नवी दिल्ली – देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. पक्षाची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट झाल्याने कॉंग्रेसची एक बैठकही पार पडली. त्यात निधी उभारण्यावर चर्चा करण्यात आली असल्याचे समजते. तसेच फंड उभारण्यासाठी नेत्यांनी जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहनही करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
एका वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार 2014मध्ये देशात सत्ताबदल झाल्यापासून कॉंग्रेसला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने निधी उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठीच कॉंग्रेसची एक बैठक पार पडली.
त्यात कॉंग्रेसच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा करण्यात आली असून निधीचे स्त्रोत निर्माण करण्यावरही भर देण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या महिन्यात कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी महाराष्ट्र, झारखंड आणि पंजाबमधील काही नेत्यांशी चर्चा केली होती. या बैठकीत राज्य सरकारातील मंत्री आणि संघटनेचे काही सदस्य सहभागी झाले होते.
या बैठकीत कॉंग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षांच्या नियुक्यांबाबत चर्चा झाल्याचे सुरुवातीला सांगितले जात होते. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीत पक्षाच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत सर्व नेत्यांना पक्षाच्या आर्थिक स्थितीची माहिती देण्यात आली. तसेच सर्व सदस्यांना फंड उभारण्याची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलं.
कॉंग्रेसच्या एका नेत्यानेही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तसेच दिल्लीत तयार होत असलेल्या पक्षाच्या मुख्यालयावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून मुख्यालया काम सुरूच असून अद्यापही ते पूर्ण न झाल्याने कॉंग्रेस नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
इंधन दरवाढी विरोधात कॉंग्रेसची निदर्शने
नवी दिल्ली, दि. 20- देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत असून त्यावरून विरोधकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर सातत्याने टीकास्त्र सोडले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र कॉंग्रेसने या मुद्द्यावरून जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच इंधन दरवाढीसह कृषी कायद्यांच्या विरोधातही कॉंग्रेसकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भोपाळ कॉंग्रेसने अर्धा दिवसाच्या बंदचीही हाक दिली होती.
महागाई वाढतच आहे. त्यामुळे गरीबांच्या घरखर्चात वाढ झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी श्रीमंतावर एका पैशाचा तरी कर लादलाय का? संपूर्ण पैसा गरीबांच्या खिशातून काढून घेतला जात आहे. सेंट्रल एक्साईज ड्युटी कमी करावी ही आमची मागणी आहे. डिझेलवर सेंट्रल एक्साईज ड्युटी दहा टक्के तर पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी पाच टक्क्याने वाढवली आहे. 2014मध्ये जे पेट्रोल-डिझेलचे भाव होते तेच ठेवा, त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे कॉंग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे.