- करोनासारख्या महामारीतही स्वार्थाचा कडेलोट
- ठराविक नगरसेवकांसाठी कायद्याची मोडतोड
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पदव्युत्तर संस्थेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांच्या नियमित नियुक्तीवरून सध्या महापालिकेत घाणेरडे राजकारण सुरू आहे. बहुतांश नगरसेवक सर्वांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी सकारात्मक असतानाही काही बोटावर मोजण्याऐवढ्या नगरसेवकांच्या दुकानदारीला अडथळा ठरणाऱ्या डॉक्टरांना बाजूला करण्याचे राजकारण रंगले आहे. करोनासारख्या महामारीतही जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या डॉक्टरांबाबत राज्य शासनाचा आदेश असतानाही सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे डॉक्टरांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात उच्च शिक्षित डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत या हेतूने तात्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या दूरदृष्टीतून पदव्युत्तर संस्था आकाराला आली होती. या संस्थेसाठी शासनाने 118 पदे भरण्यास मान्यता दिली होती. ही मान्यता मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या प्रशासन विभागाने 71 अध्यापकांच्या जागेसाठी रीतसर भरती प्रक्रिया राबविली होती.
या भरती प्रक्रियेद्वारे जे डॉक्टर अध्यापक म्हणून पात्र ठरले त्यांना रुजू करून घेतले. काही महिन्यांपासून हे डॉक्टर आपले काम करीत आहेत. करोनासारख्या महामारीमध्येही या डॉक्टरांनी आपला जीव धोक्यात घालून अनेकांना करोनामुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, याच डॉक्टरांना कायम करण्यावरून आता मोठे आणि घाणेरडे राजकारण महापालिका करत आहे. यातील अनेक डॉक्टर हे अत्यंत प्रामाणिकपणे आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र अनेक वर्षांपासून वासीएम रुग्णालयाला ठेकेदारीचा अड्डा बनविलेल्या काही ठेकेदारांचे हितसंबंध गुंतलेल्या नगरसेवकांना आता हे प्रामाणिक डॉक्टर अडथळा ठरू लागले आहेत. त्यातच यातील एकाही डॉक्टरने आर्थिक देवाण-घेवाणीला सक्त नकार दिल्यामुळे काहीजणांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेल्यामुळे आता जाणीवपूर्वक डॉक्टरांना कायम सेवेत रुजू करून घेण्यासाठी अडथळे आणले जात असल्याचे बाब समोर आली आहे.
वय, खासगी प्रॅक्टीस अशी कारणे दिली जात असली तरी खरे कारण हे वायसीएममध्ये ठराविक ठेकेदार आणि नगरसेवकांची असलेली दुकानदारी मोडीत निघण्याची भीती काहीजणांना असल्यामुळे एक लिस्ट बनविण्यात आली असून, दुकानदारीस अडथळा ठरणाऱ्या डॉक्टरांना बाजूला ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या ठेकेदारांचे आणि नगरसेवकांच्या दुकानदारीला पाठिंबा देणाऱ्या काहीजणांनी कागदपत्रे व ना-हरकत प्रमाणपत्र अद्यापपर्यंत आलेले नसतानाही त्यांना मात्र कायम केले जाणार आहे. प्रामाणिकपणे सेवा बजाविणाऱ्या आणि दुकानदारीस अडथळा ठरणाऱ्या या डॉक्टरांबाबत उद्या (बुधवारी) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत काय निर्णय घेतला जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शासन आदेशाला कोलदांडा
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयाने वैद्यकीय महाविद्यालये व सलग्नीत महाविद्यालयांसाठी 9 जून 2020 रोजी स्वतंत्र आदेश काढून प्राध्यापक पदावर कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना तात्काळ नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे शासनाने या अद्यापकांची माहिती मागविलेली असताना त्यालाही पालिकेच्या प्रशासन विभागाने कोलदांडा दिला आहे. स्वार्थी वृत्तीसाठी प्रशासनही या डॉक्टरांना वेठीस धरत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
वय आणि खासगी प्रॅक्टीस
महापालिकेने भरती प्रक्रिया राबविताना वय आणि खासगी प्रॅक्टीस संदर्भात अटी व शर्ती ठेवल्या होत्या. या अटी व शर्तींमध्ये पात्र ठरलेल्या व्यक्तींचीच भरती करण्यात आलेली असतानाही आता जाणीवपूर्वक वरील अटींचा चुकीच्या पद्धतीने गैरवापर करून काही जणांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खासगी प्रॅक्टीसबाबत नॉन प्रॅक्टीसिंग अलाऊंसबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने काही नियम ठरवले आहेत. त्या नियमांना धरूनच डॉक्टर वागत असताना काही जणांना जाणीवपूर्वक टार्गेट करून त्यांनाही नियमित वेतनश्रेणीपासून दूर ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे.
कायदेशीर कारवाईची तयारी
महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून काही नगरसेवक जाणीवपूर्वक डॉक्टरांच्या नियुक्ती आणि नियमित वेतनश्रेणीला अडथळा करू पाहत असल्याने यातील अनेकांनी आज (मंगळवारी) एकत्र येत कायदेशीर लढाईची तयारी चालविली आहे. उद्या होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत चुकीचा आणि जाणीवपूर्वक निर्णय घेऊन अन्याय केला गेल्यास वकिलांच्या सल्ल्याने तात्काळ न्यायालयात धाव घेण्यात येणार असल्याची काही डॉक्टरांनी दैनिक प्रभातशी बोलताना सांगितले.
240 दिवसांचा नियम
शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सलग 240 दिवस विना ब्रेक तथा नियमित सेवा बजाविल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यास कायम सेवेत समाविष्ट करावे, असा शासन निर्णय आहे. या शासन निर्णयानुसार सध्या कार्यरत असलेले सर्व डॉक्टर हे सेवेत सहभागी होण्यास कायद्याने पात्र ठरतात. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेने ठराविक नगरसेवकांच्या फायद्यासाठी या डॉक्टरांना डावलल्यास न्यायालयात मात्र हे डॉक्टर 240 दिवस विना खंडित सेवा या धोरणामुळे नियमित होऊ शकतात.