-संजय साताळकर
सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत मोदींनी आणि पर्यायाने भाजपने जे अभूतपूर्व आणि अनपेक्षित यश मिळविले तेव्हाच अनेकांच्या मनात आता पाच वर्षांनंतर काय? असा साहजिक प्रश्न येऊन गेला. टीव्हींवरच्या चर्चांद्वारे तसेच वर्तमानपत्रातील लेखांमधून अनेक राजकीय पंडितांनी साधी सोपी समीकरणे मांडली. जर मोदी सरकारने पाच वर्षांत उत्कृष्ट कामगिरी केली, भ्रष्टाचाराला आळा घातला, विकासाच्या कामांना प्राधान्य दिले आणि सर्वार्थाने योग्य प्रकारे शासन केले तर पुढील 15 ते 20 वर्षे मोदीच भारताचे पंतप्रधानपद भूषवतील अशी भविष्यवाणी त्यावेळी अनेक विश्लेषकांनी केली.
राजकारण हे कधीच साधे आणि सोपे नसते. येथे दोन अधिक दोन चार अशी गणिताची समीकरणे नसतात किंवा रसायन आणि भौतिकशास्त्रासारखी सूत्रे नसतात. बहुतांश वेळा निवडणुकांचे राजकारण हे अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्राच्या योग्य मिश्रणावरच चालते. जो नेता जनसामान्यांच्या भावनांना स्पर्श करू शकतो तो राजकारणात यशस्वी ठरतो. तळागाळातून आलेला आणि सतत अभ्यासपूर्व विश्लेषण करणारा मोदींसारखा नेता म्हणजे ह्या प्रांतातील माहीर खिलाडी.
2014 च्या निवडणुकांतील प्रचार जर आठवून पाहिला तर आपल्याला लक्षात येईल की मोदींनी अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्राचा पुरेपूर वापर केला. कधी नव्हे ते भाजपने प्रचारावर अफाट खर्च केला. जास्तीत जास्त जनसंपर्कासाठी वर्तमानपत्रे, टेलिव्हिजन, रेडिओ आणि सोशल मीडिया अशा सर्व माध्यमांद्वारे संपूर्ण भारतवर्षातील एकूण एक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांनी अतिशय यशस्वी प्रयत्न केला. “अच्छे दिन आनेवाले है’ आणि “अब की बार मोदी सरकार’ अशा अतिशय साध्या सोप्या, प्रभावी आणि अत्यंत ताकदवान घोषणांद्वारे मोदी हाच भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचा एकमेव पर्याय आहे, हे मतदारांच्या मनात बिंबवण्यात ते यशस्वी झाले. कॉंग्रेसच्या अनेक पारंपरिक मतदारांनी त्यावेळी आयुष्यात पहिल्यांदा भाजपाला मतदान केले.
जाहिरातशास्त्राच्या ठोकताळ्यानुसार ग्राहकांना स्वप्ने दाखवून आकर्षित करणे हे पर्यायाने सोपे काम समजले जाते; परंतु सध्या सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाला स्वप्ने दाखविता येत नाहीत तर पाच वर्षांतील कामांचा हिशेब द्यावा लागतो तसेच जनसामान्यांमध्ये आपुलकीची भावना निर्माण करावी लागते. मानसशास्त्राच्या दृष्टीने कुठल्याही उच्चपदावर काम करणारी व्यक्ती सामान्य माणसाला परकी वाटू लागते. त्या पदामुळे त्या व्यक्तीत आणि सामान्य माणसात एक प्रकारची दरी निर्माण होण्याची शक्यता असते. लोकशाहीमध्ये सरकार चालविणे ही एक तारेवरची कसरतच असते. देशाच्या भल्यासाठी अनेक वेळा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात.
अनेक वेळा अशा निर्णयांची झळ सामान्य माणसाला सोसावी लागते. इंग्रजीमध्ये अशी एक म्हण आहे, र्धीे लरपपीें श्रिशरीश र्शींशीूेपश र्शींशीू ींळाश. समाजातील एका वर्गाच्या भल्यासाठी घेतलेला निर्णय दुसऱ्या वर्गाची कमालीची नाराजी ओढवून घेऊ शकतो. देशाच्या भल्यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे समाजाला थोडी जरी असुविधा होत असेल तर त्या निर्णयांचे स्वागत करण्याचा मोठेपणा भारतासारख्या विकसनशील देशात अभावानेच आढळतो. सध्याच्या सरकारपेक्षा नवीन येणाऱ्या सरकारमुळे माझे जीवनमान सुधारेल अशी भाबडी आशा अनेकांच्या मनात असते. त्यालाच राजकीय पंडित खपर्लीालशपलू थर्रींश असे म्हणतात.
