यमाजी मालकर
कर कायद्यांचे वेगवेगळे अर्थ लावून आणि कर देताना शक्य तेवढे कालहरण करून पब्लिक फायनान्सचे लचके तोडले जात आहेत. प्रत्यक्ष करांसंबंधी 4.83 केसेस सुरू असून त्यात तब्बल 9.32 लाख कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. करसंकलनात कायम तूटच अनुभवणाऱ्या सरकार नावाच्या व्यवस्थेने त्यावर उपाय म्हणून “विवाद से विश्वास’ योजना आणली खरी, पण नागरिक आणि सरकारमध्ये करांसंदर्भाने विश्वास निर्माण होण्यासाठी अजून बरीच वाट पाहावी लागणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात “विवाद से विश्वास’ ही योजना का आणली, हे जाणून घेतले की भारतीय करपद्धतीत किती आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, हे लक्षात येते. नोटबंदीला आता तीन वर्षे झाली आहेत. त्यावेळी ज्यांना आपल्याकडील लाख किंवा कोटीतील रोख रक्कम “जिरविता’ आली नाही, त्यांनी ती नाईलाजाने बॅंकेत जमा केली.
काही कंपन्या आणि शिक्षणसंस्थांच्या मालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पुढील एक दोन वर्षांचे पगार रोखीत करून टाकले. काहींनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना बळजबरी रोख पैसे देऊन ते बॅंकेत त्यांच्या नावे भरायला सांगितले. काहींनी त्यादिवशी दागिन्यांची किलोत खरेदी केली आणि नोटबंदीच्या आधीच्या खरेदीच्या पावत्या मिळविल्या. त्यामुळे काही ज्वेलर्सनी, दोन तीन आठवड्यात जेवढे दागिने विक्री होत नाही, ती दोन दिवसांत विक्री दाखविली. काही कंपन्यांनी खोटे व्यवहार दाखवून रोख रक्कम जिरविण्याचे प्रयत्न केले. रोखीत किती चलन एकाच ठिकाणी अडकले होते आणि किती कर भरला जात नव्हता, हे आता बटबटीत (अनेक प्रकारची लपवाछपवी करूनही) समोर येते आहे. करवसुली करणारी यंत्रणा आणि करदाता हे काही एकमेकांचे शत्रू नाहीत. पण या संबंधांना जणू चोर पोलीसच्या पाठलागाचे स्वरूप आले आहे!
“विवाद से विश्वास’ योजनेत करदात्याने आपले छुपे उत्पन्न जाहीर करावयाचे असून त्यावरील इन्कमटॅक्स 31 मार्चपर्यंत भरून टाकायचा आहे. त्याला होणारा दंड किंवा व्याज आकारले जाणार नाही. त्यानंतरही तो 30 जूनपर्यंत त्याचा लाभ घेऊ शकणार आहे, मात्र त्यासाठी त्याला 10 टक्के दंड द्यावा लागणार आहे. अपेक्षा अशी आहे की, करदाते या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेतील. पण यानिमित्ताने जी आकडेवारी समोर येते आहे, ती एक देश म्हणून आपण कसे आपल्याच पायावर धोंडे पाडून घेत आहोत, याचा ढळढळीत पुरावा आहे. प्रत्यक्ष करांचे तब्बल 4.83 लाख तंटे आज कोर्टांसह वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू आहेत. हे तंटे आहेत तब्बल 9.32 लाख कोटी रुपयांचे! म्हणजे भारताच्या जीडीपीच्या तब्बल पाच टक्के! या आर्थिक वर्षाचे येत्या 31 मार्चअखेर प्रत्यक्ष करांचे संकलन उद्दिष्ट 13.35 लाख कोटी रुपये इतके आहे, पण ते उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे “विवाद से विश्वास’च्या योजनेतून काही संकलन व्हावे, असे सरकारला वाटते आहे. हे विधेयक चार मार्च रोजी लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
नोटबंदीनंतर जे संशयास्पद व्यवहार झाले, त्या आधारे इन्कमटॅक्स विभागाने 17.92 लाख नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यांची छाननी होत होत ती संख्या 3.78 लाख इतकी राहिली आहे. यातून सुमारे सात हजार कोटी रुपये वसूल झाले, मात्र जेवढे व्यवहार झाले, त्या तुलनेत ही वसुली कमीच आहे. मध्यंतरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणली गेली, पण तिलाही मोठा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे इन्कमटॅक्स विभागाने आता उर्वरित मोठ्या रकमांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
करांची वसुली चोर पोलीस खेळ करून होणार नाही, त्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागेल, असे सरकारला वाटल्याने “विवाद से विश्वास’ ही योजना आली. या योजनेत अधिकाधिक करदात्यांनी भाग घ्यावा आणि करमहसुलाचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात तरी साध्य व्हावे, असे प्रयत्न केले जात असल्याने सध्या त्याचा पाठपुरावा केला जातो आहे. पण तो कसा अन्याय्य आहे आणि आमच्या न्याय मिळविण्याच्या हक्कावर कशी गदा येते आहे, अशी ओरड रोखीत व्यवहार करणारी वजनदार मंडळी करू लागली आहे.
अर्थात, करांत कायदेशीर मार्गाने कपात करून घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, हे मान्य करूनही करांची मागणी केल्यानंतर अपिलात जाऊन वर्षानुवर्षे कालहरण केले जाते, हे लपून राहिलेले नाही. अशा करण्याला इन्कमटॅक्स विभागातील भ्रष्ट अधिकारी फूस लावतात आणि नंतर तोडपाणी होते, हेही तेवढेच खरे आहे. दोषी कोण, याचा निकाल लागत नसला तरी देशाच्या पब्लिक फायनान्सचा खिसा कापण्याचे काम बिनदिक्कत चालते.
अर्थात, जेथे बलात्काराच्या प्रकरणात शिक्षा झाल्यावर कायद्याच्या आधारे कालहरण केले जाते, तेथे कर बुडविण्यासाठी ते केले जाते, यात नवल ते काय? करवसुलीविषयी काही तंटा उभा राहिला की त्याचा प्रवास कसा होतो, हे पाहिले, की कायदा कसा गाढव असतो आणि त्याचा कसा शिताफीने गैरफायदा घेतला जात असतो, हे लक्षात येते. वास्तविक जेथे आकडेवारीचाच खेळ आहे, तेथे कायद्याचा इतका काथ्याकूट करण्याची गरज पडता कामा नये. त्याचा निवाडा लवकरात लवकर झाला पाहिजे. तसे होत नाही, याचा अर्थ या सर्व प्रक्रियेत काळेबेरे आहे, यावर शिक्कामोर्तब होते. प्रत्यक्ष करासंबंधी ज्या 4.83 लाख तंटे आहेत, त्यातील 70 टक्के तंटे अजून अपिलाच्या पहिल्या टप्प्यात आहेत. ते इन्कमटॅक्स कमिशनर (अपील्स) समोर चालतात. तेथे एका केसचा नंबर लागायला दोन ते तीन वर्षे निघून जातात.
निकाल आपल्या बाजूने लागला तर ठीक नाहीतर करदाते इन्कमटॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (आयटीएटी) मध्ये जाऊ शकतात. तेथे सध्या 92 हजार 205 केसेस सुरू आहेत. (2019) तेथेही केसचा निकाल लागण्यास अशीच दोन तीन वर्षे लागतात. तेथे केस आपल्या विरोधात गेली तर करदाता आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. प्रत्यक्ष करांसंबंधी तशाही 43 हजार 244 केसेस विविध उच्च न्यायालयांत तर सहा हजारांवर केसेस सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत. याचा अर्थ 6.4 लाख कोटी रुपयांची करवसुलीचा संबंध असलेल्या म्हणजे जीडीपीच्या 3.4 टक्के पैसा अशा न्यायालयीन लढाईत गुंतून पडला आहे. देशाच्या पब्लिक फायनान्सवर कसा डल्ला मारला जातो, हे यावरून सहजच लक्षात येते. कायद्याच्या या लढाईत सगळा शहाणपणा पराभूत होताना दिसतो आहे. कायद्याच्या कलमांचा काथ्याकूट करून आपण आपल्या देशाला नागवत आहोत, याचे भान ठेवले जात नाही. प्रत्यक्ष असो की अप्रत्यक्ष असो, पण एका करकायद्याचे इतके वेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात, इतके गुंतागुंतीचे कायदे एकविसाव्या शतकातही असू शकतात, ही एक समाज म्हणून आपली मोठीच हार म्हटली पाहिजे.
अशा या कायद्याच्या लढाईत अडकून राहिलेला पैसा वापरात यावा, यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत असते. “विवाद से विश्वास’ ही अशीच एक योजना आहे. या योजनेत अधिकाधिक करदात्यांनी भाग घ्यावा, यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसते आहे. त्यामुळे या महिन्यात त्याची भरपूर चर्चा होईल. या केसेसचा लवकर निकाल लागला तर आमचे व्यवसायच आम्हाला बंद करावे लागतील, असा इशारा काही व्यावसायिक देत आहेत. त्यांचे म्हणणे कदाचित बरोबरही असेल, पण हीच शक्ती त्यांनी करपद्धती सुलभ करण्याचा रेटा निर्माण होण्यासाठीही खर्च केली पाहिजे. देशातील बडे उद्योजक, व्यापारी यांना, आपला हितसंबंध जपले की व्यवस्थेशी काही देणेघेणे राहिलेले नाही.
वास्तविक, अशा वजनदार आणि धनाढ्य नागरिकांनी याकामी पुढाकार घेवून करपद्धतीतील गुंतागुंत कमी केली पाहिजे. आधार कार्डचे काम उत्तम करणारे आणि करपद्धतीच्या सुलभीकरणात पुढाकार घेणारे अजयभूषण पांडे हे नुकतेच वित्त सचिव म्हणून रुजू झाले आहेत, हे त्यासाठीचा एक चांगला योगायोग म्हणता येईल.