कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात बारसू येथे ऑइल रिफायनरी प्रकल्प उभा राहणार आहे. त्यासाठी आज तिकडे जमीन संपादनाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार होते; परंतु तेथील स्थानिक नागरिकांनी या सर्वेक्षणाच्या कामाला कडाडून विरोध केल्याने या कामात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. हा प्रकल्प कोकणवासीयांना अजिबातच नको आहे. या आधी हा प्रकल्प नाणार येथे होणार होता; परंतु तेथे या प्रकल्पाला मोठा विरोध झाला होता. स्थानिक कोकणवासीयांच्या मागे त्यावेळी शिवसेनाही उभी होती. त्यामुळे सन 2019 मध्ये हा नाणार प्रकल्प रद्द करण्यात आला. त्यानंतर ठाकरे यांच्या सरकारनेच नाणार ऐवजी बारसू व आसपासच्या गावातील जागा या प्रकल्पासाठी सुचवली. त्यानुसार तिकडे आज जमीन संपादनाच्या दृष्टीने सर्वेक्षण सुरू होणार होते. त्याला आम्ही विरोध करू, असे गावकऱ्यांनी या आधीच सांगून ठेवले होते. त्यानुसार जमिनीवर आडवे पडून स्थानिक नागरिक आणि महिलांनी हे काम बंद पाडले आहे.
मुळात प्रश्न असा आहे की, कोकणवासीयांनाच कोणतेही मोठे प्रकल्प तिकडे व्हायला नको आहेत, तर सरकारही इतक्या अट्टहासाने ठराविक कालावधीनंतर तिकडे असे मोठे प्रकल्प नेण्याचा प्रयत्न का करते आहे? हा नियोजित रिफायनरी प्रकल्प अत्यंत अवाढव्य असणार आहे. इंडियन ऑइल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सरकारी मालकीच्या दोन कंपन्यांमार्फत तो उभारला जाणार आहे. सौदी अरेबियाची आर्मको आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील नॅशनल ऑइल कंपनी या कंपन्याही या प्रकल्पात भागीदार असणार आहेत. या प्रकल्पामुळे कोकणात तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि त्यातून किमान एक लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळणार आहे. त्यासाठी कोकणातील किमान चौदा हजार हेक्टर जमीन संपादन करावी लागणार आहे. आता तीन लाख कोटी रुपयांची कायमस्वरूपी गुंतवणूक आणि तब्बल एक लाख रोजगार ही खरे तर आकर्षक आकडेवारी आहे;
परंतु तरीही कोकणवासीयांना असल्या प्रकल्पांची अजिबात गरज नाही. कोकणवासीय इतकी आकर्षक ऑफर साफ नाकारण्याइतके श्रीमंत किंवा समृद्ध आहेत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहतो. त्यांना या विरोधासाठी कोणी उचकवते आहे काय आणि त्यांच्या मनात काही तरी भलत्याच शंकाकुशंका भरवून दिल्या आहेत काय, असेही प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. वर नमूद केल्याप्रमाणे कोकणवासीय तीन लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प सहजपणे धुडकावून लावण्या इतके सधन नाहीत हे नक्की. अलीकडच्या काळात कोकणात पर्यटन, फळबागा आणि अन्य उद्योग बहरले असले तरी त्यातून सगळ्यांनाच पुरेसे उत्पन्न मिळते असे नाही. पण तरीही त्यांचा अशा प्रकल्पाना का विरोध होतो आहे याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. आधी मुळात स्थानिक गावकऱ्यांच्या मनात या विषयी असलेल्या शंका-कुशंका पद्धतशीर प्रयत्न करून दूर केल्या पाहिजेत. ते प्रयत्न बारसू प्रकल्पाच्या निमित्ताने झालेत का,
हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नाणारच्या जागेला ज्या कारणामुळे विरोध झाला त्याच कारणाने आता बारसूलाही विरोध होतो आहे. कोकणातील पर्यावरणावर या प्रकल्पामुळे विपरीत परिणाम होईल, मासेमारीचा व्यवसाय नष्ट होईल अशी त्यांच्या आक्षेपांची कारणे आहेत. पण या दोन्हींच्या बाबतीत पुरेशी दक्षता घेतल्यानंतर मग हा प्रकल्प होण्यात काही अडचण आहे काय, असे कोकणवासीयांना कोणी विचारल्याचे ऐकिवात आले नाही. पूर्वी एन्रॉनसारख्या प्रकल्पाला कोकणवासीयांनी अशाच कारणांमुळे विरोध केला होता. जैतापूरच्या अणुप्रकल्पालाही अशीच कारणे पुढे करून विरोध झाला होता. जैतापूरच्या बाबतीत तर विरोधाचे असे एक कारण पुढे आले होते की कोकणात हा अणुप्रकल्प आला तर त्या भागात राहणाऱ्या पुरुषांची लैंगिक क्षमता कमी होईल आणि ते नपुंसक बनतील,
असे सांगण्यापर्यंत अनेकांची मजल गेली होती. मुळात या क्षेत्रातील संबंधितांनी गावकऱ्यांच्या या शंकांचे शास्त्रीय समाधान करणे अपेक्षित आहे. रिफायनरीचा बारसू येथील प्रकल्प म्हणजे थेट तेलशुद्धीकरण कारखाना आहे. येथे आखातातून कच्चे तेल आयात करून त्यातून पेट्रोल, डीझेल आणि अन्य पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन करण्याचा प्रकल्प आहे. हा काही शंभर टक्के रासायनिक प्रकल्प नाही. पण तरीही त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता कायम राहतेच. या बाबतीत पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होणार, किती हानी होणार किंवा होणार की नाही, याचे सबळ विश्लेषण कोकणवासीयांपुढे होण्याची गरज आहे. काजू, आंब्याच्या पिकांवर यातून विपरीत परिणाम होणार आहेत की नाही, या बाबतीतलेही त्यांचे शंका निरसन होण्याची गरज आहे. रिफायनरीचा टाकाऊ माल पुन्हा समुद्रात सोडला जाणार असेल तर त्यातून मासेमारीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे जर कोकणवासीय म्हणत असतील तर या टाकाऊ मालाची शास्त्रीय विल्हेवाट कशी लागणार आहे याचेही विश्लेषण कोकणवासीयांपुढे होणे गरजेचे आहे.
पण असले काही एक न करता थेट जमीन संपादनाच्या सर्वेक्षणाचे काम सरकार हाती घेणार असेल तर त्याला विरोध होणारच. या सरकारची शैली बेधडकपणाची आहे. स्थानिक गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना हाताशी धरून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून या आधीच झाला आहे. यातूनच एका पत्रकाराची हत्याही करण्याचा प्रकार झाला आहे, हे विसरता येणार नाही. यावेळेलाही गावकऱ्यांचा विरोध पोलिसी बळावर मोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे, असे आज तेथे पहायला मिळाले आहे. हा प्रकार मात्र निंदनीयच होता. सामंजस्याने असे विषय हाताळावे लागतात. लोकांना विश्वासात घ्यावे लागते, त्यांचे शंकानिरसन समाधानकारक पद्धतीने करावे लागते. त्यानंतरही जर काही थोडाफार विरोध शिल्लक असेल तर त्यावर थोडा पोलिसीखाक्या दाखवला तरी कोणाची फारशी हरकत असणार नाही. पण यातले काही एक न करता सरसकट बळाच्या जोरावर तुम्ही असे प्रकल्प कोणावरही लादू शकणार नाही याची पक्की खूणगाठ सरकारने मनाशी बांधायला हवी.