पालनपूर – गुजरातमधील माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना १९९६ मधील एनडीपीएसच्या प्रकरणात पालनपूर येथी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. बुधवारी या प्रकरणात भट्ट यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. एका वकिलाला खोट्या प्रकरणात अडकल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
अमली पदार्थांच्या जप्तीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. राजस्थानातील एका वकिलाला खोट्या आरोपांखाली यात अडकवण्यात आले होते. १९९६ मध्ये पालनपूर येथील एका हॉटेलात एका बॅगमध्ये अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ज्या हॉटेलात ड्रग्स सापडले होते त्या खोलीत तो वकिल राहत होता. त्यावेळी संजीव भट्ट बनासकांठा जिल्ह्यात पोलीस अधिक्षक म्हणून कार्यरत हाेते. त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या जिल्हा पोलिसांनी राजस्थानचे असलेले वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित यांच्या विरोधात एनडीपीएस कायद्याच्या कलमानुसार कारवाई करत त्यांना अटक केली होती.
दरम्यान, राजस्थान पोलिसांनी बनासकांठा पोलिसांवर नंतर आरोप केला होता. त्यांनी राजस्थानातील पाली येथील वादग्रस्त संपत्ती स्थानांतरित करण्यासाठी राजपुरोहीत याला भाग पाडले होते असे राजस्थान पोलिसांचे म्हणणे होते. त्यासाठीच त्यांना फसवण्यात आले असा दावाही राजस्थान पोलिसांनी केला. आयबी विभागाचे माजी पोलीस निरिक्षक व्यास यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. गुजरातमधील दंगलींच्या संदर्भात भट्ट यांनी जी वक्तव्ये केली होती त्यामुळे ते विशेष चर्चेत आले होते व तेवढेच वादग्रस्तही ठरले होते.
दरम्यान, गुन्हेगारी प्रकरणात भट्ट यांची ही दुसऱ्या खटल्यातील दोषसिध्दी आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये जामनगर येथील न्यायालयाने पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले आहे. भट्ट यांना २०१५ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेतून बरखास्त करण्यात आले आहे.गेल्या वर्षी त्यांनी आपल्यावरील आरोपांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठवले होते व पक्षपातीपणाचा आरोप करत अन्य न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली होती.