अशा सर्व धोक्यांचा विचार मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्या दिवसापासूनच केल्याचे जाणवते. निवडणूक जिंकताच सामान्य माणसाप्रमाणे छोट्या घरात राहणाऱ्या आपल्या आईचा आशीर्वाद घेऊन त्याद्वारे प्रसिद्धी मिळविणे, स्वतःला प्रधानसेवक असे संबोधणे, संसदेत प्रथम प्रवेश करताना तेथील पायऱ्यांवर नतमस्तक होणे, निवडणूक जिंकताच बडोद्यातील मतदारांशी गुजराथीत आणि मुख्यतः मराठीत संवाद साधणे अशा अनेक प्रसंगातून त्यांनी सर्वसामान्यांशी आपली नाळ किती घट्टपणे जोडली आहे, असे दाखविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.
आपल्या सरकारच्या कामाचा हिशेब तर ते अगदी सुरुवातीपासून भारतभरातील सर्व वर्तमानपत्रात सरकारी खर्चाच्या जाहिरातींद्वारे देतच राहिले. “मन की बात’ मधून रेडिओ ह्या प्रभावी माध्यमाद्वारे त्यांनी देशभरातील जनसामान्यांशी संपर्क साधला. सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे भारतात जरी शक्य नसले तरी विदेशात मात्र सर्व भारतीयांशी जवळीक साधून त्यांनाही आपलेसे करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणजे त्यांनी मोदीभक्त हा नवीनच वर्ग निर्माण केला. त्याचबरोबर अनेक कठोर निर्णयांमुळे तसेच काहींची अपेक्षापूर्ती न झाल्यामुळे मोठा वर्ग मोदींवर नाराजही झाला.
मोदीनीतीचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की पंतप्रधान मोदी आणि राजकारणी मोदी ही दोन विभिन्न रूपे आहेत. सुरुवातीच्या चार-साडेचार वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर सतत टीका करणे किंवा विरोधकांच्या टीकेवर उत्तर देणे हे प्रामुख्याने टाळले आहे. विरोधकांच्या धोरणांनी विचलित न होता आपण ठरविलेल्या मार्गावर अविरत चालण्याचे धोरण त्यांनी अंगीकारले. नोटाबंदीचा निर्णय अथवा राफेल व्यवहार ह्या राहुल गांधींच्या आणि इतर विरोधकांच्या टीकास्त्रावर त्यांनी स्वतः गप्प राहणे पसंत केले. त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी टीकेला उत्तर दिले तरी मोदींनी स्वतःला ह्या प्रकरणात अडकवून न घेण्याचे धोरण राबविले.
स्वयंघोषित बुद्धिवादी, तथाकथित विचारवंत व पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणारे राजकारणी तसेच पत्रकार यांच्या मतांची कोणतीही पत्रास न ठेवता मोदींनी आपला विकासाभिमुख अजेंडा समर्थपणे राबविला. पत्रकार आणि विचारवंतांना जाणीवपूर्वक चार हात दूर ठेवले. मध्यंतरी अचानक उपटलेली ऍवॉर्ड वापसी गॅंग बुद्धिवंत लेखक आणि कलावंतांची टोळी यांनी त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना त्यांनी भीक न घालता शांतपणे त्यांचेच डाव त्यांच्यावर उलटवले. राफेल प्रकरणाद्वारे मोदी सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा अविरत प्रयत्न विरोधकांनी कसोशीने केला आणि मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात ते यशस्वीही झाले.
