पुणे -राज्य सरकारने गट “ब’ (अराजपत्रित) आणि “क’ सरळसेवा संवर्गांची पदभरती प्रक्रिया पुन्हा खासगी आयटी कंपन्यांकडून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यापूर्वी खासगी आयटी कंपन्यांकडून घेतलेल्या परीक्षेतील गोंधळ लक्षात घेता राज्य शासनाच्या या निर्णयावर स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
राज्यातील सर्व पदभरतीच्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घ्याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. मात्र, राज्य सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आरोग्य विभागाची पदभरती परीक्षा आयटी कंपनीमार्फतच घेतली. या परीक्षेतही गोंधळ झाला. परंतु, निकाल जाहीर होऊन, पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
हा अनुभव असतानाही राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गट “ब’ (अराजपत्रित) आणि गट “क’ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी पाच कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या आणि राज्यस्तरीय निवड समितीने संबंधित कंपनीच्या आधारे पदभरती प्रक्रिया राबवायची आहे. त्यामुळे पुन्हा सरळसेवा सरकारी पदभरती प्रक्रिया ही खासगी कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा परीक्षेत गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून गट “ब’ (अराजपत्रित), गट “क’ आणि सर्वच पदभरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राबविण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने निवडलेल्या काही कंपन्यांची यापूर्वीची कामगिरी चांगली नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना इतर राज्यात; तसेच शैक्षणिक संस्थांकडून ब्लॅकलिस्ट केल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या माध्यमातून पदभरती परीक्षा न घेता, एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी उमेदवारांनी केली आहे. एमपीएससी पदभरती परीक्षा घेण्यास तयार असताना खासगी कंपन्यांचा घाट कशासाठी असाही सवाल एमपीएससी समन्वय समिती आणि एमपीएससी स्टुडन्ट राइट्सने उपस्थित केला आहे.