महसूल वाढवण्यासाठी सरकार घेणार महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : देशात सध्या आर्थिक मंदी पसरली आहे. यादरम्यान केंद्र सरकार पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेकडून 45 हजार कोटी रूपयांची मदत मागणार आहे. महसूल वाढवण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला 1.76 लाख कोटी रूपये देणार असल्याचे म्हटले होते. चालू आर्थिक वर्षात यातून सरकारला 1.48 लाख कोटी रूपये देण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडून 45 हजार कोटी रूपये घेण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. चलन किंवा सरकारी बॉन्डच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बॅंकेला मोठा नफा मिळाला कर नफ्यातील काही भाग रिझर्व्ह बॅंक आपले परिचालन आणि आपात्कालिन फंडसाठी ठेवत असते. यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम डिव्हिडंट म्हणून सरकारला देण्यात येते.
चालू आर्थिक वर्षात अनेक अडचणी समोर आहेत. यावर्षी आर्थिक मंदीमुळे देशाचा विकासदर गेल्या 11 वर्षांच्या निचांकी पातळीवर राहू शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सशी बोलताना सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळालेल्या मदतीमुळे सरकारला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हे वर्ष एक अपवाद मानता येईल. सरकारला 35 ते 40 कोटी रूपयांपर्यंतच्या मदतीची आवश्यकता आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
रिझर्व्ह बॅंकेने जर सरकारची मागणी मान्य केली तर हे रिझर्व्ह बॅंकेचे मदत घेण्याचे सलग तिसरे वर्ष असेल. यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळातही सरकारकडून रिझर्व्ह बॅंकेकडे मदत मागण्यात आली होती. परंतु यानंतर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला होता.