दिल्ली आणि नोएडाला जोडणारा एक रस्ता आहे. या रस्त्यावर शाहीनबाग नावाचा भाग आहे. राजधानीला जोडणारा रस्ता असल्यामुळे येथे कायम वर्दळ असते. त्यामुळे वाहनचालकांना कोंडी नित्याचीच. तो त्रास कमी होण्याऐवजी त्यात भरच पडली आहे. दोन महिन्यांपासून येथे महिलांचे आंदोलन सुरू आहे. तेथे येताना त्या आपल्या लहानग्यांनाही घेऊन येतात. थंडीची तमा नाही की पोटात पुरेसे अन्न नाही. अशा स्थितीत एका चिमुरड्याचा तेथे मृत्यू झाला आहे. त्याची माध्यमांनी आणि न्यायालयाने दखल घेतली आहे. मात्र, तरीही परिस्थिती तशीच. अगोदर वाटले होते की निवडणुकीचे कारण असेल. दिल्ली विधानसभा एकदा अस्तित्वात आली की सगळे शांत होईल. आंदोलनाला फूस कोणाची यावरून राजकारण्यांनी परस्परांकडे बोटही दाखवले.
मध्यंतरी या आंदोलनाच्या ठिकाणी काय कथित काळेधंदे चालतात याचे व्हिडीओ जोरात फिरले. ते फेक असल्याचे नंतर सिद्ध झाले. एवढे सगळे होत असताना सरकारदरबारी आंदोलनाची दखल काही घेतली गेली नाही. सरकारच बेफिकीर आहे की आंदोलकांचा आडमुठेपणा, हा प्रश्न! या दोघांनीही थोडे सबुरीचे आणि नरमाईचे धोरण स्वीकारायला हवे, असे वाटते. चर्चेने समस्या सोडवता येते. शत्रूसोबतचे तंटेही निकाली काढता येतात. त्यामुळे देश आपला आहे असे म्हणणाऱ्यांनी आणि देश चालविणाऱ्यांनीही याचा विचार करावा. मुळात हे आंदोलन का आणि कशासाठी आहे, त्याचा तरी तपास करावा. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोधासाठी आंदोलन असल्याचे सांगितले जातेय. मात्र, कायद्यात काय आहे, त्याची आंदोलकांना पूर्ण माहिती नसल्याचे दिसते. असलीच तर दिशाभूल करणारी माहिती अधिक. आंदोलनाला कोणाचाच विरोध नाही. लोकशाहीत तो अधिकारच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही तो मान्य केला आहे. मात्र, त्यामुळे अन्य लोकांची गैरसोय होऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राजधानी परिसरातील लाखो लोकांची दिनचर्या प्रभावित झाली आहे. सरकार ढिम्म असल्याने अखेर न्यायालयानेच या कामी पुढाकार घेतला आहे. चर्चेसाठी ऍड. संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांची नियुक्ती केली. तसेच आंदोलकांनी या दोघांना सहकार्य करावे म्हणून वजाहत हबीबुल्लाह नावाचे प्रशासकही नेमण्यात आले. मात्र, त्यांनाही फारसा उत्साहवर्धक प्रतिसाद आंदोलकांनी दिलेला नाही. त्यामागे एकतर भीती तरी आहे किंवा त्यांचा उडालेला गोंधळ तरी. गोंधळ अशासाठी की आपल्याला नक्की काय हवे आहे, हे आंदोलकांना सांगता येत नाही. सरकारने येथे येऊनच आमच्याशी चर्चा करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो वेळीच रोखण्यात आला. त्यापूर्वी अगोदर कायदा रद्द करा, मगच चर्चा अशी त्यांची भूमिका. सामान्यत: आंदोलनांत जाळपोळ, हिंसाचार केला जातो. तोडफोड करणे अगदीच सामान्य बाब असते. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य असे की हे प्रकार टाळले गेले आहेत. सगळे अगदीच शांततेत सुरू आहे. जर एवढा समजूतदारपणा दाखवला जात असेल तर त्यांनी विषयही समजून घ्यावा. मध्यस्थांशी बोलण्यास आंदोलकांनी पहिल्या दिवशी नकारच दिला. दुसऱ्या दिवशी तयारी दर्शवली. मात्र, त्यावेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर चर्चा नको असे सांगण्यात आले. वास्तविक माध्यमांनाही आंदोलकांची बाजू समजून घ्यायची आहे. त्यामुळे आंदोलकांना मदतच होईल.
