अत्यंत नीरस, कंटाळवाणी गोष्ट आहे ही. या गोष्टीत कुणी कुणावर “घणाघात’ करत नाही आणि कुणी कुणाला “चोख प्रत्युत्तर’ वगैरे देत नाही. या गोष्टीत कुणाला “मोठा धक्का’ बसत नाही आणि कुणाला “मोठा दिलासा’ मिळत नाही. या गोष्टीत फाटाफूट नाही, हक्क सांगणं नाही, दावे करणं नाही. या गोष्टीत “सडकून टीका’ नाही आणि “जीभ घसरणं’ही नाही.
गोष्टीत कोणतीही “यात्रा’ नाही, “मोहीम’ नाही किंवा “जोडे मारो’ आंदोलन नाही. गोष्टीत कोणतेही “नारे’ नाहीत, “टीजर’ नाहीत, “पोस्टर वॉर’ नाही. या गोष्टीत कंगना राणावतची ट्विट्स नाहीत, “हिजाब’ नाही, “हनुमान चालिसा’ नाही आणि ओढावलेला किंवा ओढवून घेतलेला “विवाद’सुद्धा नाही. त्यातल्या त्यात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे “अडचणीत येणारे’ लोक याही गोष्टीत आहेत; पण त्या लोकांना टीआरपी नाही. एवढंच काय, त्यांच्या अडचणींनाही टीआरपी नाही. कारण सगळ्या अडचणी घासून घासून गुळगुळीत झाल्यात.
अतिवृष्टीनं नुकसान झालं, हे किती वेळा ऐकायचं? पिकं पाण्याखाली गेली, हे किती वेळा ऐकायचं? सरकारी मदत मिळत नाही, हे किती वेळा ऐकायचं? शेतकरी आत्महत्या करताहेत, हे किती वेळा ऐकायचं? आत्महत्यांचा आकडा शेकड्यावरून हजारात गेला, लाखातही जाईल. तोच तो विषय किती दिवस डोक्यावर घ्यायचा? तीच ती दुखणी पुनःपुन्हा कशाला उगळायची? देश शेतीप्रधान असण्याचे दिवस कधीच संपलेत म्हणावं!
हल्ली काही ना काही क्लृप्त्या करून शेतकऱ्यांकडे लक्ष वेधून घ्यायची धडपड सतत कुणीतरी करतच असतो. शेतीमालाला भाव नाही म्हणून कुणी उभ्या पिकावर नांगर फिरवतो, कुणी टोमॅटो वगैरे फेकून देतो, कुणी पिकात मेंढरं चरायला सोडतो… मधूनच एखादा शेतकरी गांजाची लागवड करण्याची परवानगी मागतो… एखादा शेतकरी इच्छामरण मागतो. उपयोग काय या सगळ्याचा? शेतीमालाला सोडाच; शेतकऱ्यालाही भाव मिळत नाही. गेले ते दिवस, जेव्हा शेतकऱ्याला “राजा’ वगैरे म्हणत होते.
आत्ताच्या इकॉनॉमीत शेतीचा वाटा किती? असेल अन्नदाता… म्हणून काय सतत याच्याकडेच बघत बसायचं की काय? एकेकट्यानं लक्ष वेधणं जमत नाही म्हणून आता संघटित प्रयत्न सुरू झालेत. हिंगोली जिल्ह्यातल्या गारखेडा ग्रामस्थांनी “गाव विकणे आहे’ असा बोर्ड टांगून लक्ष वेधायचा प्रयत्न सुरू केलाय. मागण्या त्याच त्या… अतिवृष्टीमुळे आत्महत्या होताहेत, मदत मिळाली नाही, पीक विमा मिळाला नाही, गाव अंधारात आहे, सण साजरा करायला पैसे नाहीत… इत्यादी वगैरे..! कन्टेन्टमध्ये जरासुद्धा बदल नाही. फक्त आंदोलनाची आयडिया वेगळी! आमचं गाव, शेतजमीन, गुरं-ढोरं विकत घ्या म्हणे! कोण घेणार यांचं गाव विकत? आणि घेतलं तरी करणार काय तिथं जाऊन?
बिलं न भरता यांना वीज पाहिजे, खासगी फायनान्स कंपन्यांची कर्जे माफ करून पाहिजेत, पीकविम्याचे पैसे पाहिजेत. विमा कंपन्यांना दुसरी कामं नाहीत का? “यांना फुकटची सवय लागलीये,’ म्हणावं तर लगेच राइट ऑफ केलेल्या एनपीएचा विषय काढतात काहीजण! म्हणे, जिल्हाच आत्महत्याग्रस्त जाहीर करा किंवा इच्छामरणाची परवानगी द्या! म्हणजे काय? ज्यांच्या इच्छेवर माणसं जगतात-मरतात, त्यांच्या लेखी शेतकरी कधीच मेलाय, हे यांना अजून माहीत नाहीये का?