नवी दिल्ली – करोनाच्या लसीकरणाच्या संबंधातील तपशील केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार देशात 18 वर्षांवरील नागरीकांची एकूण संख्या 93 ते 94 कोटी इतकी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी 186 ते 188 कोटी डोस उपलब्ध होण्याची गरज आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत पाच कंपन्यांकडून एकूण 188 कोटी डोस उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली असून या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत हे लसीकरण पुर्ण केले जाईल अशी ग्वाहीही सरकारकडून देण्यात आली आहे.
देशात सध्या 5.6 टक्के लोकसंख्येला लसींचे दोन्ही डोस दिले गेले आहेत अशी माहितीही यात देण्यात आली आहे. 31 जुलै अखेरपर्यंत देशात करोनाचे 51.6 कोटी डोस उपलब्ध होण्याचा अंदाज यात वर्तवण्यात आला आहे. देशातील कोविड लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचा सर्व व्यवहार अंधारातच चाचपडत ठेवण्यात आला होता.
या विषयी कोणतेही स्पष्ट धोरण निश्चीत करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फैलावर घेत त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करून या विषयीचा पुर्ण तपशील सादर करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने तब्बल 375 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती सादर केली आहे.
संपुर्ण देशाच्या लसीकरणासाठी जे डोस लागणार आहेत त्याची पुर्तता कशी केली जाणार आहे त्याची माहितीही त्यांनी सादर केली आहे. या आधी केवळ कोविन ऍपवर लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन केले जात होते. पण आता त्या रजिस्ट्रेशन शिवायही लसीकरणास अनुमती दिली गेली आहे. 25 जुनपर्यंत देशात एकूण 31 कोटी लोकांना डोस दिले गेले आहेत असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.