अग्रलेख : “फास्टॅग’ कोणाच्या हितासाठी?

भारतीय मंत्री परदेशात जातात आणि तिथल्या नवनव्या गोष्टी भारतात घेऊन येतात. मेट्रो, बुलेट ट्रेन अशी काही उदाहरणे झाली. शिवाय तंत्रज्ञानावर आधारित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल करन्सी अशा सेवाही भारतात रुजवल्या गेल्या आहेत. यात काही वाईटही नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्ष 2014 पासून देशभरात डिजिटल करन्सीला चालना दिल्यानंतर हे तंत्रज्ञान अगदी खेड्यापाड्यातल्या माणसांनीही शिकून घेतले. 

भारतात आजही डिजिटायझेशन केवळ 27 टक्‍केच झालेले असताना आणि सर्वत्र देशभर डिजिटल पेमेंटसह रोखीने व्यवहाराची परवानगी असताना देशभरातील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांसह सर्वत्रच टोलची रक्‍कम (रस्ता वापर शुल्क- अर्थात युजर फी) फास्टॅग नावाच्या यंत्रणेद्वारे ऑनलाइन भरण्याची सक्‍ती केंद्र सरकारने केली आहे. यामागील कोडे न उकलणारे आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार भाजपाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर, पंतप्रधानांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट म्हणून देशातील चार महानगरांना- नवी दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकता- जोडणारा सुवर्ण चतुष्कोन (गोल्डन क्‍वाड्रीलॅटरल) हा सुमारे 4400 किमीचा रस्ता पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपने उभारण्यात आला. 

मूलभूत सोयीसुविधांसाठी रस्त्यांचे सक्षम जाळे उभारता यावे म्हणून या प्रकल्पाला मान्यताही मिळाली आणि खासगी विकसकांच्या गुंतवणुकीतून देशभर चारपदरी, सहापदरी रस्ते निर्माण करण्यात आले. तेव्हापासूनच टोल टॅक्‍स नावाचे भूत भारतीयांच्या मानगुटीवर बसले ते कायमचेच. मग या रस्ता योजनांचे विस्तारीकरण करण्यात आले आणि नदी-समुद्रावरील पूल, उड्डाण पूल यासह दरीपूल किंवा अन्य रस्त्यांच्या विकासासाठी हे “पीपीपी मॉडेल’ वापरायला सुरुवात झाली. रस्त्यांची अवस्था आणि टोलची रक्‍कम याबाबत अनेकदा व्यस्त परिस्थिती दिसत असल्याने अल्पावधीतच या टोलविषयी नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. अनेक ठिकाणी तर रस्त्यांची कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच अथवा प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्यात चालढकल करूनही टोलची अंमलबजावणी (खासगी सक्‍त-वसुली) केली गेल्याने टोलविषयी नाराजीत भरच पडली. हे कमी की काय म्हणून सरकारच्या महागाई निर्देशांकाशी टोलची सुविधा जोडण्यात आल्याने प्रतिवर्षी टोल वसुली कंपन्या 10 टक्‍के दरवाढ दर आर्थिक वर्षात करू लागल्या. अशातच टोल नाक्‍यावरील वाहनांच्या लांबचलांब रांगा कमी करणे आणि टोल गोळा करण्याच्या यंत्रणेतील भ्रष्टाचार कमी करणे, या प्रमुख उद्देशाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने “फास्टॅग’ यंत्रणेद्वारेच टोल वसुलीची सक्‍ती केल्याने, नागरिकांच्या संतापात भरच पडली आहे. यामागे नक्‍की कोणाचे हात ओले करणे सुरू आहे, याची चर्चाही दबक्‍या आवाजात वाहनचालक करत आहेत. 

