वंदना बर्वे
आज सोमवारपासून सुरू होणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन दोन कारणांसाठी सदैव ओळखलं जाईल! यातलं पहिले कारण म्हणजे केंद्र सरकारला पहिल्याच दिवशी तिन्ही कृषी कायदे परत घ्यावे लागणार आहेत. दुसरं कारण असं की, 94 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी बांधलेल्या गोलाकार इमारतीत भरणारं हे शेवटचं हिवाळी अधिवेशन असेल!
17 व्या लोकसभेचं सातवं आणि दुसऱ्या हिवाळी अधिवेशनास आज सोमवारपासून प्रारंभ होत आहे. कोविडमुळे मागच्या वर्षी हिवाळी अधिवेशन रद्द करावं लागलं होतं. 29 नोव्हेंबरपासून ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या 25 दिवसांच्या अधिवेशनात 19 दिवस कामकाज होणार आहे. या कालावधीत 26 विधेयके संसदेच्या पटलावर ठेवले जाणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे अधिवेशन होत आहे.
2022 च्या पहिल्या तिमाहीत उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर ही पाच राज्ये निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. अशात, पाचही राज्यांतील मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांकडून केला जाईल. यातही पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कोणता नवीन गेम खेळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
संसदेचं हे हिवाळी अधिवेशन खास आहे. कारण, इंग्रजांनी 94 वर्षांपूर्वी रायसीना हिल्सवर बांधलेल्या गोलाकार संसदेत भरणारं हे शेवटचं हिवाळी अधिवेशन होय. सगळं काही नियोजित योजनेनुसार झालं तर, पुढचं हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नवीन इमारतीत भरविलं जाईल. संसदेचा इतिहास कात टाकत असतानाच केंद्रातील भाजप सरकारवर तिन्ही कृषी कायदे परत घेणारं विधेयक पहिल्याच दिवशी सभागृहात मांडण्याची वेळ आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पारित केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरूद्ध देशभरातील शेतकऱ्यांनी 26 नोव्हेंबर 2020 या संविधान दिनी यल्गार पुकारला होता आणि वर्षभरात केंद्र सरकारला नमतं घ्यावं लागलं. पंतप्रधानांनी 2014 मध्ये सोडलेला “अश्वमेध’ शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या बॉर्डरवर खुंट्याला बांधून ठेवला आहे. उत्तर प्रदेशच्या दुसऱ्या मोहिमेवर जाण्यापूर्वीच “अश्वमेध’ पकडला गेला आहे.
यामुळे एकीकडे कॉंग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. तर दुसरीकडे, पंतप्रधानांची चिंता वाढविली आहे. कारण, निवडणूक जरी उत्तर प्रदेशची असली तरी खरा निशाणा आहे तो 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीवर. दिल्लीचा रस्ता यूपीतून जातो असं म्हणतात. कारण, यूपीतून सर्वाधिक 80 खासदार निवडून जातात.
ज्याला यूपीची साथ मिळेल तोच दिल्लीच्या तख्तावर राज करेल हे सर्वविदीत आहे. अशात या राज्यातील शेतकऱ्यांना दुखावणे महागात पडू शकते याची जाणीव झाल्यामुळेच पंतप्रधानांनी कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
भाजपच्या मते हा पंतप्रधानांचा मास्टर स्ट्रोक होय. या एका स्ट्रोकमुळे तमाम विरोधक निःशस्त्र झाले असा त्यांचा दावा आहे. आता भाजपवर कोणता आरोप करायचा? या बुचकळ्यात विरोधक पडतील असा (गैर)समज त्यांना झाला आहे. स्वतःला समजविण्यासाठी हा तर्क कामी येऊ शकतो. पंरतु, प्रत्यक्षात हा केवळ भ्रम आहे. यावर रामबाण उपाय शोधून काढण्याचं काम या अधिवेशनात केले जाईल, यात शंका नाही.
विधानसभेच्या निवडणुकीत खरी प्रतिष्ठा पणाला लागली असेल तर ती भाजपची. कारण पंजाब सोडलं तर उर्वरित चारही राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत आहे. अशात, हातातील सत्ता कायम ठेवून पंजाब जिंकण्याचं आव्हान भाजपपुढे आहे. म्हणूनच भाजपनं आधीच डझनभर केंद्रीय मंत्र्यांची फौज यूपीत पाठविली आहे आणि आता तीन मंत्र्यांना तैनात करण्यात आलं आहे. यात गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि भाजपाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांचा समावेश आहे.
अमित शहा यांच्या खांद्यावर पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि ब्रजभूमीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. राजनाथ सिंग अयोध्या आणि वाराणसीचा भाग सांभाळतील तर गोरखपूर तसेच कानपूरचं क्षेत्र नड्डा यांच्या स्वाधीन करण्यात आलं आहे. महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे, यूपी निवडणूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अवतीभोवती फिरेल अशी व्यूहरचना भाजपने केली आहे. अख्खी केंद्र सरकार आणि भाजप हायकमांड यूपीच्या निवडणुकीत उतरलं आहे, असं म्हटलं तरी ते चुकीचं होणार नाही.
लोकसभेच्या माध्यमातून देशाची स्थिती बघितली तर असे लक्षात येते की, 28 राज्यांपैकी फक्त सहा राज्यांत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. सात राज्यांमध्ये एक ते दहा जागा आहेत. चार राज्यांमध्ये मित्रपक्ष म्हणून सत्तेत आहे. तीन राज्ये अशी आहेत जेथे भाजपचा एकही आमदार नाही. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी विधानसभांच्या निवडणुकीत कोणताही पक्ष विजयी होऊन सरकार स्थापन करू शकतो. यातूनच भारताच्या लोकशाहीचं खरं सौंदर्य प्रतिबिंबित होतं.
एकंदरीत काय तर, 2024 मधील लोकसभेची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून विधानसभा निवडणुकीची योजना आखली जात आहे. कृषी कायद्याच्या नामुष्कीतून बाहेर पडण्याचा भाजपकडून प्रयत्न केला जात आहे तर याच मुद्द्याच्या मगरमिठीत भाजपला अडकवून ठेवण्याची विरोधकांची योजना आहे. यात कुणाला यश येतं आणि कोण अपयशी होतो हे कालांतराने स्पष्ट होईलच!