नवी दिल्ली – केरळमधील डाव्या पक्षांच्या सरकारने पेट्रोल आणि डीझेलवर लिटरमागे प्रत्येकी 2 रूपये अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरून त्या राज्यातील राजकारण तापले आहे. आक्रमक पवित्रा स्वीकारलेल्या कॉंग्रेसने तर अधिभाराची रक्कमच न देण्याचे आवाहन केरळमधील जनतेला केले आहे.
केरळ सरकारच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून इंधनांवर अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या प्रस्तावाला केरळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. तसेच, राज्यभरात निदर्शनांचे सत्र सुरू केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, कॉंग्रेसचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष के.सुधाकरन यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना आक्रमक भूमिका मांडली.
कॉंग्रेस केरळमध्ये निदर्शनांची तीव्रता वाढवणार आहे. जनतेने अधिभाराची रक्कम देऊ नये. तसे करताना जनतेला कुठल्या समस्या निर्माण झाल्यास बचावासाठी कॉंग्रेस पुढे येईल, असे त्यांनी म्हटले. कॉंग्रेसने निदर्शने हाती घेतली असली तरी केरळ सरकार अधिभाराचा प्रस्ताव मागे घेण्याच्या मुडमध्ये नसल्याचे सूचित होत आहे.
त्या अधिभाराचे खापर सत्तारूढ डावी आघाडी केंद्रातील मोदी सरकारवर फोडत आहे. केरळच्या विकासासाठी निधीची गरज आहे. केंद्र सरकार केरळला सापत्न वागणूक देत असल्याने महसूल वाढीसाठी संबंधित पाऊल उचलण्यात आले, असे डाव्या आघाडीचे म्हणणे आहे.
