बड्या मालमत्ताधारकांना अभय?
थकबाकीदारांमध्ये सर्वाधिक भरणा प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजकारणी, डॉक्टर, विधिज्ञ, व्यापाऱ्यांसह उद्योजकांचा आहे. यापूर्वी प्रशासनाने अशा बड्या थकबाकीदारांची नावे संकेतस्थळासह प्रभागात फलक लावून जाहीर केली. पण काही उपयोग झाला नाही. मध्यतंरी प्रभारी आयुक्त म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी वसुलीवर चांगलाच भर दिला होता. त्या काळात चांगल्या पद्धतीने थकबाकीची वसुली झाली. पण आता मनपा आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग अशा बड्या मालमत्ताधारकांना अभय देणार की त्यांच्याकडून कर वसूल करणार, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
नगर – गोरगरिबांवर कारवाईचे धाडस करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराचा भरणा न करणाऱ्या उच्चभ्रू नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक तसेच डॉक्टरांसमोर सपशेल शरणागती पत्करल्याचे दिसत आहे. थकबाकीधारकांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे महापालिकेची थकबाकी 196 कोटींच्या घरात गेली आहे.
ही वसुली पुढील पाच महिन्यात करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर असतांना अधिकारी अलबेल असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे 1998 पासून ते 2016 पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते. यामुळे मनपला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. उशिरा का होईना, 2016 मध्ये प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले. पण ते अजून पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे महापालिका हद्दीत मालमत्ताधारकांची संख्या अद्यापही निश्चित झालेली नाही. दरवर्षी शहरात नव्याने इमारती उभारल्या जातात.
परंतु त्यांची नोंद महापालिकेकडे होत नाही. नगररचना विभाग केवळ बांधकाम परवानग्या देवून मोकळा होता. पण ते वसुली विभागाकडे त्यांची कोणतीही माहिती दिली जात नाही. दिवसेंदिवस महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीत वाढत होत गेली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने अनेक सवलत योजना राबविल्या. परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या सात महिन्यात 227 कोटी थकबाकीपैकी 31 कोटी वसुली झाली आहे.
अर्थात एप्रिल व मे महिन्यात असलेल्या सवलतीमुळे मालमत्ताकराची वसुली झाली आहे. उर्वरित पाच महिन्यात वसुलीकडे कोणीच पाहिले नाही. त्यामुळे आता ही थकबाकी 196 कोटीपर्यंत गेली आहे. वसुली विभागाची संथ गती पाहता व प्रशासनाच्या ठोस भूमिकेअभावी ही रक्कम वसूल होणार की नाही, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. मात्र मनपा प्रशासन या बाबीकडे लक्ष द्यायला अजूनही तयार नाही. त्यामुळे वसुलीचा बोजा वाढतच आहे.