निवडणुकीत वेगवेगळे प्रयोग आणि धाडसी निर्णय घेण्यात भाजपा वाकबगार आहे. भाजपाची ही रणनीती यशस्वीसुद्धा होत आहे.
भारतीय जनता पक्षाने कोणतीही दया-माया न दाखविता गुजरातमधील 5 मंत्री आणि 38 आमदारांचं तिकीट कापल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काहींच्या मते, आम आदमी पक्षाच्या फ्रेश उमेदवारांचा सामना करण्यासाठी तिकीट कापलं गेलं, तर काहींच्या मते, दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना संधी देण्यासाठी, तर काहींच्या मते, जनसंघाच्या काळातील नेत्यांना निवृत्ती देण्यासाठी, तर काहींच्या मते, लोकांची नाराजी टाळण्यासाठी!
भारतासारख्या देशात नांदणाऱ्या लोकशाहीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यमान मंत्री आणि आमदारांचं तिकीट कापणं मोठ्या धाडसाचं काम आहे. इतर पक्ष असे धाडस दाखवणार नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर तिकीट कापल्यानंतरही कुणी का-कू केली नाही. नेतृत्वाच्या निर्णयाला आव्हान देणं तर सोडा साधी नाराजी व्यक्त करण्याचीसुद्धा कुणाची हिंमत झाली नाही. भाजपनं हिमाचल प्रदेशातही विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापले आहेत. मात्र, तेथे ठोकच्या भावात बंडखोरी झाली. किंबहुना, हिमाचलची निवडणूक बंडखोरीसाठी ओळखली जाईल, अशी वास्तविकता आहे.
विचार करण्यासारखा प्रश्न असा की, भारतीय जनता पक्षाला गुजरातमधील या मंत्री आणि आमदारांचं तिकीट कापावसं का वाटलं? आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊन काय साध्य करण्याची भाजपची इच्छा आहे? यातही, माजी मुख्यमंत्री विजय रूपानी, माजी शिक्षणमंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासामा, माजी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल आणि गुजरातचे माजी गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांचं तिकीट कापायची वेळ केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी सत्तेवर असलेल्या पक्षावर यावी, ही खरंच विचार करण्यासारखी बाब आहे.
राजकीय पक्ष आणि राजकीय विश्लेषकांमध्ये यामागचं कारण जाणून घेण्याची होड लागली आहे. वेगवेगळे तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. यातील सर्वाधिक चर्चा होते आहे ती आम आदमी पक्षाची. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष छातीला माती लावून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. केवळ उतरला नाही आहे तर तुल्यबळ लढतही देत आहे. केजरीवाल यांनीही गुजरातमध्ये उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यातील बहुतांश उमेदवार हे नवीन आहेत. अर्थात, कोणत्याही पक्षातून न आलेले आहेत. आपच्या या नवीन चेहऱ्यांचा तुल्यबळ सामना करता यावा म्हणून भाजपने नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली असल्याची चर्चा सर्वाधिक आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबमध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊन तेथील सत्ता एकहाती मिळविली होती. केवळ मिळविली नाही तर, शिरोमणी अकाली दल आणि कॉंग्रेस पक्षाला चारीमुंड्या चीत केले. माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनाही आपली जागा जिंकता आली नाही. केजरीवाल यांनी हाच प्रयोग गुजरातमध्ये केला आहे.
याशिवाय आणखी एक कारण दिले जात आहे ते असे की, भाजपला जनसंघाच्या काळातील चेहऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने वेगळे करायचे आहे. म्हणूनच भाजपकडून नवीन चेहरे आणले जात आहेत. या उमेदवारांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल, असेही मत व्यक्त होत आहे. भाजप गुजरातमध्ये 27 वर्षांपासून सत्तेच्या सिंहासनावर बसून आहे. यामुळे सत्ता विरोधी लाटेचा सामना भाजपला करावा लागेल ही स्वाभाविक बाब आहे. यामुळे नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊन लोकांचा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असेही काहींचे मत आहे.
