सहकारी बॅंकांना मिळणार परवानगी

लघुउद्योगांना कर्ज हमी योजनेंतर्गत कर्ज देता येणार

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लघुउद्योगांना तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी 100% हमी दिलेली आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत कर्ज देण्याची परवानगी सहकारी बॅंकांना नव्हती. सहकारी बॅंकांनाही असा कर्जपुरवठा करण्याबाबत परवानगी देण्याबाबत हालचाली चालू आहेत.

या योजनेतून सहकारी बॅंकांना वगळण्यात आल्याबद्दल बऱ्याच बॅंकांनी खंत व्यक्त केली होती. यासंदर्भात लघुउद्योग मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाकडे विचारणा केली आहे. सहकारी बॅंकांवर दुहेरी नियंत्रण असते. या कारणामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात सहकारी बॅंकांना या योजनेतून वगळले होते. आता या बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, या संदर्भात माहिती जमा केली जात आहे. नंतर यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या सल्ल्याने काही निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे अर्थमंत्रालयाने सूचित केले आहे. सध्या या योजनेंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रांतील बॅंका, खासगी बॅंका आणि एनबीएफसीना कर्ज वितरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

शहराबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही काही राज्यांत सहकारी बॅंकांचा मोठा वाटा आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या माहितीनुसार 31 मार्च 2018 पर्यंत देशात 1,551 नागरी सहकारी बॅंका कार्यरत आहेत. ग्रामीण सहकारी बॅंकांची संख्या 96,612 इतकी आहे.

लघुउद्योजकांची मोठ्या कंपन्यांबरोबरच सरकारी विभागाकडे बरेच येणी असतात. हे व्यवहार पूर्ण करण्याबाबत टाळाटाळ केली जाते. यासाठी लघुउद्योजकांची देणी 45 दिवसांच्या आत देण्यात यावीत. यासाठी लघुउद्योग मंत्रालय प्रयत्न करीत आहे. अगोदरच केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी या विषयावर काम सुरू केले आहे. राज्यानाही याबाबात सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत कायदा करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार केला जात आहे.

फक्‍त 1.2 लाख कोटींचे कर्ज वितरण
ही योजना सर्व सुरू करून दोन महिने झाले आहेत. मात्र आतापर्यंत या योजनेंतर्गत फक्‍त 1.2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. केंद्र सरकारने तीन लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. जर सहकारी बॅंकांना हे कर्ज वितरित करू दिले तर अधिक जास्त प्रमाणात लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा करता येऊ शकेल असे बोलले जात आहे. कारण बऱ्याच सहकारी बॅंकांत लघुउद्योगांची खाती असतात.

Leave A Reply

Your email address will not be published.