मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा झटका दिला आहे. मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, एमएमआरडीएला त्या जमिनीवर कोणतेही काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
Bombay High Court stays the Metro car shed project at Mumbai’s Kanjur Marg, asks MMRDA to maintain status quo https://t.co/geidLOApiR
— ANI (@ANI) December 16, 2020
मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाची कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला होता. परंतु, ही जागा महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची नसून त्या जागेवर केंद्र सरकारचा हक्क असल्याचा दावा करत केंद्राने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
यावर सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, राज्य सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाम आहे. हा निर्णय जिल्हाधिकारी मागे घेणार नाही. योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी भूमिका सरकारने मांडली.
कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहे. कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे.