-प्रा. अविनाश कोल्हे
बिहार विधानसभा निवडणुकीत जेथे लोजपने जनता दल(यू)च्या विरोधात उमेदवार दिले आहेत, त्या मतदारसंघात भाजपाचा हक्काचा मतदार युतीनुसार नितीशकुमारांच्या उमेदवाराला मत देईल की चिराग पासवान यांच्या उमेदवाराला? या गोंधळात राजद-कॉंग्रेस युतीला बसल्या बसल्या फायदा होईल का?
एका बाजूने बिहार विधानसभा निवडणुकींचा प्रचार तापला असताना लोक जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक आणि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचा अचानक मृत्यूने बिहारच्या राजकारणावर, खासकरून या महिन्याच्या शेवटी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर जबरदस्त परिणाम होणार आहे.
उत्तर भारतातील अनेक राज्यांप्रमाणेच बिहारमध्येसुद्धा जातीपातींचे राजकारण तीव्र असते. भारतीय संघराज्यातील अनेक राज्यांप्रमाणे बिहारमध्येसुद्धा सुरुवातीला राजकीय सत्ता केंद्रांवर उच्चवर्णींयांचा वरचश्मा होता. याला शह बसला तो डॉ. राममनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांनी पुढे आणलेल्या “पिछडे जाती का राजकारण’ या प्रकाराने. यामुळेच तर 1980 च्या दशकानंतर उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव, कांशीराम/मायावती व बिहारमध्ये लालूप्रसाद/नितीशकुमार आणि रामविलास पासवान हे तरुण चेहरे राजकारणात चमकू लागले. रामविलास पासवान 1969 साली पहिल्यांदा आमदार झाले. हिशेब केला तर ते तब्बल 51 वर्षं राजकीय क्षेत्रात होते. असा प्रदीर्घ अनुभव आणि सर्व पक्षांत मित्र असलेला नेता आठ ऑक्टोबर रोजी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.
बिहारचे राजकारण या निवडणुकांच्या निमित्ताने एका वेगळ्याच टप्प्यावर आलेले आहे. 1990 पासून तिथं ओबीसी समाजाच्या हातात सत्ता एकवटली आहे. तेथे दलित समाज आहे, मुस्लीम समाज आहे. बिहारच्या दहा कोटी लोकसंख्येत दलित समाज पंधरा टक्के आहेत. या दलित समाजात बावीस जाती आहेत. यातील एक महत्त्वाची जात म्हणजे दुसाध. यांनाच “पासवान’ असेही म्हणतात. रामविलास पासवान दुसाधांचे नेते होते. ओबीसींचा वरचश्मा असलेल्या बिहारच्या राजकारणाच्या संदर्भात हे तपशील लक्षात ठेवले म्हणजे येत्या विधानसभा निवडणुका कशा वेगळ्या ठरतील, यावर प्रकाश पडेल.
1990 दशकात लालूप्रसाद यांनी मुस्लीम आणि यादव यांची जबरदस्त मोट बांधली आणि सत्ता मिळवली.लालू आणि त्यांची पत्नी राबडीदेवी यांनी 1990 ते 2005 एवढी पंधरा वर्षे बिहारची सत्ता उपभोगली. बिहारच्या लोकसंख्येत यादवांचे सुमारे बारा टक्के प्रमाण आहे. यादरम्यान त्यांनी ओबीसीतील फक्त “यादव’ या जातीचे भले केले. परिणामी बिगरयादव ओबीसी जाती लालू प्रसादांपासून दूर गेल्या. यातील अनेक जातींना नितीशकुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) मध्ये आधार मिळाला. भाजपा जद (यू) या युतीने 2005 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकून लालू प्रसादांची सत्तेवरील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली. 2015 ते 2017 हा दोन वर्षांचा काळ वगळता ही युती बिहारमध्ये सत्तेत आहे आणि मुख्यमंत्रीपदी नितीशकुमार आहेत. आताच्या निवडणुकानंतर बिहारमध्ये मोठे राजकीय बदल होतील असा अंदाज आहे.
आता होत असलेल्या निवडणुकांत नितीशकुमार फारसा प्रभाव पाडू शकणार नाहीत. सुरुवातीला त्यांची असलेली “सुशासनबाबू’ ही प्रतिमा केव्हाच भंग पावली आहे. 2015 साली लालू प्रसाद आणि कॉंग्रेसशी केलेले “महागठबंधन’ 2017 साली तोडून पुन्हा भाजपाशी युती केल्यामुळे देशातल्या निधर्मी शक्ती त्यांच्या विरोधात गेलेल्या आहेत. असे असले तरी मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-जद (यू) युतीने बिहारमधील एकूण 40 लोकसभा जागांपैकी 39 जागा जिंकल्या होत्या. म्हणूनच असे भाकितं करण्यात येत आहेत की बिहारमध्ये भाजप-जद (यू) युतीच सत्तेत येईल, पण नितीशकुमार मुख्यमंत्रिपदी नसतील आणि मुख्यमंत्री भाजपाचा असेल.