भाजपने समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी नवीन प्रयोग केला असल्याचेही काही जणांचे मत आहे. भाजपने या निवडणुकीत मागासवर्गीय, पाटीदार, पटेल, आदिवासी, उच्चवर्णीय क्षत्रिय आणि ब्राह्मण अशा सर्व समाजांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. बहुतांश उमेदवार 40-55 वयोगटातील आहेत. अनेकांचे वय 40 पेक्षा कमी आहे. त्यापैकी सर्वांत तरुण उमेदवार 29 वर्षांचा आहे. महिलांनाही तिकिटे देण्यात आली आहेत, यात क्रिकेटर रवींद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा यांचा समावेश आहे.
1990 पासून निवडणूक लढवणाऱ्या आमदारांच्या जागेवर नवीन नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे. प्रत्येक आमदारांच्या कामाचे मूल्यमापन करून हा निर्णय घेण्यात आला. ज्या नेत्यांचे तिकीट कापले गेले त्यांच्यावर जनता नाराज होती. म्हणून त्यांना घरी बसविण्यात आले, असाही तर्क दिला जात आहे.
आयाराम नेत्यांचे काय?
कॉंग्रेसमधील 20 नेते भाजपात सामील झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपाने कॉंग्रेसच्या त्याच आमदारांना पक्षात प्रवेश दिला आहे ज्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात पराभूत करणे भाजपला जमलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्या काळातही कॉंग्रेसचे हे नेते आमदार होते. मोदी पंतप्रधान झाले तरी ते आमदार म्हणून निवडून येत गेले आणि मोदी यांच्या लाटेतही कॉंग्रेसचे आमदार म्हणून निवडून आले होते. हीच मंडळी आता भाजपात गेली आहे. यासाठी जामनगरचे आमदार राघवजी पटेल आणि राजकोट ग्रामीणचे आमदार जगेश राडिग्या यांचे उदाहरण देता येईल. निवडणुकीच्या रिंगणात मजबूत विरोधी कधीही नसावा हीच भाजपची रणनीती राहिली आहे, हे यातून दिसून येते.
भाजपच्या यादीत काही नावे अशी आहेत ज्यांच्यावर पक्षाने विश्वास दाखविला आहे. यातील एक नाव म्हणजे पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल. पटेल आधी कॉंग्रेसमध्ये होते. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पाटीदार समाजाच्या आरक्षण आंदोलनातून राजकीय क्षितिजावर उदयास आलेला नेता हार्दिक पटेल यांना भाजपने विरमगाम मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे. विशेष म्हणजे विरमगाममधून गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे हार्दिक यांच्यासाठी ही लढाई खडतर आहे. त्यांनी विरमगामची जागा जिंकून भाजपच्या झोळीत टाकली तर पक्षात त्यांचे वजन वाढल्याशिवाय राहणार नाही. हार्दिक पटेल यांनीसुद्धा आपल्या आयुष्यातील पहिली निवडणूक लढण्यासाठी विरमगाम या मतदारसंघाची निवड केली आहे.
2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत “आप’ने 29 जागा लढविल्या होत्या आणि यातील सर्व 29 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. आम आदमी पक्ष आता गुजरातच्या जनतेपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाल्याचा दावा करत आहे. केजरीवाल यांनी राज्याचे दौरे केले आहे. आप सत्तेत आल्यास अनेक आश्वासने दिली आहेत. “आप’ने माजी टीव्ही अँकर आणि पत्रकार इसुदान गढवी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बनविले आहे. “आप’ला सत्ता मिळाल्यास दरमहा 300 युनिट मोफत वीज, सरकारी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण, बेरोजगार तरुणांना भत्ता, महिलांना 1 हजार रुपये आणि नवीन वकिलांना मासिक वेतन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भाजपने बदललेली रणनीती आणि आम आदमी पक्षाची आक्रमकता यास गुजरातची जनता कितपत प्रतिसाद देते हे निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होईलच!
वंदना बर्वे