पिंपरी -पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्या नियुक्तीवरून अनेकांना आता पोटशूळ निर्माण झाले आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी राजकीय आशिर्वादातून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला कात्री लावल्यानेच हे पोटशूळ निर्माण झाले असून त्यांच्या नियुक्तीवरून बदनामी सुरू झाली आहे. हा सर्व राजकीय षडयंत्राचा भाग असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सहा महिन्यांपूर्वी आयुक्त म्हणून राजेश पाटील तर अतिरिक्त आयुक्त म्हणून विकास ढाकणे यांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली आहे. राज्य शासनाचे पुर्वीपासून प्रतिनियुक्तीचे धोरण अस्तित्त्वात आहे. या धोरणानुसार आयुक्त राजेश पाटील हे ओडिसा राज्यातून प्रतिनियुक्तीने महाराष्ट्रात दाखल झाले. तर त्यापूर्वीच विकास ढाकणे हे भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतून राज्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीवर रुजू झाले होते. राज्य शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार या दोघांची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान, राज्य शासनाने 3 ऑगस्ट 2021 रोजी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती व पदस्थापना देणेबाबत निश्चित धोरण ठरविले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी 3 ऑगस्ट 2021 रोजीपासून अंमलात आणली गेली आहे. तर पूर्वीच्या धोरणानुसार पाटील आणि ढाकणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ज्या दिवशी कायदा अथवा धोरण निश्चित केले जाते. त्याची अंमलबजावणी त्या दिवसापासून होते याची जाणीव असताना तसेच नव्याने तयार करण्यात आलेले धोरण या दोघांनाही लागू होत नसतानाही ज्यांची “दुकानदारी’ राजेश पाटील यांच्या कडक आणि स्वच्छ कारभारामुळे अडचणीत आली, त्यांनी आता या दोघांवरही शासन धोरणाचा आधार घेत आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे.
या आरोपांना अथवा पत्रकबाजीला दोघांनीही उत्तर दिलेले नसले तरी आमची नियुक्ती योग्य असल्याचे सूचक वक्तव्य अतिरिक्त आयुक्त ढाकणे यांनी केले आहे. राजकीय षडयंत्रातून आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांवर आरोप केले जात असले तरी या दोघांच्या कामकाजाचे सर्वसामान्य नागरिकांमधून मात्र स्वागत होत आहे.
प्रतिमा सुधारण्याचे आव्हान…
आयुक्त राजेश पाटील यांना उत्कृष्ट सेवेबद्दल राष्ट्रपती पुरस्कारसह अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत. तर अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनाही उत्कृष्ट सेवेबाबत केंद्राचे तीन पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. असे दोन उत्कृष्ट अधिकारी शहराला लाभले असून सध्या त्यांच्यासमोरच पालिका प्रशासनाची प्रतिमा सुधारण्याचे आव्हान आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सर्व विभागात सध्या सर्रास सुरू असलेला भ्रष्टाचार, ठेकेदारीच्या माध्यमातून सुरू असलेली पालिकेची लूट आणि अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला अहंभाव यामुळे पालिकेच्या कारभाराला उतरती कळा लागली आहे.
यातून पालिकेची प्रतिमा सुधारणेची मदार आयुक्त पाटील यांच्यासमोर आहे. पाटील यांनी प्रशासनाला भ्रष्टाचारमुक्त केल्यास श्रीकर परदेशी यांच्यानंतर राजेश पाटील यांच्या रुपाने कार्यक्षम अधिकारी मिळाल्याची भावना शहरवासियांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाच्या 3 ऑगस्ट 2021 च्या धोरणानुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेले व मूळचे महाराष्ट्राचे रहिवाशी असलेल्या मात्र इतर राज्य संवर्गात (केडर) कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रात सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी नियुक्ती देण्यात आली. केंद्र सरकारकडून देखील अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या राज्यातील कामाची माहिती व्हावी, यासाठी डेप्यूटेशनवर पाठविते.
या अधिकाऱ्यांची पदस्थापना करताना सुरुवातीला एक वर्षासाठी विवक्षित पदांवर पदस्थापना देण्यात येते. यात संबंधित अधिकाऱ्यास राज्य प्रशासकीय यंत्रणेची ओळख व्हावी हा मुख्य हेतू असतो.
याच उद्देशाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना राज्यात पाठविण्यात आले. राजेश पाटील यांना थेट महापालिका आयुक्त म्हणून 15 फेब्रुवारी 2021 रोजीे नियुक्ती देण्यात आली. तर सुधारीत निर्णय 3 ऑगस्ट रोजी लागू करण्यात आला. त्यामुळे नवीन धोरणाचा कोणताच परिणाम पाटील यांच्यावर होणार नाही. तर ढाकणे हे पूर्वीपासूनच राज्य शासनाकडे कार्यरत असल्याने या धोरणाचा परिणाम त्यांच्याही नियुक्तीवर होणार नाही.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे हे दोन्ही अधिकारी केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार डेप्यूटेशनवर महाराष्ट्रात आले आहेत. याचाच अर्थ की केंद्र सरकारच्या मान्यतेने त्यांना महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले आहे. असे असतानाही सध्या पदस्थापना वरून सुरू असलेला प्रचार केवळ दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या बदनामीसाठी सुरू असल्याचे चर्चा सुरू आहे.