नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सोशल मीडियावरील कंटेटवर नजर ठेवण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जेबी पार्डिवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 च्या नियम 3 च्या उप-नियम (1) च्या खंड (b) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कामकाजाच्या संदर्भात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिटला केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक युनिटच्या स्वरुपात अधिसूचित करण्यात आले होते. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका 13 मार्च रोजी न्यायालयाने फेटाळली होती.
पण याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड म्हणाले, आमच्या दृष्टीने मुंबईत जे प्रकरण प्रलंबित आहे ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणाऱ्या मूल्यांवर परिणाम करणारे आहे. या सर्व मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्या स्थितीचा विचार करता, आम्ही मेरीटवर काही बोलू इच्छित नाही. कारण त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निष्पक्ष विचारावर परिणाम होऊ शकतो.
बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर नियम 3(1)(b)(5) च्या होणाऱ्या परिणामांचे उच्च न्यायालयाने विश्लेषण करण्याची गरज आहे. त्यानुसार आम्ही प्रलंबित कार्यवाही निकाली काढण्याचे निर्देश देत सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगित देतो, असे नमूद केले.