या टप्प्यावर रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाचे (लोजप) महत्त्व समोर येते. हा पक्ष बिहारच्या निवडणुकापुरता भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (रालोआ) बाहेर पडला असून या पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी उघडपणे नितीशकुमारांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. बिहार विधानसभेत एकूण 243 जागा असतात. भाजपा व जनता दल (यू) मध्ये झालेल्या जागा वाटपानुसार भाजपाला 121 तर नितीशकुमारांना 122 जागा मिळाल्या आहेत. चिराग पासवान यांनी जाहीर केले आहे की त्यांचा पक्ष 122 जागांवर जनता दल (यू) च्या उमेदवारांच्या विरोधात उमेदवार उभे करणार आहे. म्हणजे या 122 मतदारसंघात तिहेरी सामने होतील. एका बाजूला जनता दल (यू), दुसरीकडे लालू प्रसादांचा राजद-कॉंग्रेस युतीचा उमेदवार आणि तिसरीकडे आता लोजपचा उमेदवार. चिराग पासवान यांनी असेही जाहीर केले की ते भाजपाच्या कोट्यातील जागांवर उमेदवार देणार नाहीत.
चिराग पासवानांचे बंड भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या आशीर्वादाशिवाय आकार घेणे शक्यच नव्हते. भाजपाच्या दृष्टीने उताराला लागलेला नितीशकुमारांचा करिश्मा संपवण्याची ही सूवर्णसंधी आहे. म्हणजे युती अभंग ठेवता येईल आणि मुख्यमंत्रिपदसुद्धा पदरी पडेल. यासाठी युतीत नितीशकुमारांच्या पक्षाचे कमी आमदार निवडून आले पाहिजे आणि जेथे नितीशकुमारांचे उमेदवार पडले तेथून चिराग पासवानांचे उमेदवार निवडून आले पाहिजे. भाजपासाठी ही आदर्श स्थिती असेल.
या रणनीतीचा एक भाग म्हणून भाजपाचे नेते चिराग पासवान यांच्या विरोधात फारसे बोलत नाहीत. आज बिहार भाजपात नितीशकुमार यांच्या राजकीय उंचीचा नेता नाही. त्याऐवजी भाजपा काहीकाळ तरी चिराग पासवान यांना पुढे करेल आणि यथावकाश चिराग यांना पर्याय उभा करेल. कोणताही राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करण्यासाठी रणनीती आखत नाही. इथं महत्त्वाची ठरते ती राजकीय गरज. आज कॉंग्रेस बिहारच्या राजकारणात फार खालच्या स्थानावर आहे. म्हणून कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला राजदसारख्या प्रादेशिक पक्षासमोर दुय्यम भूमिका घ्यावी लागते.
आपल्या महाराष्ट्रात असे घडलेले बघायला मिळते. 1989 साली भाजपा-सेना यांच्यात जेव्हा युती झाली तेव्हा भाजपा धाकटा भाऊ होता. ही स्थिती 2014 सालच्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत होती. या निवडणुकीत भाजपाचे 122 तर सेनेचे 63 आमदार निवडून आले होते. परिणामी भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते. आता भाजपा असाच खेळ बिहारमध्ये खेळत आहे. आज भाजपाला तेथे स्वबळावर सत्तेत येण्याची शक्यता दिसत नाही. म्हणून भाजपाने जनता दल(यू)शी युती चालू तर ठेवलीच शिवाय युतीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून नितीशकुमारांच्या नावाची घोषणासुद्धा केली, पण चिराग पासवान यांच्या वेगळ्या प्रकारच्या बंडाला अप्रत्यक्ष मदत केली.
यातला आकडेवारीचा खेळ स्पष्ट आहे. चिराग यांच्या भूमिकेमुळे जनता दल (यू) चे उमेदवार कमी निवडून येण्याची शक्यता आहेत. यात चिराग यांना त्यांचा वाटा मिळेलच आणि नितीशकुमारांची राजकीय कारकीर्द उताराला लागेल. अशी चिराग व भाजपाची रणनीती दिसते. रामविलास पासवान यांचा मृत्यू झाल्यानंतरसुद्धा या रणनीतीत काहीही बदल झाला नाही. सर्व चित्र दहा नोव्हेंबरला संध्याकाळी स्पष्ट होईल जेव्हा निकाल आलेले असतील.