- करोना इफेक्ट : उद्योजकांच्या मागणीनंतर निर्णय
पिंपरी – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमधील अ, ब, क आणि ड या विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. या गुंतवणुक रकमेतून खेळते भागभांडवल वगळण्यात आले आहे. करोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सहा महिने उद्योगधंदे बंद होते. या पार्श्वभुमीवर उद्योजक व उद्योजक संघटनांच्या मागणीवरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
करोनाचा सर्वाधिक फटका उद्योगांना बसला आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाल्याने, विविध कररुपाने मिळणारा महसूल रोखला गेल्याने, अर्थव्यवस्थेलाच मोठा फटका बसला. सप्टेंबर महिन्यात 30 टक्के मनुष्यबळात उद्योग सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरु झाले आहेत. मात्र. तरीदेखील उद्योगांवर करोना इफेक्ट दिसत आहे.
अनेक उद्योग सुरु दिसत असले तरी अद्याप अडचणी उद्योजकांना सतावत आहेत. यामुळे उद्योग संघटनांनी सवलतींची मागणी केली होती. त्यानुसार यापुर्वीच एमआयडीसीने उद्योगांना विविध शुल्क भरण्यासाठी 31 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. ही मदुत दोनदा वाढविण्यात आली असून, हे शल्क आकारताना विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे उद्योजकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, करोनामुळे आर्थिक उलाढालीवर मर्यादा आल्याने उद्योगांमधील गुंतवणूकदेखील कमी झाली आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या क्षेत्रीयनिहाय गुंतवणुकीची मर्यादा देखील कमी करण्याची मागणी उद्योजक व उद्योग संघटनांकडून होत होती. याची दखल घेत, एमआयडीसीच्या संचालक बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार क्षेत्रीयनिहाय गुंतवणुकीतील बदलाचे अधिकारी एमआयडीसीच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय गुंतवणुकीची कमी केलेली रक्कमदेखील जाहिर करण्यात आली आहे.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या अ क्षेत्रातील पाच हजार चौ.मीटर म्हणजे सुमारे सव्वा एकर भूखंड क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या उद्योगांना 20 कोटी, ब क्षेत्रात 15 कोटी, क क्षेत्रात 10 कोटी तर ड क्षेत्रात पाच कोटी गुंतवणुकीची मर्यादा देण्यात आली आहे. यामध्ये उद्योगांचे खेळते भागभांडवल वगळण्यात आले आहे.
सर्वच उद्योजकांना होणार लाभ
क्षेत्रनिहाय गुंतवणुकीतील मर्यादेत केलेल्या बदलांमुळे सर्वच उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. हे क्षेत्र सव्वा एकर ते वीस गुंठा एवढे आहे. भूखंड व क्षेत्र बदल होत असताना, गुंतवणुकीतील रकमेची मर्यादादेखील कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे सर्वच उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे.