भारतात दरवर्षी हजारो मेट्रिक टन धान्य खुल्या आकाशाखाली ठेवले जाते आणि अवकाळी पावसाने भिजून सडून जाते, ही मानवनिर्मित आपत्तीच नव्हे का? जलवायू परिवर्तनाचा परिणाम म्हणा किंवा निसर्गात केलेल्या मानवी हस्तक्षेपाचा परिणाम म्हणा, निसर्ग आपल्यावर केव्हा नाराजी प्रकट करेल सांगता येत नाही. परंतु या आपत्तीपासून अन्नधान्य सुरक्षित राहायला हवे, या मुद्द्याला कुणी प्राधान्यक्रम देत असेल, असे दिसत नाही.
काही दिवसांपूर्वीच तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या पावसामुळे खुल्या जागी ठेवलेला गहू मोठ्या प्रमाणावर भिजल्याची आणि नदीनाल्यांमध्ये वाहून गेल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. चक्रीवादळ कधी थांबत नाही आणि रोखता येत नाही, हे वास्तव आहे. परंतु खुल्या जागी अन्नधान्याची साठवण करण्याची पद्धत तरी बदलता येईल ना? ही पद्धत बदलण्यासाठी सरकारे प्रयत्न करतातसुद्धा; परंतु ते जमिनीवरचे कमी आणि कागदावरचे अधिक असतात. सर्व सरकारी योजना, खासगी तसेच सरकारी प्रयत्न आणि खासगी-सार्वजनिक भागीदारी म्हणजे पीपीई अशी अनेक आयुधे हातात असूनसुद्धा खुल्या आकाशाखाली, जमिनीवर अन्नधान्य साठविले जात असेल तर ते कधी पावसामुळे आणि कधी हवेतील आर्द्रतेमुळे वाया जाणार हे निश्चित आहे. जाणूनबुजून डोळ्यावर कातडे ओढून घेण्यासारखेच हे आहे. आपण शेतकऱ्यांकडून चांगल्या पिकाची अपेक्षा करतो आणि ती प्रत्यक्षात उतरतेसुद्धा! परंतु शेतकऱ्यांची मेहनत वाया जाऊ नये यासाठी निर्णयांचे कागदी घोडे वेळेवर योग्य ठिकाणी पोहोचत नसतील, तर दोष कुणाला द्यायचा? परंतु तरीही हे कागदी घोडे थांबत नाहीतच. त्यांच्या मार्गात फक्त काहीसा बदल होतो.
पूर्वी साठवून ठेवलेल्या अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेचे प्रयत्न केले जात असत. आता अवकाळी पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे हिशोब ठेवण्याचे काम वाढले आहे, इतकेच! परंतु लालफीतशाहीत अडकलेले हे कागदी घोडे कधी थांबत नाहीत आणि थकतसुद्धा नाहीत! केवळ नुकसानीचा हिशोब, नुकसानीपासून बचाव करण्यासाठी आलेल्या खर्चाला मंजुरी, नुकसानीचे अंदाज सांगणारे कागद आदींना अंतिमतः ताळेबंदात जागा मिळते. हेच कागदी घोडे पुढील वर्षी अशाच प्रकारे एका टेबलाकडून दुसऱ्या टेबलाकडे दौड सुरू करतात. भारतात अशास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक करण्याची प्रथा खुद्द सरकारनेच रूढ केली आहे. खुल्या आकाशाखाली कधी पोत्यांत भरून तर कधी धान्याच्या राशी लावून पडून राहिलेले धान्य अनेकदा आपण सर्वांनी पाहिले आहे. एका आकडेवारीनुसार, भारतात साठवणुकीच्या ठिकाणी होणाऱ्या एकूण हानीचा आकडा सुमारे 7 हजार कोटी रुपये एवढा आहे. वाया जाणारे धान्य सुमारे 14 दशलक्ष टन इतके असते. एकट्या किडींपासूनच 1300 कोटी रुपयांचे नुकसान होते. जागतिक बॅंकेच्या एका पूर्वीच्या अहवालात म्हटले आहे की, आपल्याकडील 12 ते 16 दशलक्ष टन धान्यामुळे भारतातील एक तृतीयांश गरिबांचे पोट भरू शकते.
