ऐझोल – ईशान्य भारतातील छोटे राज्य असलेल्या मिझोरामला म्यानमारमधून येणाऱ्या निर्वासितांचा बोजा सहन करावा लागत आहे. म्यानमारमधील आर्थिक आणि राजकीय अस्थिर परिस्थिती आता टोकाला गेली असून हजारो लोकांनी देश सोडून इतरत्र जाण्यास सुरुवात केली आहे. म्यानमारला लागून ईशान्य भारताची मोठी सीमा आहे. त्यातही ईशान्य भारतातील मिझोराम या राज्याची मोठी सीमा म्यानमारला लागून आहे. त्यामुळे अनेक निर्वासितांनी सीमा ओलांडून मिझोरामच्या प्रदेशात प्रवेश केला आहे.
या सर्व लोकांच्या राहण्याची जेवणाची सोय करण्याची जबाबदारी आता मिझोराम राज्यावर आली असून त्यामुळे मोठा आर्थिक बोजा या राज्यावर पडला आहे. सीमेवरील अनेक शरणार्थी शिबिरांमध्ये आश्रय घेतलेल्या म्यानमारच्या निर्वासितांवर मिझोराम सरकारला दर महिन्याला 3 कोटीपेक्षा जास्त रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे सरकारी खर्चांना कात्री लावावी लागत आहे.
मिझोराम मधील सहा जिल्ह्यांची 510 किलोमीटर अंतराची सीमा म्यानमारला लागून असून गेल्या काही कालावधीपासून सतत या सीमेवरून भारतीय हद्दीत प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मिझोरामची स्वतःची लोकसंख्या फक्त 13 लाख आहे पण या राज्यामध्ये सध्या म्यानमार आणि बांगलादेश या देशांमधून आलेल्या निर्वासितांची संख्या ५०००० च्या आसपास पोहोचली आहे.
म्यानमारमधून येणाऱ्या निर्वासितांबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मते म्यानमारमधील निर्वासितांना कोणत्या प्रकारच्या सोयी सुविधा दिल्या जाऊ नयेत आणि त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवावे पण मिझोराम सरकार मात्र अशी भूमिका घेण्याच्या विरोधात आहे.
मिझोराम आणि म्यानमार एकमेकांना लागून असल्यामुळे या दोन्ही प्रदेशातील लोकांचे एकमेकांशी व्यापारी आणि कौटुंबिक संबंध आहेत. केंद्र सरकारला सुद्धा या संबंधाची जाणीव असून जोपर्यंत म्यानमार मध्ये शांती प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत मिझोराममध्ये आलेल्या कोणत्याही निर्वासिताला जबरदस्तीने म्यानमारमध्ये पाठवण्यात येणार नाही अशी भूमिका आता केंद्र सरकारने घेतली आहे. पण निर्वासितावर कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे मिझोराम सरकारचा अर्थसंकल्प कोलमडून पडला आहे. आणि आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारायची याचा विचार आता हे राज्य सरकार करत आहे.