रॉकेल टंचाईचा गडबडगुंडा सोडविण्याचा गोलमाल प्रयत्न
पुणे, ता. 27 – नफेबाजीस सोकावलेल्या व्यापाऱ्यांनी पुणे शहरात निर्माण केलेल्या रॉकेलच्या कृत्रिम टंचाईमुळे नागरिक संत्रस्त झालेले असताना हा गडबडगुंडा आपणाला तरी उरकतो की नाही हे पाहण्यासाठी मुंबई राज्याचे नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री एस. जी. काझी आज पुण्यात आले होते. दुपारी त्यांनी कलेक्टर कचेरीत तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी, त्यांचे मुख्य विक्रेते यांची भेट घेतली.
कलेक्टर यांनी अशीच एक सभा 9 जानेवारीला बोलाविली होती. त्यावेळी वरील सर्वांनी आपल्या शाहजोगपणाची जी ग्वाही दिली त्याचीच पुनरावृत्ती आजच्या सभेत झाली. प्रत्येकाने आपण दुसऱ्याला तेलाचे वाटप अगदी चोखपणे करीत आहोत असे गर्जून सांगितले. पण प्रत्यक्षात नागरिकांना 4 गॅलन रॉकेल साडेपाच रुपयांऐवजी 7 ते 8 रुपयांना का द्यावे लागत आहे यावर कोणीच प्रकाश पाडला नाही.
पुण्यात सुमारे 75 हजार कुटुंबे आहेत. त्यांना महिन्याला 1 गॅलन रॉकेल देता येईल येवढा तेल पुरवठा प्रथम कंपन्यांनी करावा व बाकीच्या तेलाची विक्री नेहमीच्या पद्धतीने चालू ठेवावी, अशी व्यवस्था सूचविण्यात आली असून ती मान्य होईल असे समजते.
पानशेत-मोसे धरण भागांतील शेतकरी कलेक्टर कचेरीवर मोर्चा नेणार
पुणे – खडकवासला धरणापासून 13 मैलावर पानशेत धरणाचे काम सुरू झाले असून मोसे धरण्याच्या कामासही सुरुवात होणार आहे आणि वेलेमहाल व मुळशी तालुक्यातील 40 गावच्या जमिनी व घरे पाण्यात बुडणार आहेत.
आंबेगाव खोऱ्यातील 7-8 गावच्या जमिनी व घरे चालू वर्षाच्या पावसाळ्यातच बुडणार आहेत. बुडणाऱ्या जमिनीचा मोबदला, या धरणाच्या पाण्यामुळे बागायत होणाऱ्या जमिनीपैकी कमाल क्षेत्रापेक्षा जादा जमीन ज्यांच्याकडे आहे, त्यांच्याकडील जमीन ताब्यात घेऊन ती द्यावी; अशी शेतकऱ्यांची फार दिवसांची मागणी आहे. पण सरकारचे धोरण दिरंगाईचे असल्यामुळे शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे.
अनेकदा मागण्या करूनही सरकारची दिरंगाई चालू असल्याने त्यांच्या मागण्या संघटितपणे सरकारकडे मांडण्यासाठी 14/2/59 रोजी या भागातील शेतकऱ्यांचा मोठा मोर्चा पुणे जिल्ह्याचे कलेक्टर, पुणे डिव्हिजनचे कमिशनर यांच्याकडे नेण्यात यावा असे ठरविण्यात आले. सदर मोर्चासाठी 30-40 मैलांवरून शेतकरी प्रचंड संख्येने येणार आहेत.