लोकसभेच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ सभागृहांचा अधिकारासाठीं वाद
नवी दिल्ली, ता. 8 : भारतीय लोकसभेच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सभागृहांच्या हक्काबाबत प्रश्न आज राज्य परिषदेंत मद्रासमधून निवडून आलेले श्री. राजा यांनी उपस्थित केला. “”लोकसभेच्या कनिष्ठ सभागृहांत एस्टेट ड्यूटी बिलावर चर्चा चाललेली असून ते आर्थिक स्वरूपाचे बिल असल्याचें त्या गृहाचें म्हणणे आहे. त्यामुळे या सभागृहाला आपला हक्क बजावता येणार नाही,” असें ते म्हणालें.
ही शोचनीय घटना टाळण्यासाठी कनिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षाबरोबर वरिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षांनी विचारविनिमय करून योग्य तो मार्ग काढावा, अशी त्यांनी सूचना केली.
राज्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् त्यावर म्हणाले, “”कनिष्ठ सभागृहांत आता काय होणार आहे, हे आगाऊ ठरवून मतप्रदर्शन करणें इष्ट ठरणार नाही.”
राज्य परिषदेतील कॉंग्रेस पक्षाचे नेते श्री. सी. सी. विश्वास म्हणाले, “”लोकसभेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षांना काही खास अधिकार आहेत. त्यांनी त्या बिलाला “आर्थिक बिल’ अशी पुस्ती जोडली, तर ती या गृहाला मान्य करावीच लागेल. हा प्रश्न कायदे खात्याकडे विचारासाठी पाठविला असून कायदेपंडितांचा निर्णय लवकर कळेल.”
विवाहनोंदीची सक्ती करणार ; मुंबई सरकारचा नवा कायदा
मुंबई : मुंबई राज्यात होणाऱ्या सर्व विवाहांची सक्तीने नोंद करण्यास भाग पाडणारे एक बिल मुंबई सरकारने तयार केले असून ते मुंबई विधिमंडळापुढें मांडण्यांत येणार आहे.
हे बिल कायद्यांत रूपांतर झाल्यानंतर एखाद्या विवाहाची नोंद केली नाही तरी त्याच्या कायदेशीरपणास त्यामुळें बाधा येणार नाही. ह्या बिलांन्वये ठराविक मसुद्यात लग्नाची माहिती लग्न नोंद रजिस्टारकडे न पाठविणारी व्यक्ती 1 महिना तुरुंगवास अगर 200 रु. दंड अगर दंड व तुरुंगवास ह्या शिक्षेस पात्र होईल.
याचप्रमाणे अशी नोंद करण्यास माहिती आली असतांही माहिती नोंद न करणाऱ्या रजिस्ट्रारला तीन महिने तुरुंगवास अगर 500 रुपये दंड अगर दंड आणि तुरुंगवास अशी शिक्षा होईल.