-डॉ. ऋतु सारस्वत
एका संस्थेने ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिकेत टाइम यूज सर्व्हे थिअरीचा वापर करून असा निष्कर्ष काढला की, सुमारे 70 टक्के कामे महिलांकडून वेतन न देता करवून घेतली जातात.
गृहिणींच्या बाबतीत घडणाऱ्या दुर्घटनांच्या बाबतीत नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करताना न्यायालयाने घरकामाचे स्वरूप लक्षात घेतले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, नुकसानभरपाईशी संबंधित प्रकरणांमध्ये गृहिणींचे काल्पनिक उत्पन्न निश्चित करणे हा समाजासाठी मोठा संदेश आहे.
कायदा आणि न्यायालये गृहिणींच्या श्रमाला, सेवेला आणि बलिदानाला महत्त्व देतात, असा हा संदेश आहे. देशात अधिकृतपणे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांनुसार, आजही गृहिणींचा समावेश अनुत्पादक वर्गातच केला जातो आणि त्यांचे काम हे काम मानले जात नाही. मुलींच्या संदर्भात आकडेवारी गोळा करणे, समीक्षा करणे आणि 2030 नंतरची दूरदृष्टी या शीर्षकाखाली युनिसेफने जारी केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, घरगुती कामांचे ओझे मुलींवर लहान वयातच वाढत जाते. पाच ते नऊ वर्षे वयोगटातील मुली याच वयोगटातील मुलांच्या तुलनेत 30 टक्के अधिक वेळ काम करतात.
एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, 15 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या 60 टक्के ग्रामीण आणि 64 टक्के शहरी महिला पूर्णपणे घरगुती कामांमध्ये व्यस्त असतात. 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या एकचतुर्थांश महिला अशा आहेत, ज्यांचा सर्वाधिक वेळ या वयातसुद्धा घरगुती कामांमध्येच जातो. यातून असे स्पष्ट होते की, महिला केवळ सेवाकार्यासाठीच आहेत असे पितृसत्ताक समाजात गृहित धरले जाते आणि ही मानसिकता जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आहे. महिलांच्या घरगुती कामांबाबत एक कटू सत्य असेही आहे की, केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर भावनिकदृष्ट्याही त्यांच्या कामाची दखल घेतली जात नाही. ते नगण्य मानले जाते आणि घरी बसून त्या काहीच करत नाहीत अशी त्यांना कायम जाणीव करून दिली जाते. त्यामुळे आपण खरोखर काहीच करत नाही, असे हळूहळू खुद्द महिलाही मानू लागल्या आहेत.
माउंटेन रिसर्च जर्नलच्या एका अभ्यासादरम्यान उत्तराखंडमधील महिलांनी असे सांगितले की, त्या कोणतेही काम करीत नाहीत. परंतु विश्लेषण केल्यावर असे समोर आले की, घरातील पुरुष सरासरी नऊ तास काम करतात तर महिला तब्बल 16 तास काम करतात. या कामासाठी त्यांना किमान दराने जरी वेतन दिले गेले असते तरी पुरुषांना 128 रुपये तर महिलांना 228 रुपये प्रतिदिन वेतन मिळाले असते. जनगणनेत बिगरउत्पादक श्रेणीत अंतर्भूत केल्या जाणाऱ्या गृहिणी वस्तुतः बरेच काम करतात; परंतु त्यासाठी त्यांना वेतन दिले जात नाही. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्टनुसार, एकट्या भारतातच दिवसभरात 350 मिनिटे महिला बिगरवेतन घरगुती कामात व्यतीत करतात. कोणताही आर्थिक लाभ त्यांना या कामाच्या मोबदल्यात दिला जात नाही.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये आलेल्या एका अहवालात असा खुलासा करण्यात आला आहे की, भारतीय महिला एका दिवसात सरासरी 243 मिनिटे असे काम करतात, ज्याचे वेतन त्यांना मिळत नाही. पुरुष मात्र असे काम सरासरीने केवळ 25 मिनिटे करतात. काही देश आणि संस्थांनी घरगुती कामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी काही मार्गांचा अवलंब सुरू केला आहे. यातील एक उपाय टाइम यूज सर्व्हे हा आहे. या उपायाच्या साह्याने महिला घरात किती वेळ बिगरवेतन काम करतात, याचा अंदाज घेतला जातो.
एवढाच वेळ जर त्यांनी वेतनयुक्त कामाला दिला असता तर त्यांना किती पैसे मिळाले असते, याचे आकलन केले जाते. काही देशांनी बिगरवेतन कामांच्या गणनेसाठी मार्केट रिप्लेसमेन्ट कॉस्ट थिअरीचा वापर केला. जे काम गृहिणी वेतन न घेता घरात करतात, तेच काम जर बाजारभावाने नोकरांची नेमणूक करून केले गेले असते तर त्याला किती खर्च आला असता, याचे आकलन या थिअरीच्या माध्यमातून केले जाते. वॉशिंग्टनमधील इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन या संस्थेने ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिकेत टाइम यूज सर्व्हे थिअरीचा वापर करून असा निष्कर्ष काढला की, सुमारे 70 टक्के कामे महिलांकडून वेतन न देता करवून घेतली जातात.
या सर्व अध्ययनांमधून असे दिसून येते की, महिलांच्या कामाचे किती प्रमाणात आणि कसे अवमूल्यन होत आहे. परंतु महिलांच्या कामाचे आर्थिक उत्पादनाच्या स्वरूपात मूल्यमापन करण्याची वेळ आता आली आहे. आपल्या देशात महिलांकडून केल्या जाणाऱ्या घरगुती कामांचे मूल्य न स्वीकारण्याची प्रवृत्ती आपल्याला खूपच मागे घेऊन जाणारी ठरेल. मेक कीन्स ग्लोबल इन्स्टिट्यूटला असे आढळून आले आहे की, बिगरवेतन घरगुती कामांची गणना जर दैनंदिन किमान वेतनाचे मापदंड लावून केली गेली, तर भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) तब्बल 39 टक्क्यांनी वाढ होईल.