अभिनेत्री पूनम पांडे हिने ‘इन्टाग्राम’ या समाज माध्यमावरून गर्भाशयाच्या कर्करोगाने आपला मृत्यू झाल्याची बातमी पसरविली होती. पूनम पांडेच्या मृत्यूच्या बातमीने समाजात खळबळ माजली.
अभिनेत्री पूनम पांडे हिने आपला मृत्यू झाल्याचे म्हटले. त्यानंतर विविध वृत्तपत्र, न्यूज चॅनल्स आणि समाज माध्यमांनी या बातमीची दखल घेऊन प्रसिद्धी दिली तर अनेकांनी उलटसुलट प्रतिक्रिया दिल्या. टीव्ही आणि समाज माध्यमांवर हा गोंधळ चालू असताना पूनम पांडे आणि तिचे नातेवाईक मात्र फोन बंद करून बसले होते. घटनेच्या चोवीस तासांनंतर पूनम पांडेने स्वतः आपण जिवंत असल्याचे जाहीर करून कर्करोगाच्या जनजागृतीसाठी आपण असे कृत्य केल्याचे सांगितले.
पूनम पांडेने प्रसिद्धीसाठी केलेला हा स्टंट अनेकांच्या पचनी पडला नसून चित्रपट व सिनेक्षेत्रातील अनेकांनी पूनमवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, समाजातील काही लोक याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे नाव देत आहेत. त्यामुळे या गोंधळात पूनम पांडेचा हा स्टंट कायदेशीरदृष्ट्या तिच्या अंगलट येऊ शकतो का, याचा मागोवा आपण घेणार आहोत.
भारतीय दंडसंहिता, 1860 आणि माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मध्ये असे अनेक कलमे आहेत जी खोटी बातमी पसरविणे, अफवा पसरविणे यासाठी व्यक्तीला दोषी धरू शकतात. परंतु, पूनम पांडेचे प्रकरण हे वाटते तितके सोपे नाही. पूनम पांडेने समाज माध्यमांचा वापर करून स्वतःच्या मृत्यूची खोटी बातमी पसरविली आहे. त्यामुळे पूनम पांडे प्रकरणाच्या निमित्ताने माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियमाचा दाखला देणे आवश्यक बनते. अफवा पसरविणे, खोट्या बातम्या देणे यासाठी भारतीय दंडसंहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम यामध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. करोना महामारीच्या काळात अनेकांवर वरील कायद्यांच्या अनुषंगाने पोलिसांनी विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करून अटकही केली होती. उदाहरणार्थ, भारतीय दंडसंहितेचे कलम 505 होय. हे खोडसाळपणाच्या उद्देशाने केलेल्या खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरविणे याबद्दल आहे. या कलमामध्ये पुढील तीन उपकलम आहेत.
अ) अशा उद्देशाने अफवा पसरविणे ज्यामुळे लष्कर (थलसेना, नौदल आणि वायुदल), इतर कोणताही सरकारी अधिकारी हा बंड करण्यासाठी प्रेरित होईल किंवा आपल्या कर्तव्यापासून दूर जाईल किंवा आपले कर्तव्य करण्यात अपयशी होईल. ब) अशा उद्देशाने अफवा पसरविणे ज्यामुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, सामाजिक शांततेचा भंग होईल किंवा जनता सरकारच्या विरोधात उभे राहील. क) अशा उद्देशाने अफवा पसरविणे ज्यामुळे समाजातील दोन घटक एकमेकांसोबत उभे ठाकतील.
-अशा उद्देशाने अफवा पसरविणे ज्यामुळे समाजातील दोन जाती, धर्म, पंथ, भाषा यांमध्ये शत्रुत्व निर्माण होईल.
-अशा उद्देशाने अफवा पसरविणे ज्यामुळे धार्मिक स्थळांमध्ये तेढ निर्माण होईल. यापैकी अफवा पसरवणारी व्यक्ती कोणत्याही बाबीत दोषी आढळली तर तिला तीन वर्षांचा तुरुंगवास (जास्तीत जास्त), दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते.