ह्या परिस्थितीत 2019 च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आणि राजकारणी मोदींचे रूप पुढे येऊ लागले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे नाराज झालेला व्यापारीवर्ग, रेरा सारख्या कडक कायद्यामुळे विरोधात गेलेली बिल्डर लॉबी, डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून पारदर्शक व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचाराची दुकाने बंद झालेला अधिकारी वर्ग आणि संपूर्णतः अपेक्षापूर्ती न झाल्यामुळे नाराज झालेल्या सामान्य वर्गाला सामोरे जाऊन निवडणुकांना तोंड द्यायला मोदी सज्ज झाले. कुठल्याही सभेत जाणीवपूर्वक मोदींनी स्वतःला “देशाचा चौकीदार’ अशी उपमा दिली आणि तोच धागा पकडून राहुल गांधींनी राफेल व्यवहाराचा संदर्भ देऊन “चौकीदार चोर है’ हा नारा लावला.
निवडणुकांसाठी अतिशय आकर्षक घोषणा मिळाल्याच्या आनंदात राहुल गांधींनी प्रत्येक सभेत, प्रत्येक भाषणात ह्या घोषणा सुरू ठेवल्या आणि इथेच कसलेल्या राजकारणी मोदींनी लावलेल्या सापळ्यात ते अलगदपणे अडकले. 2014 च्या निवडणुकांत मोदींनी स्वतःची “चायवाला’ अशी प्रतिमा करून तळागाळातील मतदारांमध्ये आपल्यातला माणूस अशी ओळख निर्माण केली. ह्या निवडणुकीत मोदींचे हेच काम विरोधकांनी त्यांच्यासाठी केले आणि हाच प्रचार पुढे नेऊन भाजपाने “मैं भी चौकीदार’ ही घोषणा निर्माण करून सर्वसामान्य मतदारांना प्रचारात सामावून घेतले.
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने केलेला बालाकोट एअरस्ट्राईक तर या निवडणुकीत गेम चेंजर ठरला. निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या सत्रांमधील भाषणात मोदींनी ह्या प्रकाराचा मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. वैमानिक अभिनंदनची अनपेक्षित तत्काळ सुटका ही पण मोदींच्या परराष्ट्र नीतीच्या यशस्वितेची ग्वाही देणारी घटना ठरली. विरोधकांनी ह्या दोन्ही घटनांचे श्रेय मोदींना मिळू न देण्यासाठी अथक परिश्रम केले; पण बहुतांशी मतदारांनी हा मोदीनीतीचाच विजय असल्याचे ठरविले असेच या निवडणूक निकालांवरून वाटते. बालाकोटमधील एअरस्ट्राईक, त्याही पूर्वी उरी घटनेनंतर 2016 मध्ये केलेला सर्जिकल स्ट्राईक याचे सर्व श्रेय लष्कराला दिले. लष्कराचे सामर्थ्य आणि नीतीधैर्य कायम राखण्यासाठी राजकीय पाठबळ आणि मुत्सद्देगिरीची जोड लागते. आपल्या प्रत्येक कृतीतून, वक्तव्यातून त्यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीचा परिचय दिला. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून जनतेला वैचारिक डोस पाजणाऱ्या स्वयंघोषित विचारवंतांना समजत नसले तरी सर्वसामान्य जनतेला हे नक्की समजत असते.
मोदी सरकारच्या शासनकाळात स्वतः मोदींनी जातीपातीचे राजकारण केल्याचे संदर्भ कुठेही दिसून येत नाहीत. पण निवडणुकींच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोदींनी आपण खालच्या जातीचे असल्याने विरोधकांना आपण नकोसे झालो आहोत असे धक्कादायक विधान केले. अनेक बुद्धिजीवी मतदारांना हे मनोमन पटले नाही; परंतु निवडणुका जिंकायच्या असल्या तर बहुजन समाजाला आपलेसे करण्याची नितांत आवश्यकता असते हे राजकारणात मुरलेले मोदी निश्चितच जाणतात. अटलबिहारी वाजपेयींच्या भाजपपेक्षा मोदींचा भाजप निश्चितच वेगळा आहे. जशास तसे वागणे, दुय्यम मूल्यांना चिकटून राहून स्वतःचे नुकसान करून न घेता काही ठिकाणी तडजोड करून सत्ता राखणे, निवडणुका जिंकण्यासाठी, पक्षासाठी अधिकाधिक निधी उभारणे अशा अनेक नवीन गोष्टींना मोदींनी अधिक प्राधान्य दिले. मोदींच्या राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास त्यांच्यावर असलेल्या कृष्णनीती आणि चाणक्यनीतीचा प्रभाव पूर्णपणे जाणवतो.
