शेतीक्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य केले जाणार आहे. त्याचा फायदा प्राथमिक सहकारी संस्था, शेती उत्पादक संघटना, पायाभूत क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि स्टार्टअप कंपन्यांना होईल. आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यानंतर आपण उद्योगक्षेत्रात सुधारणा केल्या. त्यामानाने शेतीक्षेत्रात सुधारणा झाल्या नाहीत. त्या दिशेने आता पाऊल पडत आहे व हे अभिनंदनीय आहे.
करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी भाजपप्रणीत केंद्र सरकार काहीच करत नाही, अशी जोरदार टीका विरोधी पक्ष करत होते. तसेच करोना विषाणूचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून, ती संख्या आता 86 हजारपर्यंत जाऊन पोहचली आहे आणि याबाबतीत आपण चीनलाही मागे टाकले आहे. करोना रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या 3 हजारच्या जवळपास पार जाऊन पोहोचली आहे. या सगळ्यामुळे मोदी सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. ती सावरण्यासाठीकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रोजच्या रोज पत्रकार परिषदा घेऊन काही घोषणा करत आहेत. यापूर्वी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, बांधकामक्षेत्र, मध्यमवर्गीय, स्थलांतरित मजूर यांच्याकरिता काही सवलती देण्यात आल्या. शुक्रवारी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र उपाययोजना घोषित करण्यात आल्या असून, त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे.
शेतीक्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य केले जाणार आहे. त्याचा फायदा प्राथमिक सहकारी संस्था, शेती उत्पादक संघटना, पायाभूत क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि स्टार्टअप कंपन्यांना होईल. शेतीमालाच्या आंतरराज्यीय विक्रीलाही परवानगी देण्याकरिता केंद्र स्वतंत्र कायदा करणार आहे. शेती हा विषय राज्यांच्या कक्षेत येत असला, तरी आंतरराज्य हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने, तसा कायदा करता येऊ शकतो. प्रस्तावित कायद्यामुळे बळीराजाला फक्त त्याच्या जवळच्याच बाजारात शेतीमाल विकण्याचे बंधन राहणार नाही. पुन्हा ई-विक्रीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जीएसटीमुळे देशात एकात्मिक बाजारपेठ होण्याच्या दृष्टीने पाऊल पडले. आता शेतमालासाठी राष्ट्रस्तरावर सामायिक बाजारपेठ तयार होणार आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतमालाला किमान निश्चित दर देण्याची हमी मिळाली, तर भावांबाबतची अनिश्चितता कमी होईल आणि अशी व्यवस्था मिर्माण करण्यासाठी नवीन कायदा तयार केला जाणार आहे.
पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत वीस हजार कोटींची योजना आखण्यात आली असून, त्यामुळे मत्स्योत्पादनाची निर्यात दुपटीवर जाईल व 55 लाख व्यक्तींना रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. चार हजार कोटी रु. खर्च करून, वनौषधीचे उत्पादन वाढवले जाणार आहे. ही स्तुत्यच बाब आहे. कांदा, बटाटा, फळे, भाज्या या नाशवंत शेतीमालाकरिता ऑपरेशन्सग्रीन’ राबवण्यात येणार आहे. मधुमक्षिका पालनासाठी 500 कोटी रु.ची तरतूद असून, त्याचा फायदा महाराष्ट्राने घेतला पाहिजे. 15 हजार कोटी रु.चा पशू उत्पादन पायाभूत विकास निधी उभारला जाणार आहे. दूध प्रक्रिया क्षेत्र आणि पशुखाद्य कारखाने उभे करण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांनाही आकर्षित केले जाणार आहे. दुग्धजन्य उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी उत्तेजने दिली जाणार आहेत. दूधक्षेत्रात गुजरातच्या अमूलने एक ब्रॅंड म्हणून मोठे नाव कमावले असून, महाराष्ट्रात तसे काही ब्रॅंड तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्याची गरज आहे. मात्र यात खटकण्यासारखी एक बाब म्हणजे, यापैकी बऱ्याच घोषणा2020-21च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. मग अशावेळी आपण नवीन काही देत आहोत, असे दाखवण्याचा सोस कशासाठी? तसेच करोनामुळे करोडो शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारपेठेपर्यंत घेऊन येता आला नाही.
पुन्हा अनेक कृषी उत्पन्न बाजारपेठा बंद होत्या वा आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अपरिमित असे नुकसान झाले आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना तातडीने थेट व भरघोस मदत देण्याची गरज आहे. त्याऐवजी कृषी सुधारणांच्या घोषणा करण्यात येत आहेत. त्या घोषणा उत्तम असल्या, तरी वेळकाळ बघूनच त्या करणे आवश्यक होते. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून, त्यामधून काही शेतमाल निर्बंधमुक्त करण्यात आला आहे. कांदा, बटाटा, डाळी, तेल, तेलबिया, धान्य यांचा समावेश यापुढे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये नसेल. त्यामुळे त्यांच्या साठवणुकीवर मर्यादा असणार नाही. हा अतिशय क्रांतिकारक निर्णय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दरात माल विकता येईल. अर्थात जेव्हा दुष्काळ वा राष्ट्रीय आपत्ती असेल, तेव्हा साठवणुकीवर मर्यादा घालण्याचे अधिकार सरकारला असतीलच. साठेबाजी करून ग्राहकांची लूट करण्याचे स्वातंत्र्य अशा परिस्थितीत मिळणार नाही. अर्थात ही लूट मुख्यतः दलाल व अडते करतात, हे स्पष्ट आहे. शेतीमालाच्या विक्रीबाबत केंद्रीय कायदा करण्यात आल्यास, शेतमालाची कार्यक्षम अशी राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार होईल. अशाप्रकारची बाजारपेठ नसल्यामुळे पुरेसे भाव मिळत नाहीत आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढत नाही.यामुळे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचे स्वप्न पुरे होईल, अशी आशा बाळगता येईल.
शेतीच्या क्षेत्रापासून ते बाजारपेठेपर्यंत माल एकत्र करणे, तो साठवणे, शीतगृहांची उभारणी अत्याधुनिक गोदामे ही सर्व व्यवस्था उभारली जाणार आहे. अर्थात हे सर्व करताना गुणवत्तेबाबत तडजोड करता कामा नये. ऑपरेशन्स ग्रीन अंतर्गत फळे व भाज्यांची साठवणूक व वाहतूक यासाठीचे अनुदान वाढवले जाणार आहे आणि ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु या योजनेसाठीची 500 कोटींची तरतूद फारच कमी वाटते. या सर्व योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर सारे अवलंबून असेल. आणखीन एक त्रुटी म्हणजे, शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदी अद्यापही समाधानकारक नाहीत. देशात जेव्हा टंचाई होती, तेव्हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा करण्यात आला होता. आता अन्नधान्याची टंचाई नाही. अशावेळी त्यात दुरुस्ती करणे योग्यच ठरते. आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यानंतर आपण उद्योगक्षेत्रात सुधारणा केल्या. त्यामानाने शेतीक्षेत्रात सुधारणा झाल्या नाहीत. त्या दिशेने आता पाऊल पडत आहे व हे अभिनंदनीय आहे.