पुणे – कीटकनाशकाची फवारणी करताना विषबाधा होऊन प्राण गमावलेल्या राज्यातील 9 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 4 लाख याप्रमाणे एकूण 36 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार मानवनिर्मित घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्तींना मदत देण्याच्या स्वतंत्र योजनेंतर्गत ही मदत जाहीर केली आहे.
दहशतवादग्रस्त व दंगलग्रस्तांना मदत करून, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने 2004 मध्ये नव्या धोरणास मान्यता दिली आहे. मात्र, मानवनिर्मित घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना सहानुभूतीने मदत करणे गरजेचे असते.
मात्र, अशा बाबींकरिता राज्य सरकारचे स्वतंत्र धोरण नसल्याने मानवनिर्मित आपदग्रस्तांना आर्थिक मदत करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल असलेल्या जनहीत याचिकेवर दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना मंजूर केली आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील चंद्रकांत महाजन, वाल्मिक पाटील आणि रघुनाथ पाटील यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 4 लाखांची मदत केली जाणार आहे. याशिवाय, अकोला जिल्ह्यातील विजय सरदार व हिम्मत करवते, नागपूर जिल्ह्यातील कैलास मेंघरे तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील खुशाल देशमुख आणि मंगेश निकुरे व गोंदिया जिल्ह्यातील भारत खजारिया या मृतांच्या नातेवाईकांनादेखील ही आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
पिकांवर किटकनाशक फवारणी करताना खबरदारी न घेतल्याने राज्यात अनेक शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागतात. दरवर्षी खरिप व रब्बीच्या पिकांवर किटकनाशक फवारणी करताना घ्यावयाच्या खबदारीच्या सूचना कृषी विभागाकडून दिल्या जात असतात. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून केल्या जाणाऱ्या फवारणीमुळे राज्यात दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो.