नवी दिल्ली, दि. 4 – देशात रोज साडेतीन लाखांच्या घरात नवे रुग्ण सापडत आहेत. देशभरातील एकूण बाधितांच्या संख्येने दोन कोटींचा आकडा ओलांडला असून, आता केवळ अमेरिकाच भारताच्या पुढे आहे.
राज्यांनी काही उपाय सुरू केले असले तरी केंद्राने लॉकडाऊन जाहीर करण्याची मागणी प्रबळ होत चालली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही तेच सुचवले आहे. मात्र, नक्की काय निर्णय घ्यायचा याबाबत सरकार द्विधा मनस्थितीत आहे.
दोनच आठवड्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले होते. तेव्हा राज्यांनी लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय ठेवावा असे म्हटले होते. मात्र, त्यांच्या या भाषणानंतर बऱ्याच राज्यांनी वीकेंड लॉकडाऊन ते संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारमधील मित्र पक्ष आणि भाजपशासित राज्येही रुग्णांची वाढती संख्या आणि अपुऱ्या सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचा सल्ला मानण्यास तयार नसल्याचे यातून अधोरेखित होते आहे.
याबाबत अमेरिका आणि ब्रिटनमधील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण लॉकडाऊन म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा विनाश आहे, तर लॉकडाऊन टाळणे म्हणजे लोकांच्या आरोग्याचा विनाश आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना सरकारवर प्रचंड दबाव आहे.
करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी मोदींनी अचानक लॉकडाऊन केले होते. त्यावेळी संपूर्ण देशात एकच धांदल उडाली होती. स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थेच्या जथ्थे रस्त्यांवर उतरले होते. कोणतेही साधन नसल्यामुळे अनेकांनी पायीच प्रवास सुरू केला होता व रस्त्यातच जीव सोडला. हातावर पोट असणाऱ्यांची उपासमार झाली. त्यावरून विरोधकांच्या टीकेचा सरकारला सामना करावा लागला. त्यामुळे सरकार आता ते धाडस करण्याचे टाळते आहे.
काहींच्या मते रुग्णसंख्या थोपवायची असेल तर लॉकडाऊन हाच एकमेव पर्याय आहे, तर काहींच्या मते राज्यांनी अगोदरच तो पर्याय स्वीकारला आहे. केंद्राने अजून वेगळे निर्बंध लादून फार काही साध्य होणार नाही.
राज्यांनीही लोकांना घरातच बंद करण्याऐवजी सोशल डिस्टन्सच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली तर योग्य ठरू शकेल. ज्या ठिकाणी सुरक्षित अंतर राखणे शक्यच नाही अशी ठिकाणे पूर्ण बंद केली जाऊ शकतात.