भारतातून कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी जाणार्या विद्यार्थ्यांचा ओघ गेल्या काही वर्षांत वाढला होता. परंतु गतवर्षीच्या भारत-कॅनडा तणावानंतर ही संख्या रोडावत गेली. मात्र, यामागचे खरे कारण काही वेगळेच आहे.
गेल्या वर्षी भारत-कॅनडा वाद झाल्यानंतर कॅनडात शिक्षणासाठी जाणार्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घसरण झाली आहे. कॅनडाने गेल्यावर्षी भारतीय विद्यार्थ्यांना कमी प्रमाणात स्टडी व्हिसा जारी केला. 2022च्या तुलनेत 2023 मध्ये चौथ्या तिमाहीत 86 टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना व्हिसा जारी करण्यात आला. एकीकडे 2022च्या चौथ्या तिमाहीत 108,940 व्हिसा जारी केलेले असताना 2023 मध्ये या कालावधीत केवळ 14,910 व्हिसा जारी केले गेले. उभय देशातील संबंधातील तणावाचा परिणाम हा आगामी काळात विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर देखील पडू शकतो. भारतातून येणार्या अर्जांच्या छाननीचे प्रमाण हे निम्म्याने घटले आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत बोलताना कॅनडाचा नागरिक आणि खलिस्तानवादी नेता हरदिप सिंग निज्जर यांच्या हत्येमागे भारत सरकारचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाचे आरोप ङ्गेटाळून लावले आहेत. गेल्यावर्षी जून महिन्यांत निज्जरची कॅनडातील एका गुरुद्वाराच्या वाहनतळात दोन अज्ञात तरुणांनी गोळी घालून हत्या केली. निज्जर हा कॅनडातील खलिस्तान टायगर ङ्गोर्स (केटीएङ्ग)चा प्रमुख होता. हरदिपसिंग निज्जर याच्या हत्येनंतर उभय देशातील संबंध ताणले गेले. त्यानंतर दोन्ही देशांनी एक-एक राजनैतिक अधिकारी माघारी बोलावण्यास सांगितले. त्यानंतर भारताने कॅनडातून आपले 40 अधिकारी परत बोलावले. भारतातून 41 अधिकार्यांना कॅनडात रवाना करण्यात आले. कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या कार्यवाहीबाबत भारतावरच खापर ङ्गोडले. भारताने हा निर्णय व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन करत घेतल्याचा आरोप केला. त्यास प्रत्त्युतर देताना भारताने कॅनडाचे दावे अमान्य केले आणि आंतरराष्ट्रीय निकषाचे उल्लंघन केले नसल्याचे म्हटले. या तणावामुळे दोन्ही देशांतील प्रवासी संख्येवर विशेषत: कॅनडात शिक्षणासाठी जाणार्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर बराच परिणाम झाला.
कॅनडाच्या ओटावातील भारतीय उच्चायुक्त आणि राजदूत सी. गुरुसुब्रह्मण्यम म्हणाले, कॅनडातील शिक्षण संस्थेत राहणे आणि अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देणार्या सुविधा कमी झाल्याने भारतीय विद्यार्थी अन्य पर्यायांवर विचार करत आहेत. अलीकडच्या काळात कॅनडाला शिक्षणासाठी जाणार्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांत सर्वाधिक संख्या भारताची राहिली आहे. 2022 मध्ये कॅनडाकडून जारी केलेल्या एकूण विद्यार्थी व्हिसापैकी 2 लाख 25 हजार 835 व्हिसा म्हणजेच सुमारे 41 टक्के व्हिसा भारतीय विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. हे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कॅनडातील विद्यापीठासाठी उत्पन्नाचे मोठे साधन होते. ते देशासाठी वार्षिक सुमारे 1614 अब्ज डॉलरचे योगदान देतात आणि आता त्यात घट झाल्याने कॅनडाला मोठा आर्थिक झटका बसला. 2023 मध्ये सुमारे 9 लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कॅनडात अभ्यास करत होते आणि त्यापैकी 40 टक्के भारतीय होते. गेल्यावर्षी एकूण भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत चार टक्के घसरण झाली आणि तरीही ते संख्येत अन्य देशांच्या तुलनेत अग्रभागी राहिले आहे.
आता कॅनडा सरकारच्या एका निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत आणखी कपात होऊ शकते. ट्रुडो सरकारने विदेशी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या व्हिसात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवरही होऊ शकते. अर्थात यामागे भारत-कॅनडा तणाव हे कारण नसून तेथील देशांतर्गत परिस्थिती जबाबदार आहे. हा निर्णय दोन वर्षांसाठी लागू राहणार असून त्यावर 2025 मध्ये पुनर्विचार केला जाणार आहे. कॅनडा गेल्या काही काळापासून घरांच्या उपलब्धतेबाबतच्या संकटाचा सामना करत आहे. तेथे अनेक घरांचे बांधकाम रेंगाळले आहे आणि त्यामुळे मागणीनुसार घरांची उपलब्धता होताना दिसत नाही. स्वस्त किमतीत घर उपलब्ध करण्यात अपयश आल्याने सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ट्रुडो सरकारची लोकप्रियता कमी होत आहे. कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर म्हणतात, कॅनडातील घरांची मागणी कमी करण्यासाठी आणि नियंत्रणाबाहेर गेलेली प्रणाली दुरुस्त करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यानुसार सप्टेंबर 2024 पासून सुरू होणार्या शैक्षणिक सत्रासाठी विद्यार्थी व्हिसात 35 टक्के कपात करण्यात आली आहे.
2023 मध्ये 5 लाख 79 हजार व्हिसा जारी करण्यात आले होते. आता नव्या नियमानुसार 3 लाख 64 हजार व्हिसा जारी केले जातील. संघीय सरकार हे प्रांतीय सरकारशी चर्चा करत असून त्यांना विद्यार्थी संख्येवर निर्बंध आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अर्थात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी केल्याने कॅनडातील घरांची कमतरता दूर होईल, असे वाटत नाही. कॅनडातील तात्पुरते वास्तव्य करणार्यांत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, स्थलांतरित कर्मचारी यांचा मोठा वाटा आहे. त्यानुसार 3 लाखांपेक्षा अधिक नागरिक कॅनडात तात्पुरत्या रुपात राहत आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसर्या तिमाहीत घराची मागणी कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर निर्बंध आणले गेले. त्यावर अनेक महिन्यांपासून विचार केला जात होता.
अर्थात, कॅनडा सरकारचे नवे नियम नव्या अर्जाला लागू होणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांसाठीचे नवे परवाना नियम हा पदवी अभ्यासक्रमासाठी आहेत. एमए आणि पीएच.डी. तसेच प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यालयाच्या पातळीवरील अभ्यासक्रमांना या नव्या नियमातून वगळले आहे. विद्यमान विद्यार्थ्यांवर नवे बदल लागू होणार नाहीत.