या वर्षाची योजना 9200 कोटी रुपयांची
नवी दिल्ली, दि. 9 – पाचव्या योजनेतील चौथ्या वर्षाची वार्षिक योजना 9200 कोटी रुपयांची असेल, अशी शक्यता आहे. चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा ही रक्कम 1350 कोटी रुपयांची आहे. सामान्यपणे केंद्र व राज्यांची अंदाजे योजना अनुक्रमे 4700 कोटी व 4500 कोटींची असेल. पुढील वर्षीची योजना यापेक्षा मोठी असेल.
गरिबांना सामाजिक व आर्थिक न्याय द्या
ग्वाल्हेर – अनेक शतके ज्या गरिबांना न्याय मिळाला नाही, त्यांना सामाजिक व आर्थिक न्याय देण्यासाठी न्यायालये व शासनयंत्रणा यांनी प्रयत्न करावा, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भगवती यांनी केले. महात्मा गांधींचे स्वप्न साकार करा, असेही भगवती म्हणाले.
कॉम्प्युटर उत्पादनास आणि निर्यातीस वाव
पुणे – भारतातील कॉम्प्युटर उत्पादनाला उज्ज्वल भवितव्य असून निर्यातीलाही भरपूर वाव आहे, असे विचार इलेक्ट्रॉनिक्स कमिशनचे अध्यक्ष एम. जी. के. मेनन यांनी व्यक्त केले. भारतातील उद्योगांनी कॉम्प्युटरच्या आयातीचा आग्रह सोडला पाहिजे. देशात उत्पादन होणाऱ्या कॉम्प्युटरमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारणे हा त्यावर पर्याय आहे, आयात नव्हे. गेल्या वर्षी भारताने कॉम्प्युटरच्या सुट्या भागाची निर्यात करून 1 कोटी 80 लाख रुपयांचे परकीय चलन मिळविले व अजूनही निर्यातीची शक्यता आहे.
भारतात 350 कॉम्प्युटर
सध्या भारतात 350 कॉम्प्युटर असून यापुढे त्याचा वापर मजूर वाचविण्यासाठी होऊ नये, अशी सूचना मेनन यांनी केली.