लसच नसेल; तर लसीकरणाच्या डायलर ट्युनमध्ये अर्थ काय? – दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी

नवी दिल्ली ( Delhi high court on corona dialer tune ) – देशातील जनतेला करोना लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोबाईल दूरध्वनीवरून एक डायलर ट्युन जारी केली आहे. त्या ट्युनबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरूवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लसींचे पुरेसे डोसच नसतील; तर लसीकरणाच्या डायलर ट्युनमध्ये अर्थ काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.

देशभरात लसींचा तुटवडा असल्याचे चित्र आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, न्यायालयाने लसीकरणाचे आवाहन करणाऱ्या ट्युनचा उल्लेख त्रासदायक म्हणून केला. तुम्ही (केंद्र सरकार) जनतेचे लसीकरण करत नाही. मात्र, तसे करण्याचे आवाहन करता. एकच ट्युन 10 वर्षे वाजवण्यापेक्षा वेगवेगळे संदेश बनवा. त्यामुळे जनतेला लाभ तरी होईल. 

मागील वर्षी नियमितपणे हात धुण्याचे आणि मास्क परिधान करण्याचे आवाहन करण्यासाठी जोरदार प्रचार करण्यात आला. आता ऑक्‍सिजन, औषधांच्या वापरासंबंधी तशाच प्रकारची ऑडिओ-व्हिज्युअल पाऊले उचलण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. 

कोविडविषयक व्यवस्थापनाची माहिती प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध करण्याबाबत आणि डायलर ट्युनबाबत करावयाच्या उपाययोजनांचा अहवाल न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारांकडून मागवला. त्यासाठी 18 मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.