाणार आहे, हेही काही कमी नाही. मोदी किंवा राजनाथ सिंग यांनी केलेल्या घोषणांमुळे देशातील लाखो बेरोजगारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला तरी जोपर्यंत हा निर्णय प्रत्यक्ष अमलात येत नाही तोपर्यंत बेरोजगारांसाठी अच्छे दिन हे मृगजळ ठरू शकते. कारण “अच्छे दिन आयेंगे’ ही मोदी सरकारची घोषणा आतापर्यंत चेष्टेचा विषय झाली आहे. रोजगारनिर्मितीच्या विषयांमध्येसुद्धा ही टीका मोदी सरकारला नको असेल तर त्यांनी दीड वर्षात दहा लाख पदे भरण्याचे आश्वासन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करायलाच हवे. याशिवाय यापेक्षाही जास्त रोजगारनिर्मिती सातत्याने होईल याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे.