पुणे – ‘टीईटी’ परीक्षामध्ये गैरप्रकार केल्यामुळे प्रतिबंधित केलेल्या उमेदवारांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्व-प्रमाणत्राची संधी देत पदभरती प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. यामुळे प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय होणार असल्याने संबंधित उमेदवारांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार शिक्षक भरतीसाठीच्या “टीईटी’ परीक्षेत गैरप्रकार प्रकरणातील उमेदवारांना स्व-प्रमाणपत्र सादर करण्याची संधी दिली असून पवित्र पोर्टलवर नोंदणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने दुसऱ्यांदा 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने “टीईटी’ परीक्षा घेण्यात येते. 2018 व 2019 मध्ये “टीईटी’ परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकार करून नापास उमेदवारांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते.
काही उमेदवारांनी बोगस प्रमाणपत्र तयार केली होती, अशा प्रकारे गैरप्रकार करणाऱ्या नऊ हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारांना परीक्षा परिषदेकडून शिक्षक भरतीसाठी बंदी आणण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022ला प्रविष्ट होता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे या उमेदवारांना पवित्र पोर्टल वरील शिक्षक भरती नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते.
उच्च न्यायालयाने संबंधित उमेदवारांकडून आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता होत असल्याची खात्री नोडल अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर स्व-प्रमाणत्र करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ विचारात घेता मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागाने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केलेली आहे.