कामुळे राज्यघटना आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन : ऍम्नेस्टी

वॉशिंग्टन : भारतात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नागरीकत्व सुधारणा कयद्याने भारतीय राज्य घटनेवे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले आहे. तसेच ते आंतरराष्ट्रीय मनवी कायद्याचेही उल्लंघन आहे, असे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने अमेरिकन लोकप्रतिनिधींना सांगितले.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणीस्तानानतील मुस्लिमेतर अल्पसंख्यांकाना नागरिकत्व बहाल करण्यास मान्यता देणारा सुधारीत नागरीकत्व कायदा संसदेत दिसेंबर 2019मध्ये मंजूर करण्यात आला. या कायद्यामुळे कोणाच्याही नागरिकत्वावर घाल येणार नाही. तर अत्याचार सहन करणाऱ्या अल्पसंख्यांकाचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आहे, अशी भूमिका भारत सरकारने मांडली आहे.

ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल एशीया पॅसिफिकचे सल्लागार फ्रोन्सस्को बेनकोस्मे यांनी अमेरिकन संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीपुढे आपली भूमिका मांडली. भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कायदा हा धर्माच्या आधारे कायदेशीर हक्काला बाधा आणणारा आहे. त्यामुळे भारतीय राज्य घटनेचे उल्लंघन होत आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क त्यामुळे संकोचत आहेत, असे ते म्हणाले.

का ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. तो कायदेशीर पध्दतीने अंमलात आणला आहे, अशी भूमिका मांडत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍ते रविशंकर यांनी त्यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.