कठोर कारवाई की क्लीन चिट मिळणार?
पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना पशुखाद्याच्या गोण्यातून धान्यादी मालाचे वाटप केल्याप्रकरणी पुरवठादाराने करारनाम्यातील नियम उल्लंघन केल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सोमवारी प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे सादर होणार आहे. पुरवठादारावर कठोर कारवाई होणार की क्लिन चीट मिळणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शाळांना धान्यादी मालाच्या वाटपाचा 245 कोटींचा ठेका मुंबईमधील महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कन्झुमर्स फेडरेशन लि. या कंपनीला देण्यात आला होता. हडपसर येथील शाळेत पशुखाद्याच्या गोण्यातून धान्यादी मालाचे वाटप करण्यात आले होते. त्याची पुणे महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. मात्र, हा अहवाल पोकळ ठरला होता. प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी शालेय पोषण आहार कक्षाच्या तीन अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली होती.
यात उपसंचालक पद्मश्री तळदेकर यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश केला. आंबेगाव पंचायत समितीच्या शालेय पोषण आहाराचे अधीक्षक संभाजी पवार यांचा सदस्य सचिव, तर वाई पंचायत समितीचे अधीक्षक प्रशांत जाधव यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला होता. 25 मार्चपर्यंत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मार्चएंडमुळे समितीला चौकशी करण्यास विलंब झाला.
चौकशी समितीने काही शाळांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. तसेच, पुणे जिल्ह्यातील धान्याची मालाच्या पुरवठ्याबाबतचीही माहिती व अहवाल गोळा केला. त्यानंतर अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्याकडून माहिती जमा केली. याद्वारे अहवाल केला असून तो गोपनीय ठेवला आहे. समितीने पुरवठादारावर ठोस कारवाईची शिफारस केली आहे की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
फेडरेशनने धान्यादी मालाचे वाटप करण्यासाठी उपपुरवठादार नेमला होता. त्यांच्या कर्मचाऱ्याला पांढऱ्या गोण्या न मिळाल्याने नजरचुकीने पशुखाद्याच्या गोण्याचा धान्यादी मालासाठी वापरल्या. त्यामुळे आमच्यावर काहीही कारवाई करू नये असा अजब खुलाचा फेडरेशनकडून सादर केल्याची माहिती मिळाली आहे.