पूनम पांडेने जी स्वतःच्या मृत्यूची अफवा पसरविली ती वरीलपैकी कोणत्या बाबींशी मेळ खात नाही. परंतु, मृत्यूचा बनाव रचणे आणि त्यावर लोकांचा विश्वास बसावा यासाठी खोटी परिस्थिती निर्माण करणे. उदाहरणार्थ, खोटी कागदपत्रे तयार करणे, खोटे फोटो किंवा चलचित्रे तयार करणे इत्यादी, हे भारतीय दंडविधान, 1860 अंतर्गत विविध कलमाखाली दंडनीय अपराध आहे. म्हणून पूनम पांडेने स्वतःच्या मृत्यूची जरी खोटी बातमी दिली असली तरी प्रथमदर्शनी तिने आपला खरंच मृत्यू झाला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे (खोटे) दिलेले नाहीत. समाज माध्यमांवर मृत्यूची खोटी बातमी पसरविणे हा मृत्यूचा बनाव आहे का नाही याबाबत कायद्याच्या अभ्यासकांमध्ये मतमतांतरे असू शकतात. परंतु, सध्यातरी प्रसिद्धी आणि सर्वांचे लक्ष आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न सोडून इतर कोणताही वाईट हेतू पूनम पांडेचा असल्याचे दिसत नाही.
पूनम पांडेने जर स्वतःच्या मृत्यूच्या बातमीऐवजी घटनात्मक पदावर बसलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या मृत्यूची किंवा एखाद्या मोठ्या राजकीय नेत्याच्या मृत्यूची किंवा अभिनेत्याच्या मृत्यूची किंवा अशा व्यक्तीच्या मृत्यूची खोटी बातमी पसरविली असती, ज्याला समाजात मानाचे स्थान आहे, तर ती भादंवि कलम 505 बरोबरच अब्रुनुकसानीसाठी भांदवि कलम 500 अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरली असती. माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 कलम 67 अन्वये जर एखाद्या व्यक्तीने कॉम्प्युटर, मोबाइल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या मदतीने जर समाजात द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह किंवा प्रक्षोभक पोस्ट, चित्रे किंवा व्हिडिओ प्रसारित केल्यास त्या व्यक्तीला प्रथम दोषी आढळल्यास तीन वर्षांचा तुरूंगवास, पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते. जर एखादी व्यक्ती दुसर्यांदा याच गुन्ह्यात दोषी आढळत दंडाची रक्कम दहा लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सदर कलमाअंतर्गत समाज माध्यमांवर अफवा आणि खोट्या बातम्या पसरवण्याचा समावेशसुद्धा होतो.
पूनम पांडेने समाज माध्यमांद्वारे यापूर्वी अनेकदा आक्षेपार्ह पोस्ट, चित्रे किंवा व्हिडिओ प्रसारित केली आहेत; परंतु, सध्याच्या प्रकरणात तिने पसरवलेली बातमी ही आक्षेपार्ह या संज्ञेत बसत नाही. लॉ ऑफ टॉर्टच्या अंतर्गत नर्वस शॉक अर्थात जबर मानसिक धक्का नावाची संज्ञा आहे. या संज्ञेमध्ये खोटी बातमी दिल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला जर जबर मानसिक धक्का बसला तर खोटी बातमी देणार्या व्यक्तीच्या विरोधात दिवाणी खटला दाखल करता येतो. सदर प्रकरणात मिळणारी नुकसानभरपाईची रक्कम ही व्यक्तीला कितपत मानसिक धक्का बसला आहे यावर अवलंबून असते.
उदाहरणार्थ, ब्रिटनमधील विल्किसन विरुद्ध डाउन टाउन या 1897च्या खटल्यामध्ये ब्रिटनमधील उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. थॉमस विल्किसन आणि डाउन टाउन हे दोन मित्र. डाउन हा थॉमसच्या पत्नीची मस्करी करण्याच्या उद्देशाने तिच्याकडे जाऊन थॉमसचा अपघाती मृत्यू झाल्याची खोटी बातमी देतो. थॉमसच्या मृत्यूची बातमी ऐकून आणि सत्य परिस्थिती माहीत नसल्यामुळे त्याच्या पत्नीला जबरदस्त मानसिक धक्का बसतो. यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. सदर खटला न्यायालयात गेल्यावर न्यायमूर्ती सर रॉबर्ट सॅम्युअल विग्ट यांनी मस्करी करणार्या डाउनला दोषी ठरवून 100 यूरो नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये आजही हा खटला जगभरातील विविध न्यायालयांमध्ये मार्गदर्शक खटला म्हणून पाहिला जातो.
थोडक्यात, पूनम पांडेच्या मृत्यूच्या खोट्या बातमीने जर कोणाला अशा प्रकारचा जबर मानसिक धक्का बसला असेल तर तिच्याविरोधात दिवाणी खटला दाखल करता येऊ शकतो अन्यथा नाही. मृत्यूची खोटी बातमी पसरविणे हा गुन्हा आहे; पण तो कोणत्या उद्देशाने आणि कशाच्या मदतीने केला आहे यावर सर्व अवलंबून आहे.