एरव्ही फक्त स्वतःच्या आणि सरकारच्या कामाबद्दल बोलणारे मोदी निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यानंतर अचानक स्वतःच्या खासगी आयुष्याबद्दल निरनिराळ्या माध्यमांना मुलाखती देत सुटले. सर्व भाषांमधील प्रादेशिक वृत्तपत्रात, टीव्ही चॅनेल्सवर, नियतकालिकांमध्ये, नॅशनल चॅनेलवर मोदींबद्दल चर्चा सुरू झाल्या. मोदी आंबा चिरून खातात की चोखून खातात यापासून ते ममतादीदींनी मोदींना भेट दिलेल्या कुडत्यांवर मतदारांचे लक्ष वेधले गेले. मोदी किती तास झोपतात यापासून ते आंतरराष्ट्रीय नेत्यांशी मोदींशी असलेल्या जवळकीबद्दल मतदारांचे लक्ष वेधून घेण्यात मोदीनीती यशस्वी ठरली, असेच म्हणावे लागेल.
गेल्या 5 वर्षांत केलेली विकासकामे, नवीन धोरणे आणि भ्रष्टाचार, स्वच्छता अभियान इत्यादी कामांचा वेळोवेळी जनतेसमोर विविध सभांमधून आढावा घेताना या सर्वांचे श्रेय त्यांनी जनतेला दिले. तुम्ही पूर्ण बहुमताचे मजबूत सरकार निवडून दिल्यामुळेच हे शक्य झाले, असे आवर्जून सांगितले. तुमच्या बहुमोल मतामुळेच भारताची मान जगात उंचावली हे आग्रहाने मांडले. हिंदू-मुस्लीम वगैरे भेद न करता सतत 125 कोटी भारतीय असा उल्लेख करून आपण कोणत्याही जाती-धर्माचा अनुनय करत नसल्याचे दाखवून दिले.
निवडणुकीच्या शेवटच्या दोन-तीन टप्प्यांत तर मोदींनी अचानकपणे ट्रॅक बदलून विरोधकांना अचंबित करून टाकले. उत्तर प्रदेशच्या रणभूमीत जेव्हा संग्राम सुरू झाला तेव्हा येथील प्रमुख विरोधी पक्ष सपा आणि बसपाला महत्त्व न देता उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढविणाऱ्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसच्या प्रचार प्रमुख प्रियांका गांधीच्या जिव्हारी लागणारी स्व. राजीव गांधींना भ्रष्टाचारी ठरविणारी टीका सुरू केली आणि उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात निवडणुकांबद्दलची चर्चाच बदलून टाकली. ही टीका सहन न झाल्यामुळे प्रियांका गांधींनी मोदींना दुर्योधनाची उपमा दिली आणि संजय निरुपम ह्यांनी त्यांना औरंगजेब म्हणून संबोधिले.
गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान मणिशंकर अय्यरांनी आक्षेपार्ह शब्द वापरून मोठी चूक केली. उच्च जातीच्या अय्यरांनी आपल्यासारख्या खालच्या जातीच्या माणसाची निर्भर्त्सना करून त्यांनी समग्र गुजरातचा अपमान केल्याचा आरोप यावेळी मोदींनी केला आणि कॉंग्रेसवर डाव उलटवला. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचे राजकारण करून त्यांच्यावरच बाजी पलटवण्याचे कसब मोदींनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले. ह्या वर्षी ही मोदीनीती भाजपच्या पथ्यावर पडली. शीख हत्याकांडावर “हुआ तो हुआ,’ असे उद्गार काढून सॅम पित्रोदांनी कॉंग्रेसला अडचणीत आणले.
एकूणच राज्यकारभार चालविताना रामराज्याचा आदर्श समोर ठेवणारे मोदी विरोधकांशी सामना करताना चाणक्यनीतीचा वापर करू लागले आणि कृष्णनीतीचा वापर करून निवडणुका जिंकणाऱ्या मोदींनी स्वतःची अशी मोदीनीती भारतीय राजकारणात आणली असेच शेवटी म्हणावे लागेल.