नंदिनी आत्मसिद्ध
भविष्यात देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, लोकांच्या खिशात अधिक पैसा खुळखुळायला लागेल आणि मागणी वाढेल, असा विश्वास उद्योगपतींना वाटला, तर ते नवीन गुंतवणूक करण्यास धजावतात. मात्र, अनेक कारणांमुळे खासगी गुंतवणूक वाढत नाही, त्याबाबत कारणमीमांसा…
उत्पादनांना उत्तम मागणी आल्यामुळे, भारतातील निर्मिती क्षेत्राची वाढ डिसेंबर 2022 या महिन्यात 13 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचल्याचे “एस अँड पी ग्लोबल इंडिया’ने तयार केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कंपन्यांच्या खरेदी व्यवस्थापनांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानंतर काढलेला पीएमआय निर्देशांक गेल्या डिसेंबरात 57.8 होता. त्या अगोदरच्या नोव्हेंबरात तो 55.7 होता. याचा अर्थ, व्यवसायाच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा दिसते. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे चित्र निराशाजनक असतानाच भारतीय निर्मिती उद्योगाने उत्तम कामगिरी केली असून, यंदाही सध्याच्या पातळीपासून उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. परंतु त्याचवेळी देशातील बेरोजगारीच्या दराने चढती भाजणी कायम ठेवत, डिसेंबर 2022 मध्ये 8.3 टक्के इतका उच्चांक गाठल्याची माहिती “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या अर्थ संशोधन संस्थेने दिली आहे.
त्यातही शहरी बेरोजगारीचा दर 10 टक्क्यांवर गेला असून, ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रमाण साडेसात टक्के आहे. देशात हरियाणात सर्वाधिक 37 टक्के बेकारी असून, त्या खालोखाल राजस्थान 28 टक्के, दिल्ली 20 टक्के, बिहार 19 टक्के आणि झारखंड 18 टक्के अशी क्रमवारी आहे. उत्पादन वाढूनही लोकांच्या हातांना पुरेसे काम न मिळणे, ही चिंतेचीच बाब आहे. शहरांमधील रोजगारनिर्मिती ही चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या असल्याची संधी असल्याचे दाखवून देत असते. परंतु अशा प्रकारच्या नोकऱ्या आता कमी उपलब्ध आहेत, असे दिसते.
भाववाढीमुळे बांधकाम, अभियांत्रिकी आणि सेवाक्षेत्रातील व्यवहार मंदावलेले आहेत. लोकसंख्यात्मक लाभांश आणखी काही वर्षांत संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सध्या भारतात तरुणांची संख्या जास्त असली, तरी दूरगामी भविष्यात वृद्धांची संख्या वाढणार आहे. म्हणूनच भविष्यातील प्रश्न बिकट होत जाणार आहेत.
2012 नंतर देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक घटत चालली आहे. अर्थव्यवस्थेवरील लोकांच्या विश्वासास तडा जाणे, हे याचे महत्त्वाचे कारण आहे. वास्तविक 1980च्या दशकातील काही वर्षे वगळता, 1950 नंतर देशातील सरकारी क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक जीडीपीच्या तुलनेत नेहमीच अधिक राहिलेली आहे. देशाची प्रगती केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे झाली, हा एक भ्रम आहे, मोदी सरकारने पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली असली, तरीदेखील एकूण सरकारी गुंतवणूक ही खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत कमीच आहे. 1991 साली डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरण आणल्यानंतर कोटा परमिटराज संपुष्टात आले आणि 2007-08 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत खासगी गुंतवणूक 27 टक्क्यांवर गेली. जागतिक वित्तीय संकट आल्यानंतरही 2011-12 मध्ये भारतातील खासगी उद्योगपती पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करू लागले. त्यानंतर देशात तत्कालीन सरकारविरोधातील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली.
2014 साली मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक स्वप्ने दाखवण्यात आली. आम्ही व्यापार-उद्योग क्षेत्रावर अधिक भर देणार आहोत, असे सांगण्यात आले. परंतु खासगी गुंतवणूक जीडीपीच्या तुलनेत 21 टक्क्यांवर घसरली आणि आता तर ती 19.6 टक्क्यांवर आली आहे. जानेवारी ते मार्च 2023 या तिमाहीत तर ही गुंतवणूक चक्क 15 टक्क्यांवर आली आहे. अर्थव्यवस्थेत केवळ निर्मिती क्षेत्रच नसते, अन्यही क्षेत्रे असतात. मुख्यतः बॅंका आणि वित्तीय समभागांमध्ये गुंतवणूकदारांनी केलेल्या जोरदार खरेदीमुळे सेन्सेक्स 400 अंशांनी उसळून 60 हजारांवर गेला, हे खरे आहे; परंतु सेन्सेक्स हा अनेकदा भावनांवर चालतो. 1950-51 मध्ये देशातील खासगी अंतिम उपभोग खर्च जीडीपीच्या तुलनेत 89 टक्के होता. तो 2010-11 मध्ये 55 टक्क्यांवर आला. याच काळात देशातील खासगी गुंतवणूक मात्र तिपटीने वाढली. 2019 मध्ये तर खासगी उपभोग खर्चाचे प्रमाण पुन्हा 61 टक्क्यांवर आले होते. अर्थव्यवस्थेत मागणी कमी असेल आणि परिणामी उत्पादनक्षमतेचा वापर अल्प असेल, तर कंपन्या गुंतवणूक का करतील, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो.
तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नरमाई असेल, तर नवीन गुंतवणूक तरी कशी केली जाईल, असा प्रश्न विचारला जातो. मुख्यतः भविष्यात देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, लोकांच्या खिशात अधिक पैसा खुळखुळायला लागेल आणि मागणी वाढेल, असा विश्वास उद्योगपतींना वाटला, तर ते नवीन गुंतवणूक करण्यास धजावतात. 2008-09 मध्ये जेव्हा खासगी गुंतवणूक अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत सहा टक्क्यांनी वाढली होती, त्याच्या आधीच्या चार वर्षांत बॅंकांनी खासगी क्षेत्रास केलेला कर्जपुरवठा 18 टक्क्यांनी वाढवला होता. कंपन्यांना योग्य वेळी आणि रास्त व्याजदरात पतपुरवठा होतो की नाही, ही गोष्टही महत्त्वाची असते.
कोविड काळाच्या तुलनेत मागच्या नऊ तिमाहींमध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांचा नफा दुपटीने वाढला आहे. परंतु यामुळे हुरळून जायचे कारण नाही. कारण बड्या कंपन्यांचे नफे फुगत असले, तरी त्यांच्या स्पर्धेत असंख्य छोट्या कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत. अनौपचारिक क्षेत्रातील कंपन्यांची आकडेवारी उपलब्ध होत नसते. देशातील कामगार कायदे, सतत बदलत जाणारी करविषयक धोरणे आणि चालू असलेले छापासत्र, तर कर अधिकाऱ्यांकडून होत असलेला त्रास याचा गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे सांगण्यात येते. सरकारने या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे.