लक्षवेधी :- राज्यपाल : घटना आणि वास्तव

-स्वप्निल श्रोत्री

महाराष्ट्रात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा वाद आता नवीन राहिला नाही. गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रातील विविध वृत्तपत्रांचे रकाने ह्या वादनाट्याने अनेक वेळा भरले आहेत. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून अधून मधून अशा प्रकारच्या नाट्याच्या बातम्या येत असतात. परिणामी, काही लोकांचे मनोरंजन जरी होत असले तरी राज्यातील दोन प्रमुख घटनात्मक व्यक्‍तींमध्ये असलेले हे वाद राज्याच्या विकासास बाधा तर पोहचविताच शिवाय लोकशाहीस धोका निर्माण करतात.

राज्यपाल यांचे घटनात्मक स्थान…

भारतीय संविधानाच्या भाग 6 मधील कलम 153 ते कलम 167 हे राज्यातील कार्यकारी विभागाशी संबंधित आहेत. राज्याच्या कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ आणि राज्यांच्या महाधिवक्‍त्यांचा सामावेश होतो. राज्यपाल हा राज्याचा मुख्य कार्यकारी असतो. तो राज्याचा प्रथम नागरिक समजला जातो. परंतु, राज्याचा सर्व कारभार हा राज्यपालाच्या नावाखाली अर्थातच मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडून चालविला जावा, असे भारतीय संविधानाच्या कलम 163 मध्ये म्हटले आहे. म्हणजेच जोपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट (कलम 356) लागू होत नाही किंवा देशात राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352) किंवा आर्थिक आणीबाणी (कलम 360) जाहीर होत नाही. तोपर्यंत राज्याचे कार्यकारी अधिकार हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच राहतात. (ह्याला अपवाद म्हणजे काही विशेष राज्ये सोडली तर केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल व जेथे प्रशासक नेमला आहे ती राज्ये किंवा तो प्रदेश)

समांतर सरकार चालविण्याचा प्रयत्न

गेल्या 40-50 वर्षांतील केंद्र-राज्य संबंधांचा जर अभ्यास केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, ज्या राज्यांमध्ये केंद्रात सरकार असलेल्या पक्षाच्या विरोधात असलेल्या पक्षांची सरकारे आहेत, त्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राजभवनामार्गे समांतर सरकार चालविण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही गोष्ट सध्या केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षालाच लागू होते असे नाही, तर ह्या पूर्वीसुद्धा केंद्रात ज्या पक्षांची सरकारे होती त्या सर्वांना कमी अधिक प्रमाणात लागू होते. राज्यपालांमार्फत एखाद्या राज्यात केंद्राने लूडबूड केल्यामुळे देशातील केंद्र-राज्य संबंधास बाधा तर पोहोचतेच शिवाय राज्याच्या विकासाला खीळ बसते.

राज्यपाल हा केंद्राला दुय्यम नाही

राज्यपाल हा मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ किंवा विधिमंडळाच्या इतर सदस्यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येत नाही किंवा राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती प्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारेसुद्धा निवडला जात नाही. तो राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी असतो. (अर्थात केंद्राचा प्रतिनिधी असतो) केंद्र आणि राज्य यांच्यात दुवा साधण्याचे काम हे राज्यपालांचे असते. परंतु, राज्यपाल हे पद “घटनात्मक पद’ असून (कलम 153) ते केंद्र सरकारला दुय्यम नाही किंवा राज्यपाल हा केंद्र सरकारच्या सेवेतील अधिकारीसुद्धा नाही. तो एक स्वतंत्र राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 1979 साली दिलेल्या आपल्या निकालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी, पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल जयदीप धनकर, दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, केरळचे राज्यपाल आरिफ महमंद खान, पदुच्चेरीच्या माजी नायब राज्यपाल किरण बेदी, राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी अनेक वेळा आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन काम केल्याचा आरोप तेथील स्थानिक प्रशासनाने अनेक वेळा केला आहे. परिणामी, ही राज्ये मागील काही वर्षांत अनेक वेळा चर्चेत राहिली. बऱ्याच वेळा स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारात राजभवनातून जाणूनबुजून अडथळा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होतो. परिणामी राज्याच्या कारभारावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो.

सरकारिया आणि पुंछी आयोग

केंद्र आणि राज्य संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी देशात यापूर्वी सरकारिया आयोग (वर्ष 1983) आणि मदन मोहन पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुंछी आयोग (वर्ष 1989) मध्ये बसविले गेले आहेत. दोन्ही आयोगांनी आपल्या अहवालात अनेक गोष्टी बोलल्या असल्या तरी त्यातील एक महत्त्वाची समान गोष्ट अशी होती की, राज्यपाल हे पद बिगर राजकीय व्यक्‍तीलाच देण्यात यावे किंवा राजकीय व्यक्‍तीलाच द्यायचे असेल तर कमीत कमी ती व्यक्‍ती सक्रिय राजकारणापासून व कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय कार्यक्रमांपासून कमीत कमी 3 वर्षे दूर असली पाहिजे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये राज्यपालाच्या कार्यकाळाबद्दल कोणत्याही प्रकारची हमी दिलेली नाही. पदाची शपथ घेतल्यापासून पुढील 5 वर्षांसाठी राज्यपाल पदावर राहतो. परंतु, हा 5 वर्षांचा कार्यकाळ “राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर’ अवलंबून आहे. राष्ट्रपतींची मर्जी हा शब्द अत्यंत धोकादायक असून तो घटनेतून तातडीने काढून राज्यपालांचा कमीत कमी ते जास्तीत जास्त कार्यकाल निश्‍चित करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातील राज्यपाल कोश्‍यारी विरूद्ध राज्य सरकार हा वाद गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असून येणाऱ्या काळात तो अधिकच चिघळण्याची चिन्हे आहेत. विद्यमान राज्य सरकार हे जरी राज्यपालांच्या पक्षाच्या विरोधी पक्षाचे सरकार असले तरी ते लोकनियुक्‍त सरकार आहे, हे राज्यपाल कोश्‍यारींना समजणे गरजेचे आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या निर्णयाचा व कामकाजाचा पूर्ण आदर हा राजभवनातून होणे घटनेनुसार अपेक्षित आहे. राज्यपाल कोश्‍यारी ह्यांच्यावर टीका करताना आपण राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख असलेल्या व्यक्‍तीबद्दल बोलत आहोत जो राज्याचा प्रथम नागरिक आहे ह्याचे भानसुद्धा सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी बाळगणे आवश्‍यक आहे.

राज्यपाल आणि राज्य सरकार हे राज्याच्या विकासाचे दोन प्रमुख स्तंभ असून त्यांच्यात समन्वय आणि सलोख्याचे नाते असणे आवश्‍यक आहे. एकमेकांशी लढण्यात आपली शक्‍ती खर्ची करण्यापेक्षा एकत्र येऊन काम केले तर महाराष्ट्राचा विकास जलद गतीने होण्यास मदत होईल.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.