जागतिक आणि भारतातील आर्थिक विषमता का वाढली? त्याची कारणे आणि त्याचे परिणाम कोणते? आणि सरकारने कोणती पावले उचलली पाहिजेत या विषयीचा आढावा घेणारा हा लेख. जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीच्या पहिल्या दिवशी ऑक्सफॅमने इनइक्वॅलिटी नावाचा वार्षिक असमानता अहवाल नुकताच जारी केला. त्यामध्ये त्यांनी जगभरात आलेल्या करोना साथीच्या संकटापासून गेल्या तीन वर्षांत गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, वर्ष 2020 पासून जगभरात पाच श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती दुप्पट झाली असून, पाच अब्ज लोक गरिबीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. येत्या दहा वर्षांत जगाला पहिला सहस्रअब्जाधीश मिळेल. परंतु पुढील 229 वर्षांपर्यंत जगातून गरिबी दूर होणार नाही, अशी भीती ऑक्सफॅमने व्यक्त केली आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालातून भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढत्या दरीबद्दल नवीन अहवाल समोर आला आहे. ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’ या अहवालात असेही म्हटले आहे की 2012 ते 2021 दरम्यान केवळ 5 टक्के भारतीयांकडे देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे, तर तळाच्या 50 टक्के लोकांकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती आहे. भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या 2020 मध्ये 102 वरून 2022 मध्ये 166 अब्जाधीशांवर गेली आहे. अशा प्रकारे या अहवालातून या बाबी समोर आल्या आहेत. जर हे असेच चालू राहिले तर देशाचा सामाजिक पाया ढासळायला वेळ लागणार नाही. आर्थिक असमानता/विषमता म्हणजे समाजातील विविध गटांमधील उत्पन्न आणि संधीचे असमान वितरण होय. एकीकडे भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असला तरी तो सर्वात असमानता असलेल्या देशांपैकी देखील एक आहे. आर्थिक विषमता आली की त्याबरोबर आरोग्य विषमता देखील येते. अर्थशास्त्रातील मूलभूत प्रश्नांपैकी एक प्रश्न असतो तो म्हणजे संपत्तीचे विभाजन. आज हाच प्रश्न सार्या जगाला भेडसावत आहे. जागतिकीकरण आणि तांत्रिक प्रगतीने काही गटांसाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत तर इतरांना मागे टाकले आहे. याचा परिणाम सामान्यतः भांडवलाच्या मालकांना राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठा वाटा मिळतो. कोविड-19 महामारीमुळे संपत्तीच्या असमान वितरणात वाढ झाली. या काळात मृत्यू दराचे प्रमाण जसे वाढले तसे गरिबीचे प्रमाणही वाढले; परंतु काही मोजक्या श्रीमंतांना याचा फायदा झाला आणि त्यांच्या संपत्तीमध्ये या काळातच वाढ झालेली दिसून येते. जगातील सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे एकूण 76 टक्के संपत्ती आहे. देशातील आघाडीच्या शंभर श्रीमंतांकडे मार्च 2020 मध्ये 313 अब्ज डॉलर संपत्ती होती, ती 2021 मध्ये 775 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. या घटकाच्या श्रीमंत होण्याचा वेग सार्या जगाला हादरवणार्या करोनाच्या महासाथीतही कायम होता, हे लक्षात घेता महासाथ नेमकी कोणाच्या जीवावर उठली आणि कोणाची घरेदारे, रोजगार उद्ध्वस्त करून गेली हे लक्षात येते. लैंगिक असमानता : हेही भारतामध्ये आर्थिक विषमता वाढण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. आजही भारतात लैंगिक असमानता कायम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतात जिथे पुरुष मजुरांना 1 रुपया मिळत असेल तर महिला कामगारांना 63 पैसे मिळतात. अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण भागातील कामगारांमध्ये हा फरक अधिक आहे. एकांगी धोरण : भारतातील श्रीमंत आणखी श्रीमंत, तर गरीब आणखी गरीब होत असल्याचे चित्र आहे. मागील तीन दशकांतील सरकारच्या एकांगी धोरणांचा हा परिपाक आहे. देशातील अब्जाधीशांची संपत्ती मागील वर्षांत एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 15 टक्के आहे, असे ऑक्सफॅम इंडियाच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. देश भूक, बेरोजगारी, महागाई, कुपोषणाचे वाढते प्रमाण आणि आरोग्य आपत्ती यांसारख्या अनेक संकटांनी ग्रासलेला असताना, भारतातील अब्जाधीश स्वत:साठी अत्यंत चांगले काम करत आहेत. दरम्यान, भारतात गरिबांना जगण्यासाठी मूलभूत गरजाही परवडत नाहीत. भुकेल्या भारतीयांची संख्या 2018 मध्ये 190 दशलक्ष वरून 2022 मध्ये 350 दशलक्ष झाली. 2022 मध्ये 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये 65 टक्के मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर भुकेमुळे होत आहेत. बेरोजगारी : हे देखील कामगारांच्या कमी उत्पादकतेचे एक प्रमुख कारण आहे जे अनेकांना गरिबीत ढकलत आहे. विषमता, गरिबी आणि बेरोजगारी यांचा एकमेकांशी संबंध असतो. पुरेसा रोजगार वेळेत निर्माण न होणे यामुळे गरिबीत वाढ होते. महागाई : महागाईच्या काळात नफा कमी होतो आणि मजुरी मिळवणारेच नुकसान सहन करतात. नफा वाढत असताना, मजुरी कमी-अधिक प्रमाणात दिली जाते. तसेच, पैशाचे उत्पन्न वाढत असताना, वास्तविक उत्पन्नात घट होते, ज्यामुळे एकूण जीवनमानात घट होते. पगार/वेतन कपातीमुळे कामगारांसमोर अन्न व उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहिले आहे. जगभरात सुमारे 800 दशलक्ष कामगारांच्या वेतनात घट झाली आहे. कर्मचार्यांचे 25 दिवसांचे वार्षिक उत्पन्न कमी झाले आहे. वाढत्या असमानतेमुळे आर्थिक मंदी येते. कारण जास्त लोकांच्या गरिबीमुळे मागणी कमी होते आणि मागणीच नसेल तर उत्पादक कोणाला विकणार आणि कुठून नफा कमावणार? कामगारांचे हक्क आणि वेतन यामधील संघर्ष, उपासमार, आरोग्यसेवेचा अभाव यामुळे विषमतेत वाढ होते. एकूणच अब्जाधीशांच्या संपत्तीत कमालीची वाढ हे निरोगी अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही तर अत्यंत हानिकारक आणि हिंसक आर्थिक व्यवस्थेचा परिणाम आहे. जोपर्यंत ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ यामधील दरी कमी होत नाही, तोपर्यंत आपले 800 कोटी लोकसंख्या असलेले जग हे तणाव, अविश्वास, संकटे आणि संघर्षाने भरलेले राहील, असे संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी म्हटले आहे. यासाठी सरकारने वेळीच पावले उचलणे गरजेचे आहे. देशातील 10 श्रीमंतांवर 5 टक्के कर लावला तर देशातील सर्व मुलांच्या शालेय शिक्षणाचा पैसा मिळू शकतो, असे ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र श्रीमंतांवर अधिक कर आणि गरिबांना सवलती एवढ्या सरधोपट पद्धतीने या प्रश्नाकडे पाहून चालणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे आहे ते समतल (लेव्हल प्लेईंग फिल्ड) निर्माण करण्याचे. त्यासाठी आर्थिकच नव्हे तर शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात सरकारला काम करावे लागेल. गरिबांच्या सक्षमीकरणासाठी ही दोन क्षेत्रे अत्यंत कळीची आहेत. तिथे जर मदतीचा हात मिळाला, तर वंचित घटक स्वतःच्या प्रगतीसाठी सक्षम होतील आणि त्यासाठी उद्युक्तही होतील.
