वंदना बर्वे
पहिल्या टप्प्यात 623 उमेदवार आपले नशीब आजमावण्यासाठी रिंगणात आहेत. या सर्व जागांवर प्रचाराला वेग आला आहे. या टप्प्याचे वैशिष्ट्य असे की, या जागा दिल्ली बॉर्डरला लागून आहेत. याच भागातील लोक यूपीच्या निवडणुकीला पडद्यामागून प्रभावित करण्याची क्षमता ठेवतात.
उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्याच टप्प्यात देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांची “लिटमस टेस्ट’ होणे आहे. 10 फेब्रुवारी रोजी ज्या 58 जागांवर मतदान होणार आहे; शहा त्याच भागाचे इन्चार्ज आहेत. या भागात रालोदचा प्रभाव आहे. कदाचित म्हणूनच जयंत चौधरी यांना सपासोडून भाजपात येण्याचं आवाहन शहा प्रत्येक सभांमध्ये करीत असावेत! भाजपने यूपीला चार भागांत विभागणी करून त्याची जबाबदारी नेत्यांना दिली होती. या भागाची जबाबदारी शहा यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली.
उत्तरप्रदेशच्या 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांवर मतदान करण्याची तारीख तोंडावर आली असतानाच संयुक्त किसान मोर्चाने निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली आहे. यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या बड्या नेत्यांची झोप उडाली नसेल तरच नवल! संयुक्त किसान मोर्चाने पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या अवघ्या सात दिवसांआधी सक्रिय होत भाजपला हरविण्यासाठी प्रचार करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भाजपच्या पायाखालची जमीन कदाचित सरकली असावी. अन्यथा, देशाचे कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर एमएसपी ठरविण्यासाठी समिती नेमली जाईल, अशी माहिती तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना दिली नसती!
पश्चिम यूपीतील या 58 जागांवर शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि जयंत चौधरी यांचा रालोदची आघाडी मैदानात आहे. अखिलेश आणि जयंत या जोडीने पश्चिम यूपीमध्ये शहा यांना तगडे आव्हान दिले आहे, तर किसान मोर्चाने “मिशन उत्तरप्रदेश’ची घोषणा केली आहे. यात मेरठ, मुरादाबाद, लखनौ, कानपूर, झांसी, अलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, वाराणसी आणि गोरखपूर या नऊ जिल्ह्यांमध्ये सभा आणि पत्रकार परिषदा घेऊन भाजपच्या उमेदवारांना पराभूत करण्याचे अपील मतदारांना केले जाणार आहे.
दरम्यान, जयंत चौधरी यांनी अमित शहा यांची ऑफर धुडकावून लावली आहे. “मैं कोई पच्चीस पैसे का सिक्का नही हूं जो पलट जाये’, अशा शब्दात चौधरी यांनी आपलं उत्तर भाजपला दिलं आहे. हा भाजपसाठी मोठा धक्का होय. कारण, पश्चिम यूपीत जाट समुदायाची संख्या सर्वाधिक आहेत. ही मंडळी ऊसाची शेती करणारे असल्यामुळे उर्वरित राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सधन आहेत आणि यंत्रणा प्रभावित करणारे आहेत.
त्रिशंकू लढत?
पश्चिम यूपीला हरित राज्य म्हणून जाहीर करण्याची जुनी मागणी आहे. मेरठमध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जातीय दंगलींचा प्रश्न, लव्ह जिहाद आणि कैरानामधून हिंदूंचे स्थलांतर अशा विविध मुद्द्यांमुळे भाजपच्या रणनीतीवर विरजण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फेब्रुवारी ते मार्च अशा दोन महिन्यांत सात टप्प्यांमध्ये होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मुख्य लढत ही भाजपप्रणित रालोआ आणि मुख्य विरोधी पक्ष समाजवादी पक्ष यांच्यात होणार असल्याची चर्चा आहे. हे खरं असलं तरी, कॉंग्रेस आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आणि ओवैसी यांचा एआयएमआयएम पक्ष प्रत्येक जागेवर भाजपला कडवे आव्हान देत असल्याचे चित्र आहे.
यामुळे त्रिरंगी किंवा चतुर्भुज लढतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव तसेच कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी, बसपा नेत्या मायावती आणि एआयएमआयएमचे नेते ओवेसी यांना आपल्या रणनीतीवर वारंवार पुनर्विचार करावा लागत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य सोयींचे खासगीकरण, वाढती बेरोजगारी, सर्वसामान्यांचे व्यवसाय ठप्प, करोनाच्या संकटात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठ फिरवणे, वाढती महागाई आदी मुद्दे आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांचे सुशासन आणि विकासाच्या कामाची लोकांमध्ये चर्चा आहे तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष विखुरले असल्यामुळे भाजप पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचीही चर्चा आहे. ब्राह्मण भाजपपासून दूर जात असल्याची चर्चा, ओवेसींबद्दल मुस्लिमांची वाढती सहानुभूती आणि ओबीसी मतांचे विघटन यामुळे त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता निर्माण झाली आहे. या विचाराने सर्व प्रमुख पक्षांचे रणनीतिकार अस्वस्थ झाले आहेत, कारण असे झाले तर सत्तेची चावी कॉंग्रेस, बसपा किंवा एआयएमआयएमसारख्या पक्षांच्या हातात जाईल.
ओवैसी यांच्यावरील हल्ला
मेरठहून परत येताना झालेल्या हल्ल्यामुळे एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार ओवेसी सध्या चर्चेत आहेत. ते अचानक प्रभाशझोतात आले आहेत. ओवेसी 2020 मध्ये बिहारनंतर आता यूपीत सक्रिय झाले आहेत. बिहारमध्ये त्यांच्या पक्षाचे पाच आमदार निवडून आले आहेत. ओवैसी यांच्या पक्षाची बाबू सिंग कुशवाहा यांची जन अधिकार पार्टी आणि वामन मेश्राम यांच्या भारतीय मुक्ती मोर्चासोबत आघाडी झाली आहे. “भागीदारी परिवर्तन मोर्चा’ या झेंड्याखाली यूपीच्या मैदानात उतरले आहेत. ओवैसी किमान 100 जागा लढविणार असून आतापर्यंत 66 उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली आहे.
याची दुसरी बाजू अशी की, ओवैसी यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाची “बी’ टीम असल्याचा आरोप नेहमी होत असतो. ओवैसी यांच्यामुळे मुस्लीम मतांचे विभाजन होते आणि याचा प्रत्यक्ष फायदा भाजपला होतो. मात्र, हा आरोप ओवैसी यांच्या पक्षाच्या नेत्याने फेटाळून लावला आहे. परंतु, यात किंचितही दुमत नाही की, ओवैसी यांच्या पक्षाला मुस्लीम समुदायाची मते मिळतील आणि याचा थेट प्रभाव समाजवादी पक्षाला होईल. हे समीकरण सपाच्या अंगलट येऊ शकते.