रेल्वे मंत्रालयाकडून हजारो गाड्या आणि जेवणाचे लाखो पॅकेट वाटण्याचा दावा केला जात असतानाच; अन्नपाणी न मिळाल्यामुळे अनेक मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. दोन दिवसांचा रेल्वेचा प्रवास चार दिवसांनंतरही संपला नाही. अशात पोटात अन्न-पाण्याचा एकही घोट न गेल्याने हे मजूर रेल्वेतच मरण पावलेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा 30 जूनपर्यंत राहणार असल्याचं जाहीर केले आहे. लॉकडाऊनचा कालावधी सातत्याने वाढत असल्यामुळे आपण कुणाचीही वाट न पाहता घराकडे निघालो हे बरंच झालं असं आता अनेक मजुरांना वाटत असावं.
लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा बहुतांश स्थलांतरित मजुरांनी आपल्या घरात राहून काढला. मात्र, लॉकडाऊनचा कालावधी जेव्हा दुसऱ्यांदा वाढविण्यात आला त्यानंतर या मजुरांना आपल्या गावी जाणंच जास्त सोयीस्कर वाटू लागलं असावं. कदाचित म्हणूनच, कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सुविधांची व्यवस्था नसताना हा मजूर आपल्या बायको-पोरांसह पायी गावाकडे जायला निघाला. मार्गात अनेक अडचणी आल्यात. तीन-चार वर्षांची कोवळी मुले भर उन्हात चप्पलवाचून चालत होती. हे बघून आई-वडिलांच्या डोळ्यात पाणी आलं नसेल तरच नवल! या प्रवासात काही जण मरण पावलेत. मात्र, रेल्वेची सेवा तर संपूर्ण योजनाबद्ध होती. यानंतरही रेल्वे प्रवासात मजुरांना आपले प्राण गमवावे लागले. हा आकडा रेल्वे बोर्डाचा आहे. रेल्वे पोलिसांनी आपल्या अहवालात ही बाब मान्य केली आहे.
भूकबळी हा भारताला लागलेला शाप आहे. भारतात दरवर्षी तीन लाख मुलं भूकबळीमुळे मरण पावतात. नोटबंदीच्या काळात लोकांना एटीएमच्या रांगेत उभं राहावं लागलं. यात 100 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याहून पहिल्यांदा भाषण केलं तेव्हा ते म्हणाले होते की, “सव्वाशे कोटी भारतीयांनी फक्त एक पाऊल पुढं टाकलं तरी भारत सव्वाशे कोटी पाऊलं पुढं निघून जाईल’. याच सव्वाशे कोटी भारतीयांतील 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांवर हजारो किलोमीटर पायी चालण्याची वेळ आली आहे.
एका आकडेवारीनुसार, जवळपास आठ कोटी स्थलांतरित मजूर आपलं गाव सोडून अन्य राज्यांत आपल्या कुटुंबाच्या भरणपोषण करण्यासाठी गेला होता. शून्य टक्के मेंटेनन्स पण देशाची सेवा शंभर टक्के करणारा हा वर्ग. याच 8 कोटी मजूर वर्गावर संकट कोसळलं आहे. राज्यांनी या लोकांसाठी शेल्टर होम आणि जेवणाची व्यवस्था केली हे खरे आहे; परंतु हे प्रयत्न सुद्धा कमी पडत आहेत.
रेल्वेमंत्री गोयल पुढे आले. रेल्वेचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार आणि राज्यांनी 15 टक्के खर्च उचलायचा आहे, असं ते म्हणाले. तरीसुद्धा, प्रवाशांकडून तिकिटाचे पूर्ण पैसे घेतले जात आहेत, हा प्रश्न आहेच. मुळात, 85 टक्के आणि 15 टक्के यात कोणकोणता खर्च समाविष्ट आहे? ही बाब समोर यायला पाहिजे.तसेच रेल्वेत सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालनही होत नाही.
केंद्र सरकारने पहिल्यांदा लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा याची राज्यांना माहिती देण्यात आली नव्हती. यानंतर बांद्रा स्टेशनवर पहिल्यांदा झालेली गर्दी लक्षात घेता या मजुरांना सोडण्यासाठी ट्रेनची मागणी करण्यात आली होती. ही विनंती सरकारने मान्य केली असती तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. बहुतांश मजूर हे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये जाणारे आहेत. मजूर पायी जात असल्यामुळे विरोधकांनी केंद्र सरकारवर चौफेर टीका केली. यानंतर रेल्वे सोडल्या गेल्या. मात्र, त्यात मूलभूत सोयींच्या अभावाने मजुरांचा जीव घेतला. रेल्वे मंडळाचे चेअरमन व्ही. के. यादव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, 28 मे पर्यंत रेल्वेने 3 हजार 840 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालविल्या. यातून जवळपास 52 लाख मजुरांना सोडण्यात आले. यातील 80 टक्के ट्रेन यूपी आणि बिहारसाठी चालविण्यात आल्या.
रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर-पूर्व झोनमध्ये 18, उत्तर-मध्ये झोनमध्ये 19, पूर्व कोस्ट झोनमध्ये 13 आणि उत्तर रेल्वे झोनमध्ये 10 मजुरांचा गाडीत मृत्यू झाला. यापूर्वी, श्रमिक गाड्यांमध्ये 48 तासांत 9 मजुरांचा मृत्यू झाला होता. रेल्वेच्या शौचालयात एका 45 वर्षीय मजुराचा मृतदेह आढळून आल्यामुळे रेल्वेच्या सर्व सोयी-सुविधांची पोल उघडली. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 27 मे रोजी झांसी रेल्वे स्थानकावर गाडीची साफसफाई आणि मेंटेनन्ससाठी जेव्हा कर्मचाऱ्यांनी शौचालय उघडले तेव्हा ही बाब उघडकीस आली. या मजुराने चार दिवसांपूर्वी गोरखपूरहून ही गाडी पकडली होती. एवढेच नव्हे तर, गाडीतच मरण पावलेल्या एका महिलेचे शव मुझफ्फरपूर रेल्वे स्थानकावर ठेवण्यात आले होते. तिचा लहान मुलगा तिला उठविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा व्हिडीओ सगळीकडे व्हायरल झाला आहे. ही महिला अहमदाबादहून गाडीत बसली होती. हे दृश्य पाहून अनेकांचे मन हेलावले आहे.
मुळात, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी रेल्वेची मागणी केली होती. मात्र, भाजपचं सरकार नसलेल्या राज्यांकडून रेल्वेची डिमांड नाही, असं वक्तव्य गोयल यांनी केले होते. लॉकडाऊन सुरू झाले तेव्हाच राज्याचे पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी रेल्वेची मागणी केंद्राकडे केली होती.
स्वातंत्र्यांनतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जाहीर झाला तो 259 कोटींचा. आता हा आकडा 28 लाख कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. गेल्या दोन दशकांत लाखो कोटीचं कर्ज बुडवून कॉर्पोरेट घराणे फरार झाले असतील. सगळं काही शक्य आहे.
मात्र, मजुरांना घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जो खर्च लागणार आहे तो आपल्याकडे नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. यासाठी फक्त सरकार दोषी आहे, असं नव्हे. समाजाचा प्रत्येक घटक यासाठी दोषी आहे. कारण काहीही असले तरी या मजुरांच्या गरजा आणि समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले यात किंचितही दुमत नाही!
– वंदना बर्वे