नवी दिल्ली – आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या सहा नव्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, ज्याची अंदाजे किंमत अंदाजे १२३४३३ कोटी रुपये आहे. सरकारने एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून वित्तपुरवठा केला जाईल.
पंतप्रधान मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या विविध निर्णयांचे कौतुक केले आणि सांगितले की, रेल्वे प्रकल्पांच्या मंजुरीमुळे पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल आणि व्यस्त मार्गावरील गर्दी कमी होईल. या प्रकल्पांमुळे वाणिज्य तसेच कनेक्टिव्हिटी सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.
राजस्थान, आसाम, तेलंगणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि नागालँडमध्ये १२३४३३ कोटी रुपयांच्या सहा ‘मल्टी ट्रॅक’ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याबद्दल रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे वाहतूक सुलभ होईल आणि गर्दी कमी होईल. तसेच, या निधीमधून भारतीय रेल्वेच्या सर्वात व्यस्त विभागांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल.
हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नवीन भारता’च्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत जे स्थानिक लोकांना या क्षेत्रातील सर्वसमावेशक विकासाद्वारे स्वावलंबी बनवतील आणि त्याद्वारे त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवतील, अशीही अपेक्षा आहे. सहा राज्यांतील १८ जिल्ह्यांचा समावेश असलेले हे प्रकल्प भारतीय रेल्वेचे विद्यमान नेटवर्क १०२० किलोमीटरने वाढवतील.
मत्स्य व्यवसायाकडे विशेष लक्ष…
मंत्रिमंडळाने ‘फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’ च्या विस्तारामुळे मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील लोकांसाठी अधिक चांगली कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. असंघटित मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे औपचारिकीकरण, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना संस्थात्मक वित्तपुरवठा आणि मत्स्यपालन विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ६,००० कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली. यासोबतच सरकारने ‘फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड७,५२२.४८’ कोटी रुपयांच्या आधीच मंजूर निधी आणि ९३९.४८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय समर्थनासह पुढील तीन वर्षांसाठी २०२५-२६ आर्थिक वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.