देशात दीर्घकाळ अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक मंदीचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर झाला असून मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी 16 लाखांपेक्षा कमी रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज देशातील काही प्रमुख आर्थिक संस्थांनी व्यक्त केल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाबाबत पुन्हा एकदा शंका निर्माण झाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या अहवालाप्रमाणे देशातील दहा राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक असून त्यामध्ये भाजपचे किंवा त्यांच्या मित्र पक्षांचे सरकार असणाऱ्या सहा राज्यांचा समावेश आहे. तसेच देशातील महाराष्ट्र, गुजरात या मोठ्या राज्यांमध्येही रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याचे या संस्थांच्या अहवालात म्हटले आहे.
जगातील अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या तडाख्यात असल्या तरी भारताला या मंदीचा जरा जास्त फटका बसत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे आणि ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सत्ताधारी काही करत आहेत, असे दिसत नाही आणि सत्ताधाऱ्यांनी काही करावे म्हणून विरोधी पक्ष काही दबाव आणतात, असेही दिसत नाही. अनावश्यक विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांना झुंजण्यात मग्न असलेल्या राजकीय पक्षांनी आता बेरोजगारीच्या विषयाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. जे विद्यार्थी आगामी कालावधीमध्ये रोजगाराच्या शोधात असणार आहेत त्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या या महत्त्वाच्या विषयांमध्ये लक्ष घालण्यासाठी राजकीय पक्ष प्रोत्साहन देतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
अर्थात, बेरोजगारीच्या विषयावर आंदोलन करून फारसे काही साध्य होणार नसले तरी सरकारला मात्र आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. आपली आर्थिक धोरणे चुकत असतील तर ती दुरुस्त करण्याची हीच संधी आहे आणि हीच वेळ आहे हे मोदी सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. खरे तर केंद्रात सलग दुसऱ्या वेळी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात आर्थिक विकासाला चांगली चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. पण गेल्या काही महिन्यांचा कारभार पाहता देशाचा घसरता विकासदर, वाढती महागाई आणि देशातील वाढती बेरोजगारी या काही नकारात्मक बाबी समोर आल्या आहेत.
देशात दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारने बेरोजगारीचा हा ताजा आकडा पाहिला तर त्यांच्यावर आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ येणार आहे. विकासाचा आणि रोजगाराचा दर वाढवण्यासाठी सरकारला काही ठाम पावले टाकावीच लागतील. देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या पर्वात अनेक योजनांची घोषणा केली होती. त्या योजना निश्चितच चांगल्या होत्या आणि रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच या योजना तयार करण्यात आल्या होत्या. पण ज्याअर्थी अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली नाही त्याअर्थी या योजनांच्या अंमलबजावणीत काहीतरी त्रुटी आहेत हे मान्य करून सरकारला त्या दिशेने उपाययोजना कराव्या लागतील.
उदाहरणार्थ, मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार आणि रोजगार निर्माण करण्याची सरकारची अपेक्षा होती आणि म्हणूनच मोठा गाजावाजा करून या योजनेची घोषणा झाली होती. पण मुद्रा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तक्रारी आहेत. कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येत असल्याने बेरोजगार तरुण या योजनेकडे वळताना हजारवेळा विचार करीत आहे. युवकांना जलद रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून अस्तित्वात आलेली सरकारची कौशल्य विकास योजनाही चांगली होती; पण कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करताना राजकारण झाल्याने या केंद्रांचा हेतू सफल होऊ शकला नाही.
कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून योग्य शिक्षण घेऊन तरुण बाहेर पडले असते तर अनेकांना रोजगार मिळाला असता आणि त्यांनीही अनेकांना रोजगार दिला असता पण तसे झाले नाही. सरकारची “मेक इन इंडिया’ योजना असो किंवा स्टार्ट अप कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची योजना असो या योजना व्यवस्थित राबवल्या असत्या तर त्याचा निश्चितच परिणाम झाला असता; पण तसे होऊ शकले नाही आणि हे अपयश मान्य करण्याची सरकारची तयारी नाही. खरे तर नावाजलेल्या आर्थिक संस्था जेव्हा आपल्या अहवालात काही निष्कर्ष मांडतात तेव्हा त्याकडे टीका म्हणून न बघता सुधारण्याची संधी म्हणून बघण्याची गरज आहे.
देशातील रोजगारनिर्मिती घसरली आहे आणि त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या तीव्र झाली आहे, हे एक आर्थिक सत्य आहे आणि सरकारला ते नाकारून चालणार नाही. हे वास्तव स्वीकारूनच सरकारला आगामी पावले टाकावी लागतील. घसरलेल्या रोजगाराची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची हीच वेळ आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वेगाशी रोजगारनिर्मिती थेट निगडीत असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यासाठी उपाय योजायला हवेत. प्रत्यक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देतानाच स्वयंरोजगार निर्मितीलाही महत्त्व द्यायला हवे. गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत जाहीर झालेल्या पण अमलात न आणलेल्या योजनांचा विचार आता करायला हवा. देशातील युवकांशी थेट संबंधित असलेल्या या विषयाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गेल्या काही दिवसांत विविध कारणांनी आंदोलनासाठी उतरणाऱ्या युवकाकडे पाहिले तर रोजगार नसल्याच्या संतापातूनच ही आंदोलने होत आहेत.