वास्तविक, “फास्टॅग’द्वारे टोल वसूल करताना, प्रत्येक वाहनाला टोल नाक्‍यावर 10 ते 15 सेकंद थांबावेच लागते. त्याशिवाय “फास्टॅग’ची इलेक्‍ट्रॉनिक पट्टी लेजद्वारे स्कॅनच होत नाही. त्यामुळे “फास्टॅग’ असूनही वाहनांच्या रांगा कुठेही कमी झालेल्या नाहीत, ना वाहनचालकांचा वेळ वाचण्यास मदत झाली आहे. “फास्टॅग’ नसलेल्यांना दुप्पट टोल आकारला जात आहे, आणि ही दंडासहित टोलची रक्‍कम मात्र रोखीने घेतली जात आहे. दुसरीकडे, “फास्टॅग’ असूनही जर वाहनचालकाच्या बॅंक खात्यात अथवा पेमेंट ऍपमध्ये पुरेशी रक्‍कम शिल्लक नसेल, तरीही दुप्पट टोल आकारणी सुरू असल्याने वाहनधारकांचा संताप अनावर होत आहे. रोख रकमेने टोल भरण्यास बंदी केली गेल्याने, हा भारतीय चलनाचा अवमान नाही का, असा प्रश्‍न वाहनचालक विचारू लागले आहेत. आधीच इंधन दरवाढीमुळे पिचलेल्या वाहनचालकांना ही दुप्पट टोलची “जुलुमशाही’ परवडेनाशी झाली आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे टोलवसुलीचे अधिकार आहेत, तर आयआरबी कंपनीकडे विकसनाचे अधिकार आहेत. तसेच पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 48 वर रिलायन्स इन्फ्राची उपकंपनी पुणे-सातारा टोल रोड प्रा. लि. कडे टोल वसुलीचे अधिकार आहेत. या दोन्ही मार्गांवर खासगी तसेच मालवाहतुकीची मोठी वर्दळ अव्याहत असते. मात्र, या दोन्हीही रस्त्यांवर आणखी किती वर्षे टोल वसुली सुरू राहणार आहे, याविषयी नागरिक अनभिज्ञ आहेत. तसेच गोळा होत असलेल्या टोलच्या रकमेचा हिशेब ठेवला जातो का, त्यातील किती टक्‍के रक्‍कम दुरुस्तीसाठी खर्च केली जाते, या रकमेतील काही हिस्सा केंद्र/राज्य सरकारला मिळतो का, याविषयीचे प्रश्‍न सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. शिवाय इतका कोट्यवधी रुपयांचा टोल जमा होऊनही, रस्त्यांची कामे वर्षानुवर्षे 100 टक्‍के पूर्ण का होत नाहीत आणि रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे कसे काय दिसून येतात, याबाबत कोणीच बोलताना दिसत नाहीत. 

पुण्यातील चांदणी चौकातील रस्ते सुशोभीकरणाच्या कार्यक्रमात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, पुणे-सातारा रस्त्यावरील टोल ज्या बॅंकेत जमा होतो, त्या बॅंकेने टोलची रक्‍कम विकसक कंपनीकडे वेळेत न दिल्याने, सातारा रस्त्यावरील कामे प्रलंबित राहिली आहेत. हा विलंब थोडाथोडका नसून तब्बल सात ते आठ वर्षांचा आहे. म्हणजे वाहनचालकांनी टोल रोखीने भरला काय आणि “फास्टॅग’ने भरला काय, त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे रस्त्यांची कामे वेळेत होणार नसतील, तर 15 वर्षांचा वाहन कर एकदम आणि प्रवासानुरूप टोल भरण्याचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्‍न आता विचारला जाऊ लागला आहे. पुणे-सातारा रस्त्यावर आजही अनेक उड्डाण पूल प्रलंबित आहेत. नीरा नदीपुलाच्या पलीकडे शिरवळ-भोर फाट्यावर उड्डाण पूल प्रस्तावित असून अजूनही त्याचे काम सुरूच झालेले नाही. शिवाय पावसाळ्यात या रस्त्याची भीषण अवस्था होते, ती निराळीच. मग राजकीय पक्ष आंदोलने करतात, रस्ता रोको करतात, मग सरकार पुन्हा एकदा 31 मार्चची मुदतवाढ देते आणि सगळे जण ही डेडलाइन सोयीस्कररित्या विसरूनही जातात. पुन्हा 1 एप्रिलला दरवाढ झाली, की सगळे खडबडून जागे होतात; पण रस्त्याची कामे काही पूर्ण होत नाहीत. सेवा रस्त्यांची प्रलंबित कामे, वाहतूक मार्गदर्शक सूचनांचा अभाव, अपघातावेळी आपातकालीन सेवा उपलब्ध नसणे अशा तक्रारींचा पाढा वाहनचालक वर्षानुवर्षे वाचत आले, असे असले तरी सरकार याबाबत कायमच ढिम्म असल्याचे दिसून येते. अशातच फास्टॅगसारख्या योजना नक्‍की कुणाचे उखळ पांढरे करण्यासाठी आणल्या जातात, हे न समजणारे आहे.

 “दै. प्रभात’तर्फे गेल्या वर्षी देहुरोड ते शेंद्रे-सातारा या 148 किमी अंतराचा आढावा घेत, प्रत्यक्ष साइट व्हिजिटवर आधारित राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 48 चे सर्वेक्षण करून एक अहवाल मांडला होता. त्यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते, की या पट्ट्यातील प्रलंबित कामांना स्थानिक नागरिकांचे असहकार्य कारणीभूत आहे. म्हणजे मंत्री सांगतात “बॅंकेकडून निधी हस्तांतरण झाले नाही,’ तर अधिकारी स्थानिकांना जबाबदार धरतात. सरकारची ही “तू-तू-मैं-मैं’ भूमिका आता बास झाली असून, सर्वसामान्य नागरिकांना “फास्टॅग’सारख्या जुलमी योजनेतून सुटका देण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा नागरिकांच्या असंतोषाचा भडका उडाल्यास, तो सरकारला परवडणारा नसेल, हे नक्‍की.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.