-हिमांशू
लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांच्याविषयी आदराने बोलणारे फार कमी आणि त्यांचा तिरस्कार करणारे मात्र पावलोपावली भेटतात. या तिरस्काराची अनेक कारणे असली तरी आर्थिक कारण अतिशय महत्त्वाचे आहे. या मंडळींना आर्थिकदृष्ट्या जे सुस्थिर आयुष्य लाभते त्याविषयी लोकभावना अधिक तीव्र असतात.
नोकरीची आणि लठ्ठ पगाराची शाश्वती असल्यामुळे नोकरशहा मन लावून काम करत नाहीत आणि जनतेच्या सोयीसुविधांविषयी, सुखदुःखांविषयी त्यांना देणंघेणं असत नाही, असा सिद्धांत मांडला जातो. यावर उपाय म्हणून त्यांची खुर्ची अस्थिर करण्याची आणि खासगी क्षेत्राप्रमाणे दरवर्षी कामाचे मूल्यमापन करण्याची शिफारस करणारेही भेटतात. नोकरशहांप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींना मिळणारे मासिक वेतन आणि तहहयात मिळणारी पेन्शन हाही लोकांच्या त्रासाचा विषय असतो.
आमदार किंवा खासदार म्हणून एकदा निवडून आले तरी जन्मभर पेन्शन मिळणार, ही गोष्ट बहुसंख्य लोकांना खटकते. अस्थिर खासगी नोकऱ्या, टार्गेटचे टेन्शन आणि डोक्यावर सतत टांगती तलवार घेऊन फिरणाऱ्या खासगी नोकरदारांना या मंडळींचे स्थैर्य खटकणे स्वाभाविक आहे. “खरोखर कष्ट करणाऱ्याला कुणी देईल का मरेपर्यंत पेन्शन?’ असा प्रश्न विचारून हा राग व्यक्त केला जातो; परंतु अशा प्रश्नकर्त्यांसमोर एक नवा आदर्श खुद्द नोकरशहांनीच उभा केलाय. मृत्यूपर्यंतच नव्हे तर मृत्यूनंतरसुद्धा काही कष्टकऱ्यांना त्यांचा मेहनताना दर आठवड्याला नियमितपणे दिला जातोय, हा अनेकांसाठी सुखद धक्काच ठरलाय.
“मनरेगा’ ही महात्मा गांधींच्या नावाने सुरू करण्यात आलेली ग्रामीण रोजगार हमी योजना. गांधीजींच्याच गुजरातमध्ये या योजनेंतर्गत काही मजूर मृत्यूनंतरही काम करताहेत. एवढंच नव्हे तर मजुरीची रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यात नियमितपणे भरली जातेय आणि मृत व्यक्ती ही रक्कम नियमितपणे खात्यातून काढून घेताहेत असंही स्पष्ट झालंय. ही भुताटकी म्हणावी की आणखी काही? खरं तर बनासकांठा जिल्ह्यातल्या या गावात आठशे ग्रामस्थांची बॅंकेत खाती उघडण्यात आली होती आणि खातेधारकांनाच त्याची माहिती नव्हती, असा आरोप काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता.
आदिवासी लोकांचं हे गाव आहे आणि ज्यांची खाती उघडण्यात आली, त्यांच्या नावावर मनरेगा योजनेची जॉबकार्डेही तयार करण्यात आली होती. या आठशे लोकांपैकी किती जणांना खरोखर रोजगार मिळत होता आणि त्यातल्या किती जणांना पूर्ण मजुरी मिळत होती, हे अद्याप तरी समोर आलेलं नाही. परंतु मजुरी मिळाली म्हणून लोक आपापल्या नावापुढे सह्या मात्र करीत राहिले. सगळं काही सुरळीत चाललेलं असताना अचानक कुणाच्या तरी लक्षात आलं की, सह्या करणाऱ्यांपैकी पाच जण सध्या हयातच नाहीत. 2016 ते 2019 या कालावधीत त्यांचा मृत्यू झालाय.
ज्या मजुराचा मृत्यू चार वर्षांपूर्वी झालाय, तो अजूनही दर आठवड्याला सही करायला येतो, हे कळल्यानंतर घाबरगुंडी उडणं स्वाभाविक आहे. अर्थात, अशा सह्यांचा महिमा बराच जुना आहे, असं अनुभवी लोक सांगतील. परंतु आता लाभार्थीची देय रक्कम त्याच्या बॅंक खात्यावर थेट जमा होत असल्यामुळे अशा भुताटकीची बिळं लिंपली गेलीत, असं वाटत असताना मृत व्यक्ती बॅंकेचे व्यवहारसुद्धा करताहेत हे दिसून आलंय. थेट लाभ हस्तांतरणाचा “उतारा’ही निष्प्रभ ठरतोय की काय?