पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यातील जातीय आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याच्या निर्णयाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गौरव कुमार आणि नमन श्रेष्ठ यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून या याचिकेत, याचिकाकर्त्याच्या वतीने, आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास आणि सर्वाधिक मागासवर्गासाठी) (सुधारणा) कायदा, २०२३ आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आरक्षण) (दुरुस्ती) कायद्याची घटनात्मक वैधताला आव्हान देण्यात आले आहे. वाढीव आरक्षणावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे.
१० नोव्हेंबर २०२३ रोजी बिहार विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर १८ नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन –
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, घटनात्मक तरतुदींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. २०२३ चा हा सुधारित कायदा बिहार सरकारने पारित केला असून तो भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. यामध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन होते, तर भेदभावाशी संबंधित मूलभूत अधिकाराचेही उल्लंघन होते.
बिहार सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आणि आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाद्वारे आरक्षणाची व्याप्ती ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण टाका आणि आरक्षणाचा एकूण लाभ ७५ टक्के होईल. आतापासून अनुसूचित जाती/जमाती, मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
काय होता निर्णय?
१. अनुसूचित जातींना दिलेले १६ टक्के आरक्षण २० टक्के केले
२. अनुसूचित जमातींना दिलेले १ टक्का आरक्षण २ टक्के केले
३. मागासवर्गीयांना दिलेले १२ टक्के आरक्षण १८ टक्के केले
४. अत्यंत मागासवर्गीयांना १८ टक्के आरक्षण २५ टक्के केले.