किडींपासून होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण 2 ते 4.2 टक्के एवढे आहे. याव्यतिरिक्त उंदीर 2.5 टक्के धान्य फस्त करतात तर पक्षी 0.85 टक्के धान्य खातात. दरवर्षी भारतातील गव्हाच्या एकंदर उत्पादनापैकी 2 कोटी टन गहू कोणत्या ना कोणत्या कारणाने खराब होतो. 2016 मधील एका अध्ययनानुसार, देशात सुमारे 93 हजार कोटी रुपयांच्या धान्याचे नुकसान होते. तसे पाहायला गेल्यास देशात भारतीय अन्न महामंडळ अस्तित्वात आहे आणि याच नावाच्या अधिनियमानुसार 1964 मध्ये त्याची स्थापना झाली होती. त्यावेळी देशात भीषण अन्नटंचाई होती. विशेषतः गव्हाच्या बाबतीत ही टंचाई अधिक तीव्र होती. परंतु त्याबरोबरच शेतकऱ्यांना लाभदायक मूल्य देण्याची शिफारस करण्यासाठी 1965 मध्ये कृषी उत्पादनखर्च आणि मूल्य आयोगाचीही (सीएसीपी) स्थापना करण्यात आली. त्याचा उद्देश अन्नधान्य आणि इतर खाद्यपदार्थांची खरेदी, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणे हा होता. परंतु त्याहून मोठे वास्तव असे की, यामुळे देशभरात अन्नधान्याची गोदामे तयार करण्याच्या प्रक्रियेला बिलकूल वेग आलेला नाही. त्या काळात जेवढी गोदामे तयार झाली तेवढीच आजही आहेत.
हळूहळू अन्नधान्याचे बंपर उत्पादन होऊ लागले. इथपर्यंत सर्व ठीक आहे. परंतु जेव्हा सरकारी संकल्प असूनसुद्धा कामास गती येत नाही, तेव्हा लोक हैराण होतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पावेळी शेतकऱ्यांसाठी 16 कलमी फॉर्म्युलाची घोषणा केली होती. त्यात वेअर हाउस (गोदामे) आणि कोल्ड स्टोअरेज या विषयाचीही चर्चा होती. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) नवी गोदामे बांधेल आणि त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी खासगी-सरकारी भागीदारीचे (पीपीपी) मॉडेल उपयोगात आणेल. ब्लॉक स्तरावर साठवणगृहे तयार केली जातील, असे प्रस्तावित होते. परंतु वास्तवात यापैकी काहीही झालेले नाही. दुर्दैव असे की, 2017 मध्ये पीपीपी अंतर्गत 100 लाख टन स्टील साइलोच्या बांधकामाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. परंतु 31 मे 2019 पर्यंत केवळ 6.75 लाख क्षमतेचेच स्टील साइलो उभे राहू शकले. यात मध्य प्रदेशात 4.5 लाख टन आणि पंजाबात 2.25 लाख टन क्षमतेचे स्टील साइलो उभे करण्यात आले. याचा दुसरा पैलूही विचारात घेण्याजोगा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष 50 किलो अन्नाची नासाडी होते.
अन्नधान्याचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊनसुद्धा उपासमारीच्या निर्देशांकात 2020 मधील सर्वाधिक उपासमारग्रस्त देशांच्या यादीत भारताचा 94 वा क्रमांक लागला आणि देशाला 27.2 टक्के गुणांसह “गंभीर’ श्रेणीत ठेवण्यात आले. दुर्दैवाची बाब अशी की, देशातील 14 टक्के लोकसंख्या कुपोषणाची शिकार आहे. त्यातही अधिक दुःखद बाब अशी की, दरवर्षी 25 कोटी टनांपेक्षा अधिक अन्नधान्याचे उत्पादन होत असूनसुद्धा दर चार भारतीयांमधील एकजण रात्री उपाशीपोटी झोपतो आणि 19 कोटी जनतेला दोन वेळचे जेवण मिळू शकत नाही. याहून अधिक दुर्दैव कोणते असू शकते? आणखी एक धक्कादायक वास्तवही समोर आले आहे, ते असे की, एकट्या अन्नधान्याच्या नासाडीमुळे हरितगृह वायूंच्या निर्मितीत 8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच पर्यावरणाचे नुकसान होण्याससुद्धा सडून जाणाऱ्या अन्नधान्याचा मोठा वाटा आहे. सर्व बाजूंनी लुटला जाणारा शेतकरी अखेरीस साठवणुकीच्या सरकारी केंद्रांकडेच धाव घेतो. तिथे क्षमतेपेक्षा अधिक अन्नधान्य साठल्यामुळे ते खुल्या आकाशाखाली ठेवले जाते.
पाऊस येतो आणि सडलेल्या धान्याचे रहस्य कायम राहून सरकारी निधी बरबाद होतो आणि काही व्यक्तींचा स्वतःच्या विकासाचा खेळ सुरू होतो. त्यानंतर कागदावर लाभ-हानीची चित्रे रंगविली जाऊ लागतात. परंतु हे सत्य आजमितीस कुणालाच समजत नाही. भरपूर उत्पादन होऊनसुद्धा कोट्यवधी लोकांना उपाशीपोटी का झोपावे लागते? जनतेच्या अंशदानातून तयार झालेल्या राष्ट्रीय कोषातूनच राष्ट्रीय अन्नधान्यासाठी अधिक उत्पादन होणाऱ्या विभागांमध्ये सरकारी गोदामांची निर्मिती तत्कालिक स्वरूपात झाली असती, तर ही गोदामे शंभर वर्षे आणि त्याहून अधिक काळ उपयोगी ठरू शकली असती. आपत्तीच्या काळात दिलाशाचा पेटारा म्हणून त्याकडे पाहता आले असते.