ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी अविश्वास ठरावावर मात केल्यामुळे, त्यांचे सरकार वाचले आहे. कॉन्झर्व्हेटिव्ह किंवा हुजूर पक्षाच्या 211 सदस्यांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले, तर 148 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. याचा अर्थ, 58.8 टक्के मते त्यांना मिळाली. पक्षाचे बहुमत आपल्या सोबतच असल्याचे जॉन्सन गटाने जाहीर केले आहे. सरकार कोसळले असते, तर ब्रिटनमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाले असते. ते संकट टळले, असेच म्हणावे लागेल.
जून 2020 मध्ये दहा, डाउनिंग स्ट्रीट येथे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या वाढदिवसाच्या पार्टीत करोना टाळेबंदीचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून 40हून अधिक खासदारांनी जॉन्सन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. पंतप्रधानांच्या घरी एकापेक्षा जास्त झालेल्या मेजवान्यांची चौकशी करत असल्याची माहिती लंडनच्या विधानमंडळात महानगर पोलीस आयुक्तांनी दिली होती. गेल्या दोन वर्षांत जॉन्सन यांची प्रस्तावित भारतभेट करोनामुळे रद्द झाली होती. अखेरीस एप्रिल 2022 मध्ये ते भारतभेटीवर आले होते आणि तेव्हा दिल्लीआधी ते अहमदाबादला आले, यात काही आश्चर्य नव्हते. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पर्वात हे असेच होत आले आहे.
जॉन्सन यांची भारतभेट सुरू असताना, तिकडे लंडनमध्ये संसदेत त्यांच्या पार्टीगेट प्रकरणावर वादळ उठले होते. त्या प्रकरणाचा पंचनामा ब्रिटिश संसदेत सुरू होता. ब्रेक्झिटोत्तर ब्रिटनला सध्या व्यापारी सहकाऱ्यांची गरज असूनही, आजवर एकाही देशाशी जॉन्सन यांना मुक्त व्यापार करार करता आलेला नाही. अगदी आपला प्राचीन दोस्त अमेरिकेशीही त्यांना तसा करार करता आलेला नाही. भारताशीही ब्रिटनचा मुक्त व्यापार करार होऊ शकलेला नाही. भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि शिक्षणोत्तर रोजगारासाठी व्हिसांची संख्या आणि सुलभता वाढवावी, ही आपली मागणी असून, आणखी निर्वासित नकोत, या ब्रिटनच्या धोरणामुळे ती पूर्ण होणे कठीण दिसते.
निर्वासितांविषयी युरोझोनचे उदार धोरण ब्रिटनमधील बोरिसवाद्यांना मंजूर नव्हते व नाही, हे सर्वज्ञात आहे. जॉन्सन यांच्यासारखे नेते खरे तर जागतिक पातळीवर निष्प्रभ ठरले आहेत. रशियाच्या पुतीन यांच्यासमोर नाटो राष्ट्रांचा निभाव लागला नाही आणि जॉन्सन हे युक्रेनसाठी काही ठोस करू शकलेले नाहीत. ब्रिटनने चार हजार रणगाडाविरोधी शस्त्रे युक्रेनला पाठवली असली, तरी त्यापलीकडे जाऊन रशियाशी दोन हात करण्याची तयारी त्यांनी दाखवलेली नाही. आता जॉन्सन यांचा विजय झाला असला, तरी त्यांच्या पक्षातील 41 टक्के सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात बंड केले आहे. ही मोठी बोलकी गोष्ट आहे. याचे कारण, तीन वर्षांपूर्वी जॉन्सन यांनी हुजूर पक्षाला जो विजय मिळवून दिला होता, तो विजय 1987 साली मार्गारेट थॅचर यांनी मिळवलेल्या यशाइतकाच लक्षणीय होता.
