मुंबई – उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना केंद्र सरकारने झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरवली आहे. सरकारच्या खर्चाने खासगी उद्योगपतीला इतक्या मोठ्या स्वरूपाची सुरक्षा पुरवण्याची गरज नाही अशी भूमिका घेत या निर्णयाच्या विरोधात त्रिपुरा हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर तेथील हायकोर्टाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सुनावणीला आता केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला असून त्रिपुरा हायकोर्टातील ही सुनावणी स्थगित करावी अशी मागणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे.केंद्र सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. अंबानी यांना झेडप्लस ही अति महत्वाच्या व्यक्तींना दिली जाणारी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारतर्फे पुरवण्यात आली आहे.
त्रिपुरा हायकोर्टाने त्यांच्यापुढील याचिकेच्या सुनावणीच्या अनुषंगाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला नोटीस जारी करून अंबानी आणि त्यांच्या कुटिुींबयांना इतकी मोठी सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला याची कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
त्या संबंधात आज सुप्रीम कोर्टात केंद्राच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी ऍडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की त्रिपुरा हायकोर्टाचा अंबानी यांच्या सुरक्षेशी संबंध नाही आणि यावर सुनावणी घेण्याची बाब त्यांच्या अखत्यारीत येत नाही. या प्रकरणात आता मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.