मात्र, आंदोलकांचा माध्यमांना विरोध बुचकळ्यात टाकणारा आहे. आपल्या मुलांच्या सुरक्षेची चिंता एका आंदोलक महिलेने व्यक्त केली. तर माझ्यानंतर माझ्या मुलींना देश सोडून जावे लागेल, अशी भीती एका पित्याने व्यक्त केली आहे. माझ्या दुचाकीवर राष्ट्रध्वज आहे. या देशावर माझे प्रेम आहे. आम्हाला देशद्रोही म्हणणे थांबवा अशी भावना एका व्यक्तीने डोळ्यात अश्रू आणून व्यक्त केली. फार तपशिलात गेले नाही तरी गोंधळ लक्षात येतो आहे. या लोकांना काहीतरी चुकीचे पढवण्यात आले असावे किंवा त्यांनी स्वत: चुकीचे आकलन केले असावे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावले जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. कोणाचे नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही हेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, त्याच वेळी एका विशिष्ट धर्माला त्यातून वगळण्यात आल्यामुळे संशयाचे वातावरण आहे. त्या धर्माचे लोक भारतात अल्पसंख्य असल्यामुळे त्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकणे स्वाभाविक आहे. अशा वेळी प्रशासकीय भाषा वापरून चालणारे नाही. ज्या ज्या ठिकाणी गोंधळ आणि शंकेची स्थिती आहे, तेथे सरकारलाच पोहोचावे लागणार आहे. लोकांपर्यंत गेलेच नाही तर त्यांच्या अडचणी समजणार कशा? संशयाने पोखरलेली मने सारासार विचार करण्याचा विवेक हरवून बसतात. अशा वेळी त्यांच्याकडून चुकीचे कृत्य होण्याची शक्यताच अधिक असते. काही वेळा कोणीतरी आपल्या लाभासाठी असे चुकीचे कृत्य करवूनही घेतो. निवडणुकीचे रण पेटले होते. तेव्हा विषय सहेतूक दुर्लक्षित राहिला. आता वातावरण शांत झाले आहे. राजकीय पक्षांनी तरी आता परस्परांवर विश्वास ठेवावा.
आंदोलकांचा कोणत्या विशिष्ट पक्षावर अविश्वास असू शकतो. अशा वेळी सरकारने सूज्ञपणा दाखवावा. सर्वपक्षीय प्रतिनिधींची एखादी समिती तयार करावी. तिला चर्चेसाठी पाठवावे. सगळ्या शंका आणि आक्षेप लक्षात घेऊन तोडगा काढावा. चर्चाच करायची नाही म्हटल्यावर प्रश्न कसा संपणार? दोन महिने देशाच्या राजधानीत महिला रस्त्यावर बसल्या आहेत. त्यातून काय संदेश आपल्याला द्यायचा आहे? बरे, या आंदोलनामुळे इतर सर्वसामान्यांना विनाकारण त्रास होतोय तो वेगळाच. परीक्षेला, कामावर जाणारे, दवाखान्यात जाणारे अशा सगळ्यांचीच असुविधा होत आहे. त्यांनी प्रत्येक वेळी न्यायालयाचीच दारे ठोठावयाची का? इतर कोणीही याला उत्तरदायी नाहीत का, याचा विचार व्हायला हवा. पूर्वी राजस्थान, हरियाणात रेल्वेमार्गावर खाटा टाकून आणि बकऱ्या बांधून व स्वयंपाकाच्या चुली ठेवून महिनोन्महिने आंदोलने चालायची. आता दोन महिने राजधानीचा रस्ता अडवला आहे. देशभरात हाच पायंडा पडला तर अराजक माजेल. देश ठप्प व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे चर्चा करावी आणि विषय संपवावा हेच श्रेयस्कर.