म्हणजेच 32 वर्षांत पक्षाला जे यश मिळाले नव्हते, ते बोरिस यांनी मिळवून दिले होते. त्यावेळी हुजूर पक्षाला संसदेत विरोधी पक्षापेक्षा 80 जागा जास्त मिळाल्या होत्या. उत्तरेकडील औद्योगिक पट्टा आणि मिडलॅंड्समध्ये मजूर पक्षाचे वर्चस्व असूनही, तेथेही हुजूरपक्षाला चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. अशावेळी ब्रेक्झिटसाठी टोकाची भूमिका घेणाऱ्या बोरिस यांना पाच वर्षांची टर्म सहज पूर्ण करता येईल, असे मानले जात होते. परंतु करोनाकाळात चीनला, युरोपला आणि एकूणच जगाला ब्रह्मज्ञान शिकवणारे बोरिस हे स्वतःच आपल्या निवासस्थानी मेजवान्या व मेळावे आयोजित करत होते. इतरांनी निर्बंधात जगायचे आणि आपण मात्र अनिर्बंधपणे वागायचे, हे सर्वसामान्य ब्रिटिश जनतेलाही रुचले नाही आणि विरोधी पक्षाच्याच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनाही आवडले नाही. तरीदेखील 359 पैकी 211 हुजूर पक्षाच्या खासदारांनी त्यांना समर्थन दिले आहे, हे आश्चर्यकारकच होय.
पक्षाच्या नियमानुसार, यापुढे एक वर्ष तरी बंडखोरांना बोरिस यांच्या नेतृत्वास आव्हान देता येणार नाही. मात्र तरीदेखील बोरिस यांच्या विरोधात पक्षात कमालीचा असंतोष खदखदत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बोरिस यांच्या अगोदर थेरेसा मे या पंतप्रधान होत्या. 2018 साली त्यांच्या विरोधातला पक्षांतर्गत अविश्वासाचा ठराव नामंजूर झाला. हुजूरपक्षाच्या 63 टक्के सदस्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आणि तरीही त्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ त्या पंतप्रधानपदी राहू शकल्या नाहीत.
1990 साली थॅचर यांनी विश्वासदर्शक मत जिंकले. परंतु त्यानंतर त्यांनी लगेच राजीनामा दिला होता. हा इतिहास बघितल्यास, बोरिस यांचे भविष्य फारसे उज्ज्वल असल्याचे दिसत नाही. पंतप्रधान म्हणून त्यांची कामगिरी फारशी चांगली नाही. गेल्या 40 वर्षांतील सर्वाधिक चलनवृद्धी ब्रिटनमध्ये सध्या पाहायला मिळत आहे. ब्रिटन मंदीच्या फेऱ्यात सापडणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. युरोपियन युनियनमधून (ईयू) ब्रिटनने बाहेर पडावे, म्हणून आक्रमक पवित्रा धारण करणाऱ्या बोरिस यांच्या भूमिकेमुळे ब्रिटनला आर्थिक फटका बसत आहे. ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनच्या ईयूबरोबरच्या व्यापारात अडथळे निर्माण झाले आणि तेथून येणाऱ्या स्वस्त मजुरांचा पुरवठा थांबला. रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे, इतर पाश्चात्त्य राष्ट्रांप्रमाणेच ब्रिटनमधील वस्तूंच्या किमतीही महागल्या आहेत.
ब्रिटनमध्ये नुकत्याच झालेल्या जनमत पाहणीत हुजूर पक्षापेक्षा मजूर पक्ष बराच आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. येत्या 23 जून रोजी वेकफिल्ड, टिव्हर्टन आणि हॉनिटन मतदारसंघांत पोटनिवडणुका असून, तेथे हुजूरपक्षास विजय मिळतो की नाही, ते पाहावे लागेल. जर या पोटनिवडणुकांत पराभव झाला, तर बोरिस यांच्यावरील पक्षांतर्गत दबाव वाढेल. आर्थिक अडचणी, ओसरलेला करिश्मा आणि हुजूर पक्षातील बंडखोरीचे वाढते प्रमाण यामुळे बोरिस यांची कधी एक्झिट होणार, याचे अंदाज राजकीय निरीक्षक बांधत आहेत. सुदैवाने युक्रेनियन्सना सदैव पाठिंबा देणाऱ्या बोरिस जॉन्सन यांचा विश्वासदर्शक ठरावात विजय झाल्यामुळे आपल्याला आनंद झाल्याची भावना युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वत्र विरोधाचे सूर ऐकू येत असताना, झेलेन्स्की यांच्या या उद्गारांमुळे बोरिस यांना साहजिकच दिलासा मिळाला असेल. परंतु उर्वरित टर्ममध्ये ते कितपत जबाबदारीने वागतील, हाच खरा प्रश्न आहे!