नवी दिल्ली – लाच घेणाऱ्यांसोबतच लाच देणाऱ्यांनाही आता जबाबदार धरले जाण्याची वेळ आली असून तसे झाले तरच भ्रष्टाचार संपण्याची शक्यता असल्याचे भाष्य कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केले आहे. म्हैसूर चंदन साबण घोटाळा प्रकरणात लाच देणाऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हे कडक ताशेरे ओढले.
एम एस कर्नाटक आरोमास कंपनीचे मालक कैलास एस राज, विनय एस राज, चेतन मार्लेचा आणि अल्बर्ट निकोलस व गंगाधार यांनी या प्रकरणात दाखल केलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना यांनी फेटाळून लावली. मुख्य लेखा नियंत्रक प्रशांत एम. व्ही यांच्या कार्यालयात असताना त्यांच्याकडे 45-45 लाख रूपये सापडले होते.
प्रशांत हे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आणि म्हैसूर चंदन साबणाचे उत्पादन करणाऱ्या कर्नाटक साबण आणि डिटर्जंट लि. या कंपनीचे अध्यक्ष मदल विरूपक्षप्पा यांचे पुत्र आहेत. विरूपक्षप्पा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर लोकायुक्त पोलिसांनी प्रशांत यांच्या कार्यालयावर छापा टाकला होता. अल्बर्ट निकोलस आणि गंगाधार प्रशांत यांच्या कार्यालयाकडे पैसे घेऊन जात असताना आढळले होते. नंतर याच प्रकरणाच्या तक्रारीत या दोघांसोबतच कर्नाटक आरोमास कंपनीच्या तिन्ही मालकांनाही आरोपी करण्यात आले होते. त्यांच्याकडून आढळून आलेली रक्कम लाचेची होती व प्रशांत यांच्या माध्यमातून त्यांचे पिता विरूपक्षप्पा यांना दिली गेली होती.
आता हे लाचखोरीचे प्रकरण रद्द करण्याची मागणी आरोपींकडूनच उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने नमूद केले की, जर कायदा तुम्हाला भ्रष्ट लोकांपासून नव्हे तर भ्रष्ट लोकांना तुमच्यापासून वाचवत असेल तर देशाचा विनाश झाला आहे असेच मानायला हवे. ते दोघे जण रोख रक्कम घेउन कुठे जात होते याचा तपास करणे आवश्यक आहे. यातील एक नंबरचा आरोपी लोकप्रतिनिधी आहे. अन्य आरोपी त्याच्या कार्यालयात काय करत होते? बॅगमध्ये 45-45 लाख रूपये घेऊन ते मुख्य आरोपीची वाट का पाहत होते? हा तापासाचा विषय आहे.